नवी दिल्ली, 15  मे 2020

अर्थ मंत्रालयाचा व्यय विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांपैकी (सीपीएसई) 32 प्रमुख महारत्न आणि नवरत्न उपक्रमांच्या भांडवली खर्चाचा आणि ऑगस्ट 2019 पासून एमएसएमई विक्रेत्यांच्या, विशेषतः महत्त्वपूर्ण विक्रेत्यांच्या, थकबाकीचा आढावा घेण्यासाठी मासिक आधारावर देखरेख करत आहे. 

स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत की, नियमितपणे देय रकमा दिल्यामुळे गुंतवणूक चक्राला प्रोत्साहन मिळते. म्हणून  ही देयके त्वरित निकाली काढली जातील हे सीपीएसई ने सुनिश्चित करावे. एमएसएमईच्या विभागाच्या समाधन पोर्टलवर एमएसएमईची थकबाकी निकाली काढण्यासाठी व प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. सचिव (व्यय) यांनी एप्रिल 2020 च्या शेवटच्या आठवड्यात मंत्रालय आणि विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून सीपीएसईद्वारे थकीत देयकांवर देखरेख ठेवण्याची विनंती केली आहे.

देशातील जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्रातील खरेदीचा अंदाज 20 टक्के ते 22 टक्यांच्या दरम्यान आहे. सध्याच्या किंमतीवर देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सीपीएसईच्या एकूण उलाढालीचा वाटा 15 ते 16 टक्के आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सीपीएसईने आपले योगदान दुप्पट करावे आणि थेट आणि अप्रत्यक्ष करा नंतर केंद्राच्या उत्पनाचा “तिसरा प्रमुख स्रोत’ व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. सीपीएसईंनी देशाचे आयात बिल कमी करण्यासाठी आणि 2022 पर्यंत भारताच्या जागतिक रणनीतिक व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये सीपीएसईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत केलेल्या

 सुचनांचे पालन करत आणि व्यय विभागाद्वारे होणाऱ्या नियमित देखरेखीमुळे सीपीएसईने सर्वसाधारण विक्रेते आणि विशेषतः एमएसएमई विक्रेत्यांसाठी त्यांचे देय रकमा दिलेल्या जाण्याचे समयचक्र कमी केले आहे. 

31 मार्च 2020 रोजी सीपीएसईंकडून प्राप्त आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की त्यांच्याकडे एमएसएमईकडून 1 मार्च 2020 पर्यंत 775.76 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. महिन्याभरात 2,730.46 कोटी रुपयांची देयके प्राप्त झाली आणि 31 मार्च 2020 पर्यंत एकूण 2,813.39 कोटी रुपये देण्यात आले. एप्रिल 2020 या महिन्यासाठी 1,598.27 कोटी रुपयांची देयके प्राप्त झाली आणि सीपीएसईने 512.34 कोटी रुपयांची देयके शिल्लक ठेवत 1785.78 कोटी रुपये वितरीत केले. बहुतांश देयके एप्रिल महिन्याच्या अखेरीला प्राप्त झाली आणि त्यांच्या पेमेंटची प्रक्रिया सुरु आहे.

G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com