ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ,ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ/ਆਵਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 12.45 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48,852 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਨੂੰ 694.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਿਰਫ 392.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ, ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 694.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1407.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1847.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 2053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੌਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਭਿਲਾਸੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ,ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੌਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਟਾਂ, ਪੀਆਰਆਈਐੱਸ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ/ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ,ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ '100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜੇਜੇਐੱਮ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                                                               ***

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ