ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ,ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ/ਆਵਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ,ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 75,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2000 ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿੱਚ 56.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 23.54 ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 56.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 114.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 32.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਲਈ 147.04 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੋਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ।

ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ/ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ  ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 1334 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਟਾਂ,ਪੀਆਰਆਈਐੱਸ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

2020-21 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ/ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ,ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ '100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

                                                                        ***

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ