ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਵ੍ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ, ਪੀਪਲਜ਼  ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਵ੍ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ  ਦੀ ਬੈਠਕ 29 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸ ਆਵ੍ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਨਾਲ  ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ  ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਬੂਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ  ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕੀਏ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਓਈਸੀਡੀ/ਜੀ-20 ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ  ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਏਨੇ ਕੁ ਲਚਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣੇ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ /ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਡਾ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ  "ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ  ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ  ਟੈਕਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ  ਟੈਕਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ