ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ' ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ 55 ਐੱਲਪੀਸੀਡੀ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2020-21 ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।ਰਾਜ ਦੇ 81 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ,ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 16.21 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 100% ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ,ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਈਪ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ  ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਐੱਫਸੀ ਗਰਾਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਐੱਚਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ,ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ।ਰਾਜ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸ਼ਿਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜੁੱਟਣ।ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

                                                                       *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ