ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.45 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ 16.26 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1828.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਚੇ 285.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 3908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 5827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਾਰਗੈੱਟ ਗਰਾਂਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ (ਏ) ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ (ਬੀ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ।ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਈਪ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ 8268 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 22.35 ਲੱਖ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਅਭਿਆਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ' ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਗਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਗਾਂਵ' ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਾਜ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ 100% ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ,ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ,ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ,ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਮਨਰੇਗਾ,ਜੇਜੇਐੱਮ,ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ  ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ '100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਟਰੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

                                                                     *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ