ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀ ਬੀ ਸ਼ੇਕਟਕਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਈ) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਆਰਓ) ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਓਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਈਪੀਸੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਆਰਓ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਆਰਓ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ 20/30 ਟੀਪੀਐੱਚ, ਹਾਈ ਰੌਕ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਰੌਕ ਡਰਿੱਲ ਡੀ ਸੀ-400 ਆਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਫ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਐੱਫ-90 ਲੜੀ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਸਨੋਕਟਰ/ਬਲੋਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਸਟੀਕ ਵਿਸਫੋਟ (ਬਲਾਸਟਿੰਗ) ਲਈ ਵਿਸਫੋਟ ਤਕਨੀਕ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਓ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,ਫੁੱਟਪਾਥ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ ਬੇਸ, ਪਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੋਟਡ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ।ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਈਪੀਸੀ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਪਣਆਉਣ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 90% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਓਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                    ******

ਏਬੀਬੀ/ਐੱਸਐੱਸ/ਨੈਂਪੀ/ਕੇਏ/ਡੀਕੇ/ਸਾਵੀ/ਏਡੀਏ