नवी दिल्ली, 4 जून 2020

कोविड-19 चा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगावर परिणाम याबाबत केंद्रीय एमएसएमई, आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज चामडे निर्यात परिषद, फिकी- एनबीएफसी कार्यक्रम,आणि आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रतिनिधींसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेतली. 

सध्याच्या आर्थिक अस्थिरतेला सामोरे जाण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राला अत्यावश्यक असलेली चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज- आत्मनिर्भर भारत अभियान जाहीर केल्याचे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. एमएसएमई क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले सहाय्य देण्यासाठी, एमएसएमईच्या व्याख्येत केलेल्या सुधारणेसह सरकारने जाहीर केलेल्या विविध उपाय योजनांची त्यांनी माहिती दिली. मध्यम उद्योगाच्या व्याख्येत आणखी सुधारणा करण्यात आली असून गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादाही वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

आग्रा बाह्य वळण रस्त्याजवळ चामडे क्लस्टर उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकतो असे त्यांनी चामडे निर्यात परिषदेच्या प्रतिनिधीसमवेत बोलताना सांगितले. हा उद्योग समूह, आग्रा चामडे क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना मदत  करण्यासाठी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गावे आणि इतर पायाभूत संरचना विकसित  करू शकतो. निर्यातीचा माल पाठवण्यासाठी खासगी विमानाचा उपयोग करण्याच्या शक्यतांची पडताळणी करण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडून परवानगी घेण्याबाबत विचार करता येईल असेही ते म्हणाले.

कोविड-19 विरोधातला लढा देतानाच आर्थिक घडामोडी सुरु ठेवणे ही सध्याच्या काळाची गरज असल्याचे गडकरी म्हणाले. ही महामारी म्हणजे अदृश्य वरदान ठरू शकते असे सांगून आपण या संधीचा उपयोग करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पीपीई ( मास्क, सॅनीटायझर इत्यादी) चा वापर आणि शारिरीक अंतराचे पालन करण्यावर त्यांनी भर दिला.

इतर देशांतून आयात कमी करण्यावर विशेष लक्ष  देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. एमएसएमई, गेल्या तीन वर्षातल्या आयात आणि निर्यातीच्या तपशिलाबाबतच्या दोन पुस्तिकांवर काम करत असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.

संकटाच्या या काळात,एमएसएमईना सहाय्य करण्यासाठी, गैर बँकींग वित्तीय कंपन्या, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, पत संस्था बळकट करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. गैर बँकींग वित्तीय कंपन्यामधे थेट परकीय गुंतवणुकीच्या संधी आजमावता येतील यातून एमएसएमईना मोठे सहाय्य मिळेल असे गडकरी म्हणाले.

एमएसएमई म्हणून व्यापाऱ्यांचा समावेश, एमएसएमईना देय रकमेसाठी 45 दिवसांच्या मुदतीबाबत 02.11.2018 रोजीच्या आदेशात मध्यम उद्योगांचा समावेश, एनबीएफसीसंदर्भात डिजिटल केवायसी समाविष्ट करणे, व्याज सवलत योजनेच्या पात्रता यादीत सूत गिरण्यांचा समावेश, कानपूर मध्ये मालवाहतूक विमानांना परवानगी, आयात कमी करत देशांतर्गत क्षमतेचा उपयोग, एमएसएमई क्षेत्रात परिवर्तनासाठी कामगारविषयक सुधारणांची आवश्यकता यांचा  विचारल्या गेलेल्या प्रश्नात आणि सूचनांमध्ये समावेश होता.

प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना गडकरी यांनी प्रतिसाद देत यासंदर्भात सूचना पाठवण्याची विनंती केली आणि सरकारकडून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले.

S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com