ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਈ) ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ  ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ  ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਬਦੀਲ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ,ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਣਜੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਸੀਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੋਜਨ ਨਿਯਮਾਂ (1) ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 5.7 ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਸਹਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੋਜਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਏਏ ਕਾਪੀ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.cci.gov.in)  ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ combination.cci[at]nic[dot]in  ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                                  ****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ