अर्थ मंत्रालय

प्रत्यक्ष कर संकलन आणि अलीकडील प्रत्यक्ष कर सुधारणांच्या वाढीचा मार्ग

Posted On: 07 JUN 2020 5:44PM by PIB Mumbai

 

माध्यमांच्या एका विशिष्ट विभागाद्वारे वृत्त दिले जात आहे की आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या वाढीत लक्षणीय घसरण झाली आहे आणि जीडीपी वाढीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष कर संकलनाचा उत्साह नकारात्मक झाला आहे. या वृत्तातून प्रत्यक्ष करांच्या वाढीसंदर्भात योग्य चित्र दाखवण्यात आले नाही . ही वस्तुस्थिती आहे की आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन आर्थिक वर्ष  2018-19.मधील निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनापेक्षा कमी होते. परंतु प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत ही घट अपेक्षित धर्तीवर आहे आणि आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या ऐतिहासिक कर सुधारणांमुळे आणि  जास्त परताव्यामुळे ती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे.

खाली नमूद केलेला धाडसी कर सुधारणा आणि महसुली अंदाज ध्यानात घेतल्यावर आपण सकल संकलनाची  (जे  एका वर्षात दिलेल्या परताव्याच्या रकमेच्या फरकामुळे निर्माण झालेल्या विसंगती दूर करते) तुलना केल्यास हे वास्तव अधिक स्पष्ट होते, ज्याचा आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या प्रत्यक्ष कर संकलनावर थेट परिणाम जाणवतो. हे देखील लक्षात घ्यावे  की आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 1.61 लाख कोटी रुपये परतावा रक्कमेच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये एकूण 1.84   लाख कोटी रुपये परतावा देण्यात आला जो  14% अधिक आहे.

  1. सर्व विद्यमान देशांतर्गत कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर दरात कपात: वाढ आणि गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सरकारने कर आकारणी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश 2019 च्या माध्यमातून ऐतिहासिक कर सुधारणा आणली ज्यामध्ये सध्याच्या सर्व देशांतर्गत कंपन्यांसाठी  जर त्यांनी विशिष्ट  सूट किंवा प्रोत्साहन घेतले नसेल तर आर्थिक वर्ष 2019-20 पासून 22% सवलतीची कर व्यवस्था उपलब्ध केली.
  2. नवीन देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी प्रोत्साहन: उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कर आकारणी कायदे (दुरुस्ती) अध्यादेश 2019 ने नवीन  देशांतर्गत उत्पादन कंपनीने जर विशिष्ट कर सवलत किंवा प्रोत्साहन घेतले नसेल तर कर  15%  पर्यंत कमी केला आहे. या कंपन्यांना किमान पर्यायी कर (एमएटी) भरण्यापासूनही सूट देण्यात आली आहे.
  3. एमएटी दरात कपात: ज्या कंपन्या  एमएटी अंतर्गत सवलत / कपातीचा लाभ घेतात आणि कर भरतात  त्यांना दिलासा देण्यासाठी एमएटीचा दरही 18.5% वरून 15% करण्यात आला आहे.
  4. 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळविणार्‍या व्यक्तींना आयकरातून सूट आणि प्रमाणित वजावटीमध्ये वाढः  5 लोक रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न मिळविणार्‍या व्यक्तींना आयकर भरण्यापासून  संपूर्ण दिलासा देण्यासाठी  वित्त अधिनियम, 2019 ने वैयक्तिक करदात्याला 100% कर सवलत दिली आहे. तसेच, पगारदार करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी वित्त अधिनियम, 2019 ने प्रमाणित वजावट  40,000 वरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
  1. या सुधारणांचा महसूल परिणाम कॉर्पोरेट करासाठी अंदाजे 1.45  लाख कोटी रुपये आणि वैयक्तिक आयकर (पीआयटी) साठी अंदाजे 23,200 कोटी रुपये. धरला आहे. उपरोक्त कर सुधारणांसाठी महसुली पूर्वानुमान समायोजित केल्यानंतर एकूण प्रत्यक्ष कर संकलनावरील कर उत्तेजन खालीलप्रमाणे आहेः

 

(Rs. in crore)

 

Gross Direct Tax Collection for FY 2018-19

 

(A)

Actual Gross Direct Tax Collection for FY 2019-20

 

(B)

Adjustment due revenue foregone for Tax Reforms undertaken during FY 2019-20

(C)

Adjusted Gross Direct Tax Collection for FY

2019-20

 

 

(D)=(B+C)

Growth rate in Gross collection for

FY 2019-20

 

 

 

(E)

(i.e., D over A)

Nominal GDP Growth rate FY 2019-20

 

 

(F)

Tax buoyancy

FY

2019-20

 

 

 

(G)=(E/F)

कॉर्पोरेट कर

7,69,301

6,78,398

1,45,000

8,23,398

7.03

7.20

0.98

वैयक्तिक प्राप्तिकर (PPT)

5,28,373

5,55,322

23,200

5,78,522

9.49

7.20

1.32

एकूण

12,97,674

12,33,720

1,68,200

14,01,920

8.03

7.20

1.12

 

  1. म्हणूनच, आर्थिक वर्ष 2019-20, दरम्यान असाधारण आणि ऐतिहासिक कर सुधारणेच्या उपायांचा आणि उच्च परताव्याचा परिणाम वगळून  एकूण सकल प्रत्यक्ष कर संकलनाची कार्यक्षमता 1.12  आणि कॉर्पोरेट करासाठी जवळजवळ  1 आणि वैयक्तिक उत्पन्नासाठी 1.32  वर येते. या आशावादी वृत्तीतून असे सूचित होते की प्रत्यक्ष करांचे दोन्ही घटक , म्हणजेच कॉर्पोरेट कर आणि पीआयटी सुरक्षित आहेत आणि निरंतर वाढत आहेत. यापुढे या आव्हानात्मक काळातही जीडीपीतील वाढीच्या दराच्या तुलनेत प्रत्यक्ष करात वाढीचा उच्च दर हे सिद्ध करतो की सरकारने केलेल्या कर आधार रुंदीकरणाच्या अलिकडच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे.
  2. याव्यतिरिक्त, कर सुधारणां होऊनही गुंतवणूक वाढली नाही आणि ती उद्योग जगताच्या वास्तव वाढीशिवाय आहे हे ठाम मत चुकीचे आहे.  नवीन उत्पादन सुविधांच्या स्थापनेसाठी जमीन अधिग्रहण, कारखाना शेड बांधणे, कार्यालये व इतर पायाभूत सुविधा उभारणे इत्यादी अनेक प्राथमिक पावले आवश्यक आहेत. हे काम काही महिन्यांतच पूर्ण होऊ शकत नाही आणि उत्पादन प्रकल्प वस्तूंचे उत्पादन दुसऱ्या दिवसापासून सुरू करू शकत नाहीत.  कर सुधारणांची घोषणा सप्टेंबर, 2019 मध्ये करण्यात आली होती आणि पुढील काही महिन्यांत आणि आगामी काही वर्षांत त्याचे परिणाम  दिसून येतील अशी अपेक्षा आहे. कोविड -19  चा उद्रेक होण्यामुळे या प्रक्रियेला  आणखी विलंब होऊ शकेल परंतु या कर सुधारणांमुळे उत्पादनातील वाढ होईलच आणि ते थांबवता येणार नाही.
  3. मध्यम कर दर आणि करदात्यांना अनुपालन सुलभतेसह त्रास मुक्त प्रत्यक्ष  कर वातावरण प्रदान करण्यासाठी  आणि प्रत्यक्ष कर प्रणालीत सुधारणा करून विकासाला उत्तेजन देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे . या दिशेने घेण्यात आलेली अलीकडील काही पावले, वरील चर्चेव्यतिरिक्त, खालीलप्रमाणे आहेतः

 

  1. वैयक्तिक आयकर - वैयक्तिक आयकरात सुधारणा करण्यासाठी वित्त कायदा  2020 ने व्यक्ती आणि सहकारी यांना विशिष्ट सूट व प्रोत्साहन न मिळाल्यास सवलतीच्या दरात आयकर भरण्याचा पर्याय प्रदान केला आहे.
  2.  लाभांश वितरण कर (डीडीटी) रद्द करणे - भारतीय शेअर बाजाराचे आकर्षण वाढविण्यासाठी आणि ज्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत लाभांश उत्पन्न डीडीटीच्या दरापेक्षा कमी दराने करपात्र असेल अशा मोठ्या वर्गातील गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळावा यासाठी वित्त कायदा , 2020 ने लाभांश वितरण कर काढून टाकला आहे, ज्या अंतर्गत कंपन्यांना 01.04.2020 पासून डीडीटी देण्याची आवश्यकता नाही. लाभांश उत्पन्नावर केवळ  प्राप्तकर्त्यांच्या हाती त्यांच्या लागू दराने आकारला जाईल.
  3. विवाद से विश्वास - सध्याच्या काळात प्रत्यक्ष करांशी संबंधित मोठ्या संख्येने विवाद आयुक्त (अपील) स्तरापासून सुप्रीम कोर्टाकडे निवेदनाच्या विविध पातळ्यांवर प्रलंबित आहेत. या कर विवादांवर सरकारच्या तसेच करदात्यांच्या  संसाधनांचा मोठा भाग वापरला जातो. आणि वेळेवर महसूल वसूल करण्यापासून सरकारला वंचित करतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, प्रलंबित कर विवादांचे निराकरण करण्याची तातडीची गरज भासली ज्यामुळे वेळेवर महसूल मिळाल्याने सरकारलाच फायदा होणार नाही तर करदात्यांनाही फायदा होईल.  कारण यामुळे खटल्यांचा वाढता खर्च कमी होईल आणि विस्तारासाठी प्रयत्नांचा अधिक चांगला उपयोग करता येईल. डायरेक्ट टॅक्स विवाद से विश्वास कायदा, 17 मार्च 2020 रोजी लागू करण्यात आला होता ज्याअंतर्गत वाद  मिटविल्याच्या घोषणा सध्या दाखल केल्या जात आहेत.
  4.  फेसलेस ई-मूल्यांकन योजना - ई-मूल्यांकन योजना, 2019  12 सप्टेंबर, 2019 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. ज्यामध्ये मूल्यांकन अधिकारी आणि निर्धारक यांच्यामधील संवाद दूर करून फंकशनल  स्पेशलायझेशनच्या माध्यमातून संसाधनांचा वापर अनुकूलित करून मूल्यांकन करण्यासाठी एक नवीन योजना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. आणि गट -आधारित मूल्यांकन सुरु करण्यात आले आहे. .
  5.  फेसलेस अपील - सुधारणांना पुढच्या स्तरावर नेण्यासाठी आणि मानवी संवाद दूर करण्यासाठी वित्त अधिनियम,  2020 ने अपीलकर्ता आणि प्राप्तिकर  आयुक्त (अपील्स) यांच्यात विभागातील अपीलीय कार्यप्रणालीत फेसलेस अपील योजनेला अधिसूचित करण्याचे केंद्र सरकारला अधिकार दिले.
  6. दस्तऐवज ओळख क्रमांक (डीआयएन) - प्राप्तिकर विभागाच्या कामकाजात कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी, विभागातील प्रत्येक संवादाचे मूल्यांकन, अपील, तपास , दंड आणि सुधारणेशी संबंधित आहे की नाही, यासाठी   1ऑक्टोबर 2019 नंतर अनिवार्यपणे संगणक-निर्मित विशीष्ट दस्तऐवज ओळख क्रमांक (डीआयएन) येत आहे.
  7. प्राप्तिकर परतावा अगोदर भरणे - कर अनुपालन अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी, वैयक्तिक करदात्यांना अगोदर भरलेला प्राप्तिकर परतावा (आयटीआर) प्रदान केला गेला आहे. आयटीआर फॉर्ममध्ये आता पगाराच्या उत्पन्नासारख्या विशिष्ट उत्पन्नाची आधीच भरलेली माहिती आहे. आयटीआरमध्ये अधिकाधिक व्यवहार प्री-फिलिंगद्वारे विस्तारण्यासाठी प्री -फिलिंगसाठी माहितीची व्याप्ती सतत वाढविली जात आहे.
  8. डिजिटल व्यवहाराना प्रोत्साहन देणे - अर्थव्यवस्थेचे डिजीटलायझेशन सुलभ करण्यासाठी आणि बेहिशेबी व्यवहार कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत ज्यात डिजिटल उलाढालीवरील संभाव्य नफ्याचे दर कमी करणे, व्यवहाराच्या विहित पद्धतींवरील एमडीआर शुल्क काढून टाकणे, रोख रकमेची मर्यादा कमी करणे, काही रोख व्यवहारावर बंदी या गोष्टींचा समावेश आहे.
  9. स्टार्ट-अप्सच्या अनुपालन निकषांचे सरलीकरण - स्टार्ट-अपना  अडथळा -मुक्त कर वातावरण प्रदान केले गेले आहे ज्यात मूल्यांकन प्रक्रिया सुलभ करणे, एंजेल-टॅक्समधून सूट, समर्पित स्टार्ट-अप सेलची स्थापना इ. 
  10. अभियोगाच्या निकषांमध्ये शिथिलता: खटला दाखल करण्याच्या मर्यादेत बरीच वाढ केली आहे. खटला मंजूर करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समूह स्थापन केला आहे.  कंपाऊंडिंगचे निकषही शिथिल केले आहेत.
  11. अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा वाढविणे - करदात्यांच्या तक्रारी / खटले प्रभावीपणे कमी  करण्यासाठी आणि आयकर विभागाला जटिल कायदेशीर अडचणी आणि उच्च कर परिणामी खटल्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करण्यासाठीविभागीय अपील दाखल करण्यासाठी आयटीएटीपुढे अपील करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा 20 लाख वरून . 50 लाख रुपये  तर  उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 50 लाख वरून १ कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
  12. टीडीएस / टीसीएसच्या व्याप्तीचा विस्तार - कर व्याप्ती वाढविण्यासाठी अनेक नवीन व्यवहार टॅक्स डिडक्शन सोर्स (ओटीएस) आणि टॅक्स कलेक्शन सोर्स (टी सीएस) च्या कक्षेत आणले गेले. या व्यवहारांमध्ये प्रचंड रोख रक्कम काढणे, परदेशी रेमिटन्स, महागडी कार खरेदी, ई-कॉमर्स सहभाग, वस्तूंची विक्री, अचल मालमत्ता संपादन इ.चा समावेश आहे.

 

M.Jaitly/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1630068) Visitor Counter : 2995