संरक्षण मंत्रालय

सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात सरकारने शेकटकर समितीच्या शिफारशी केल्या लागू

Posted On: 18 MAY 2020 7:00PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 18  मे 2020

सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भातील लेफ्टनंट जनरल डी बी शेकटकर (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या तीन महत्वपूर्ण शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. या शिफारशी रस्ते बांधणीला गती प्रदान करण्यासंदर्भातल्या होत्या ज्यामुळे सीमावर्ती भागात सामाजिक आर्थिक विकास होत आहे.

सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संदर्भात सरकारने सीमा रस्ते संघटनेच्या (बीआरओ)  सर्वोत्तम क्षमतेपेक्षा अधिक रस्ते निर्मितीचे बांधकाम आऊटसोर्स (बाहेरील कंपनीला कंत्राट देणे) करण्याच्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. 100 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या सर्व कामांच्या अंमलबजावणीसाठी अभियांत्रिकी खरेदी करार (ईपीसी) पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक केले आहे.

देशांतर्गत आणि परदेशी खरेदीसाठी बीआरओला 7.5 कोटी रुपयांवरून 100 कोटी रुपयांपर्यंत वर्धित अधिकार प्रदान करून आधुनिक बांधकाम संयंत्र, उपकरणे आणि यंत्रसामग्री संबंधित इतर शिफारसी अंमलात आणल्या आहेत. रस्ते सुरक्षा संघटनेने अलीकडेच रस्ते निर्मितीचे बांधकाम जलदगतीने व्हावे यासाठी हॉट-मिक्स संयंत्र 20/30 टीपीएच, कठीण दगड तोडण्यासाठी रिमोटने चालणारे हायड्रोलिक रॉक ड्रील्स डीसी-400 आर आणि रस्त्यावरील बर्फ जलदगतीने हटवण्यासाठी स्वयंचलित स्नो कटर/ब्लोअरच्या एफ-90 शृंखलेतील उपकरणांचा समावेश केला आहे.

अचूक सुरुंगासाठी ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, मातीच्या स्थिरीकरणासाठी जिओ-टेक्सटाईलचा वापर, रस्त्यावर लादी बसविण्यासाठी सिमेंटचा वापर करणे, रस्त्याच्या पृष्ठभागासाठी प्लास्टिकचे लेपित एकत्रीकरण यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग बांधकामाची गती वाढविण्यासाठी केला जात आहे. आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या वर्धित प्रतिनिधीमंडळाच्या माध्यमातून फील्ड अधिकाऱ्यांच्या सक्षमीकरणामुळे, कामे वेगाने होऊन आर्थिक कामात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

भूसंपादन आणि वन व पर्यावरण मंजूरी सारख्या सर्व कायदेशीर मंजूरी देखील सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (डीपीआर) मान्यतेचा भाग बनल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वी कायदेशीर मंजुरी प्राप्त करण्यासंदर्भात तज्ञ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करत, प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी ईपीसी पद्धतीचा अवलंब केल्यानंतर केवळ 90 टक्के कायदेशीर मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतरच काम देणे बंधनकारक आहे. 

 

B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1624922) Visitor Counter : 310