केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी, डीएआरपीजीच्या सध्या सुरु असलेल्या कामाचा आढावा घेतला आणि विभागाने घरून काम करण्यासंदर्भातील धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काम त्वरित करावे असा सल्ला देखील दिला.  या संदर्भात संबधित मंत्रालये/विभाग यांच्यासोबत प्राधान्याने आवश्यक सल्लामसलत पूर्ण करता येईल असा सल्ला दिला. डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, डब्ल्यूएफएच मार्गदर्शक तत्त्वांची वेळेवर अंमलबजावणी केली तर केंद्रीय सचिवालयातील कर्मचार्‍यांना पंतप्रधानांच्या “दो गज  दुरी” (6 फुटाचे अंतर) आणि शारीरिक अंतर राखण्याच्या आवाहनाचे पालन करताना याचा फायदा होईल.

भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये डिजिटल राज्य सचिवालय तयार करण्याच्या उद्देशाने डॉ. जितेंद्र सिंह 12 जून 2020 रोजी ईशान्येकडील राज्यांसाठीच्या ई-कार्यालय कार्यशाळेला संबोधित करतील. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी कार्यशाळेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी एक धावती बैठक आयोजित केली होती, ही कार्यशाळा बेबिनार म्हणून आयोजित करण्यात येणार आहे. 75 केंद्रीय मंत्रालये/विभागांमध्ये ई-कार्यालयाच्या प्रगतीमुळे कोविड-19 लॉकडाऊन कालावधीत घरातून काम शक्य झाले हे सुनिश्चित झाल्यानंतर डिजिटल केंद्रीय सचिवालय तयार झाले. ईशान्येकडील राज्यांच्या सचिवालयांमध्ये ई-कार्यालयाची अंमलबजावणी केल्यानंतर परिणामी फार कमी वेळात पेपरलेस सचीवालये तयार होतील जिथे अधिकाऱ्यांना आभासी खाजगी नेटवर्क आणि डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्रे प्रदान करता येईल आणि कमी संपर्कात प्रशासन चालविण्यास प्रोत्साहन मिळेल. ईशान्येकडील राज्यांसाठीच्या ई-कार्यालय कार्यशाळेला अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि आसाम, मणिपूर, मिझोरम, मेघालय आणि त्रिपुराचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री उपस्थित राहतील. ईशान्येकडील राज्यांचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रशासकीय सुधारणाचे प्रधान सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागांचे सचिव यांना कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

 डीएआरपीजीने सांगितले की 30 मार्च 2020 ते 9 जून 2020 या कालावधीत कोविड-19 पीजी प्रकरणातील 1 लाख सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. तक्रारीच्या निवारणाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी डीएआरपीजी 15 जून 2020 पासून संघाच्या सर्व राज्यांमधील 11 भाषांमध्ये बीएसएनएल द्वारे कार्यान्वयित अभिप्राय कॉल सेंटर सुरू करणार आहे. फीडबॅक कॉल सेंटर कोविड-19 राष्ट्रीय निरीक्षण डॅशबोर्डवर एका महिन्याच्या कालावधीत निराकरण करण्यात आलेल्या प्रत्येक सार्वजनिक तक्रारीची गुणवत्ता तपासणी करेल.15 जून 2020 रोजी अभिप्राय कॉल सेंटर सुरू झाल्यानंतर कार्मिक, पीजी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, देशभरातील विविध राज्यांतील नागरिकांशी निराकरण झालेल्या तक्रारीची गुणवत्ता जाणून घेण्यासाठी थेट संवाद साधतील.

तयारी आढावा बैठकीला डीएआरपीजी सचिव डॉ. के.शिवाजी, डीएआरपीजी अतिरिक्त सचिव व्ही. श्रीनिवास, डीएआरपीजी सहसचिव जया दुबे आणि बीएसएनएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी.के.पुरवार उपस्थित होते.

***

B.Gokhale/ S.Mhatre/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com