‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक कल यानी 21 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

पंद्रहवें वित्त आयोग का एक विचारार्थ विषय (टीओआर) उच्च समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए ऋण एवं घाटे के उपयुक्त स्तरों का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ पर सिफारिशें पेश करना है। ये समानता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होने चाहिए। इस टीओआर को ध्‍यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने 18 मार्च 2020 को सामान्‍य सरकार (जनरल गवर्नमेंट) के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया।

वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा पहले ही आवश्‍यक कदम उठाए जा चुके हैं। उपर्युक्‍त टीओआर के तहत 15वें वित्त आयोग को वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए सामान्‍य सरकार (जनरल गवर्नमेंट) के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। हालांकि, यह कार्य महामारी फैलने से उत्पन्न अप्रत्‍याशित स्थिति और केंद्र एवं राज्य सरकारों पर संलग्‍न या सहवर्ती राजकोषीय बाध्यताओं के कारण जटिल हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पहले से ही उपलब्ध 3 प्रतिशत के अलावा भी जीडीपी के 2 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधारी लेने की अनुमति दे दी है।

उभरते राजकोषीय परिदृश्यों का जायजा लेने और आगे की राह तय करने के लिए उपर्युक्‍त समिति की एक ऑनलाइन बैठक कल के लिए निर्धारित की गई है। इस बैठक में श्री एन के सिंह (अध्यक्ष); श्री अजय नारायण झा एवं डॉ. अनूप सिंह (15वें वित्त आयोग के सदस्य); डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार; सुश्री सोमा रॉय बर्मन, लेखा महानियंत्रक; श्री रजत कुमार मिश्रा, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव; श्री एस कृष्णन, तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव; श्री अनिरुद्ध तिवारी, पंजाब सरकार के प्रधान सचिव और डॉ. सज्जिद जेड चिनॉय एवं डॉ. प्राची मिश्रा (प्रख्यात विश्लेषक) के भाग लेने की संभावना है।

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