ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਨੇ 2023-24 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1.42 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 53.11 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਲ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ 31.30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਰਾਂ  ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉˆਦੇ ਸਮੇਂ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ,ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾˆ/ਬਸਤੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ)  ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 'ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨੈ ਮੌਜੂਦਾ 8268 ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 22.35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱੳੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 'ਅਭਿਆਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਗਏ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਰਾਜ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 100% ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ,ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ,ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਸਤੀਆ/ਪਿੰਡਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 285.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜੇਜੇਐੱਮ ਲਈ 3908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 5827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ (ਏ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ (ਬੀ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ  ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ,ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ   ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ   ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ,ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ  ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ,ਜੀਪੀ ਜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਐਕੁਇਫਰ ਰੀਚਾਰਜ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ, 15ਵੇਂ  ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਐੱਸਬੀਐੱਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ/ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ  ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਉਠਾਣੀਆ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ   ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। 

                                                            *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ