ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਟੀ -11036/09/2020 - ਐੱਮਵੀਐੱਲ (ਪੀਟੀ-1) ਦੇ ਤਹਿਤ “ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕੈਬ/ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (ਸਲਾਹ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ –

(1) ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ/ ਆਈਡੀਪੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੈਬ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ (ਫਾਰਮ 3/4) ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ (ਫਾਰਮ 2) ਲਈ ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

(2)‘ਰੈਂਟ – ਏ - ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(3) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਰੈਂਟ - ਏ - ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸਓ 437 (ਈ) ਦੀ ਮਿਤੀ 12/06/1989 ਨੂੰ ‘ਰੈਂਟ - ਏ - ਕੈਬ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਅਤੇ ਐੱਸਓ 375 (ਈ) ਨੂੰ ‘ਰੈਂਟ ਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ’ ਲਈ 12.05.1997 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

***

ਆਰਸੀਜੇ/ ਐੱਮਐੱਸ