ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ
Posted On:
07 JUN 2020 11:55AM by PIB Chandigarh
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਲਡ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 - 20 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 - 20 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ।
I. ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਅਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਛੂਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਆਲਟ੍ਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ (ਐੱਮਏਟੀ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
II. ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ: ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸੇਸਨ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਛੂਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਆਲਟ੍ਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ (ਐੱਮਏਟੀ, ਮੈਟ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
III. ਐੱਮਏਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਐੱਮਏਟੀ ਅਧੀਨ ਛੂਟ/ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਐੱਮਏਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
IV. 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ, 2019 ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹਸ਼ੁਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ, 2019 ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਈ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਪੀਆਈਟੀ) ਲਈ 23,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਚਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ:
(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
|
|
2018-19 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
(A)
|
2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਕੁੱਲ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
(B)
|
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਕਾਇਆ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (C)
|
2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
(D)=(B+C)
|
2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ
(E)
(i.e., D over A)
|
2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ
(F)
|
2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਚਕ
(G)=(E/F)
|
|
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ
|
7,69,301
|
6,78,398
|
1,45,000
|
8,23,398
|
7.03
|
7.20
|
0.98
|
|
ਨਿਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੀਆਈਟੀ)
|
5,28,373
|
5,55,322
|
23,200
|
5,78,522
|
9.49
|
7.20
|
1.32
|
|
ਕੁੱਲ
|
12,97,674
|
12,33,720
|
1,68,200
|
14,01,920
|
8.03
|
7.20
|
1.12
|
3. ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਅਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1.12 ਰਹੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਈ 1.32 ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੀਆਈਟੀ ਅਣਛੂਹੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ - 19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
5. ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
I. ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ - ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ, 2020 ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਉਪਰੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਛੂਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
II. ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ (ਡੀਡੀਟੀ) ਦਾ ਖਾਤਮਾ - ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਇਨਕਮ ਡੀਡੀਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ 2020 ਨੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2020 ਤੋਂ ਡੀਡੀਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਇਨਕਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
II. ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਟ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2020, 17 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਕਲੇਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
IV. ਫੇਸਲੈੱਸ ਈ-ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ - ਈ-ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ, 2019 ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਹਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
V. ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ - ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ, 2020 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਜ਼) ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ।
VI. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਡੀਆਈਐੱਨ) - ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਰ ਸੰਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਅਪੀਲ, ਜਾਂਚ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਡੀਆਈਐੱਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
VII. ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਫਾਈਲਿੰਗ - ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਟੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
VIII. ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ – ਆਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਨਓਵਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਕਦ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ/ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
IX. ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ - ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਏਂਜਲ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
X. ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ - ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
XI. ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ – ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਟੀਏਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
XII. ਟੀਡੀਐੱਸ / ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ - ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ, ਈ-ਕਮਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
*****
ਆਰਐੱਮ
(Release ID: 1630155)
Visitor Counter : 211