ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਾਈਲ-ਅਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਸਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਰੇਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ’ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਸਕੱਤਰ,ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਦਾਸ ਮੀਣਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਂਥਨੀ ਦੀ ਸਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਚੈਟਰਜੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ, ਕਰੀਡਈ, ਨਾਰੇਡਕੋ, ਫਿੱਕੀ, ਹੋਮ ਬਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਰੇਰਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ‘‘ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016 (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਰੇਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’

ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਤਹਿਤ 52,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 40,517ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 46,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ, 2016 (ਆਈਬੀਸੀ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਐੱਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ/ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣਾ, 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਾਪੱਲੀ, ਜੇਪੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਸੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5ਥੰਮ੍ਹਾਂ‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’, ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ’, ‘ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ‘ਜੀਵੰਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੰਗ’ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ-ਜ਼ਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਜ਼, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ, ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੈਗਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ/ਵਧਾਉਣ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਯੋਜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਹਿਰਾ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰੀਅਲਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਰਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ