ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕਲਸਟਰਾਂ (ਏਪੀਸੀਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ) ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 36 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ,  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਸਿਕ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਪੀਸੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ