नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2020

कोरोनाव्हायरस साथीचा देशभरात उद्रेक झाल्यामुळे राष्ट्रीय लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली, परिणामी अनेक लोकांना मजुरी आणि रोजगारापासून वंचित राहावे लागले आहे. रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, स्थलांतरित, बेघर, गरीब आणि सतत भटकत काम करणाऱ्या लोकांना या अनपेक्षित साथीचा आणि त्यामुळे झालेल्या लॉकडाऊनचा सर्वात जास्त फटका बसला. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत बँक खाती असणाऱ्या 20.39 कोटी महिला खातेधारकांच्या खात्यात तीन महिने, दरमहा 500/- रूपये इतकी रक्कम जमा करणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका मोहिमेअंतर्गत, वित्तीय सेवा आणि बँक विभागाच्या साहाय्याने, हा निधी हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी ग्राम विकास मंत्रालयावर  सोपविण्यात आली. त्याचबरोबर सद्यस्थितीत ग्रामीण भागातील लोकांना भासत असणारी आर्थिक चणचण लक्षात घेत केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान योजना खात्यात 2000/- रूपये आणि मनरेगा अंतर्गत देय असणारी रोजंदारीची रक्कमही थेट बँक हस्तांतरणाच्या माध्यमातून जारी केली. 

थेट बँक हस्तांतरणाच्या माध्यमातून निधी जारी केल्यामुळे ही रक्कम बँक खात्यातून काढण्यासाठी बँकेच्या आवारात गर्दी  होण्याची शक्यता होती. खाते क्रमांकातील शेवटच्या अंकानुसार ही रक्कम खात्यातून काढण्यासाठी कोणी आणि कशा पद्धतीने यावे, याच्या आगाऊ सूचना अनेक बँकांनी आधीच दिल्या होत्या. अशा बहुतेक प्रकरणी ग्रामीण भागातील लाभार्थींना ही रक्कम प्रदान करण्याच्या कामी बीसी सखींची (बँकांसाठी व्यवसाय प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या स्वयंसहायता गटातील महिला) सेवा उपयुक्त ठरली.  

या बीसी सखी आणि बँक सखींच्या कामाचे महत्व ओळखत, सर्व बँकांनी त्यांच्यासाठी कोवीड–19 लॉकडाऊन पास म्हणून अत्यावश्यक सेवेसाठीची विशेष ओळखपत्रे जारी केली. बँकांनी त्यांच्यासाठी पत्रे जारी केली तर स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्यासाठी स्टीकर्स/पास जारी केले. कोवीड–19 च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना हँड सॅनिटायझरचा, मास्कचा वापर करणे तसेच सामाजिक अंतर पाळणे, अशी खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले. 

परिणामी, देशभरात लॉकडाऊन सुरू असतानाही महाराष्ट्रासह आसाम, मिझोराम, सिक्कीम, मणीपूर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि तामीळनाडू अशा सर्वच राज्यांमधून सुमारे 8800 बीसी सखी आणि 21600 बँक सखी, अशा दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळापैकी किमान 50% महिलांनी स्वत:हून काम करायला सुरूवात केली. आपल्या खात्यातील थेट बँक हस्तांतरणाद्वारे प्राप्त रक्कम काढण्यासाठी आलेल्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना मदत करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील नागरिकांना सामाजिक अंतर राखण्याबाबत जागरूक करण्याचे कामही या बँक सखी करीत आहेत. 

सर्वात महत्वाचे म्हणजे बीसी सखी/बँक सखी म्हणून काम करणाऱ्या स्वयं सहायता गटातील या सदस्या, भारत सरकारने दिलेले वित्तीय सहाय्य प्रत्यक्ष प्रदान करण्याच्या कामी मोलाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्यामुळेच लॉकडाऊनच्या काळातही, बँक नसलेल्या क्षेत्रातही बीसी पॉईंटच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी घरपोच बँकिंग सेवा प्राप्त होत आहेत आणि त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणारे हे नागरिक स्वत:ला सुदैवी समजत आहेत.

भारत सरकारने ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या वित्तीय पॅकेजेस संदर्भातील माहिती लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने बीसी सखी /बँक सखी खूपच महत्वाचे काम करीत आहेत. त्यांच्याच माध्यमातून कोवीड–19 प्रादुर्भाव काळात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान तसेच मनरेगा योजनेअंतर्गत केलेल्या वित्तीय तरतूदी बहुसंख्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचत आहेत. 

बीसी सखींनी या परिस्थितीत आपल्या कर्तव्याप्रती असाधारण बांधिलकीचा प्रत्यय देत, गरीबांची उपासमार होऊ नये यासाठी त्यांना मूलभूत बँकिंग सेवा घरपोच प्रदान होईल, याची खातरजमा केली आहे. देशभरातील 63 लाख स्वयं सहायता गटातील सुमारे 690 लाख महिला सदस्य, ही ग्रामविकास मंत्रालयाच्या दिनदयाळ अंत्योदय योजना, एनआरएलएमची खरी ताकत आहे. सामाजिक स्तरावरील आर्थिक आणि सामाजिक गरजा पूर्ण करण्याच्या कामी या प्रेरित, उत्साही आणि वचनबद्ध सदस्यांनी नेहमीच मोलाचे योगदान दिले आहे. सध्याच्या या संकटाच्या काळातसुद्धा कोवीड–19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामी तसेच या आपत्तींमुळे उद्भवलेल्या गरजा पूर्ण करण्याच्या कामी, स्वयं सहायता गटातील या सदस्य, सामाजिक योद्धाची भूमिका समर्थपणे निभावताना दिसत आहेत.

U.Ujgare/M.Pange/D.Rane