“ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਇੰਨੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੇ 1929 ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਹੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਂ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਰੈਪੋ ਰੇਟ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੋਆਇੰਟ ਘਟਿਆ

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 4.4 % ਤੋਂ 4.0 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਜੀਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ 4.65 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.25 %  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 3.75 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.35 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ, 4.4 % ਤੋਂ 4.0 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੇਟ ਵਿਚਲੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ:

•          ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਤਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ

•          ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

•          ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ

ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ

•          ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੋਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

•          ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ

ਵੀਆਰਆਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 % ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ

•          ਨਿਰਯਾਤਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਵਧੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਿਰਯਾਤ ਉਧਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਆਗਿਆ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

•          ਈਐਕਸਆਈਐੱਮ (ਐਕਸਿਮ) ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਨਸਿੰਗ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਸਿਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ।

•          ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਯਾਤ (ਭਾਵ ਸੋਨਾ/ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ/ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਟ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

•          ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ (ਭਾਵ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ)। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਿਤ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹਨ: (ਏ) ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ 3 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਲਤ; (ਬੀ) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਟਲੀ; (ਸੀ) ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ; (ਡੀ) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ; (ਈ) ਸਟ੍ਰੈੱਸਡ ਅਸੈੱਟਸ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ; ਅਤੇ (ਐੱਫ਼) 3 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਅ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

•          ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਆਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮਿਆਦ (ਭਾਵ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਵਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•          ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਫਲੋ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਦੇ 25 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 %  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

•          ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ 2020 - 21 ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ

ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ-ਈਕੋਨਾਮੀਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਠੋਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। “ਚੋਟੀ ਦੇ 6 ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 % ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਓਰੇਂਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ਦੱਖਣ - ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 8.6 % ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 2020 - 21 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 2020 - 21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਚ 2: 2020 – 21 (ਯਾਨੀ 2020 – 21 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਵ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ (here) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

https://youtu.be/05oKlddD5eY

***

ਐੱਮਡੀ / ਡੀਜੇਐੱਮ