सरकार (केंद्र आणि राज्य) वित्तीय दृष्टीने मजबुतीच्या मार्गावर असल्याचे आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या आर्थिक सर्व्हेक्षणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी आलेला महसूल खर्च करताना प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे  नवीन धोरण लागू करण्याची आवश्यकता आहे, असं या समीक्षेमध्ये म्हटलं आहे. तसंच महसुलाचा व्यय विवेकसंगत बनवणे हा वित्तीय सुधारणेचा अभिन्न भाग आहे. प्रत्यक्ष कराचा आधार अधिक व्यापक बनवणार तसेच वस्तू आणि सेवा कर स्थिर बनवण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. व्यय गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याला प्राधान्य आणि महत्व देण्याचीही आवश्यकता आहे. नवीन संशोधित खर्चासाठी आर्थिक तरतूद करणं हे आव्हानात्मक काम आहे, त्याकरीता सध्याच्या व्यय पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे, त्याशिवाय नव्या खर्चाचे मोठं आव्हानं पेलणं अवघड आहे. आर्थिक स्थिरता व्यापक प्रमाणावर कायम राखताना 2018-19 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 टक्के (केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या अस्थायी अंदाजानुसार)वाढण्याची शक्यता आहे. 

संशोधित वित्तीय मार्गांनुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 पर्यंत आर्थिक तूट जीडीपीच्या 3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारचे आहे. तसेच 2024-25 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या 40 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. 

केंद्र तसेच राज्यांच्या कर्जामध्ये मार्च 2018 अखेरपर्यंत जीडीपीच्या 67 टक्क्यांपर्यंत घट आली आहे. केंद्र सरकारची वित्तीय तूट 2017-18 मध्ये जीडीपीच्या 6.4 टक्क्यांवरून कमी होवून ती 2018-19 मध्ये जीडीपीच्या 5.8 टक्क्यांपर्यंत येईल असा अंदाज या आर्थिक समीक्षणात नोंदवला आहेे.  

2018-19च्या अंदाजपत्रकामधल्या गुंतवणुकीविषयी आशावादी परिस्थितीचा आणि व्यापारचक्राच्या पार्श्वभूमीचा विचार आर्थिक समीक्षणात केला आहे. देशाला  आर्थिक बळकटी आणण्याचा उद्देश अधोरेखित केला आहे. यामध्ये वित्तीय लक्ष्य गाठतानाच कर्ज तसेच वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर सरकार देणार असल्याचं नमूद केलं आहे. 

वित्तीय आघाडीवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे, याविषयी इशाराही या आर्थिक समीक्षणात देण्यात आला आहे. या संकटांमुळे सरकारच्या महसल जमा करण्यावर परिणाम होवू शकणार आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्यानंतर महसुलामध्ये घट निर्माण झाली आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून साधन सामुग्रीमध्ये सुधारणा करून जीएसटी करसंकलन वाढवण्यावर भर देणे महत्वाचे आहे, असंही समीक्षणात म्हटले आहे. विस्तारित प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना निधी तसेच आयुष्मान भारत आणि इतर नवीन योजनांमुळे वित्तीय तुटीचं लक्ष्य गाठण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे तडजोड न करता कठोर उपाय योजना करून साधन सामुग्री संग्रहीत करण्याची आवश्यकता आहे. ईराणमधून तेल आयातीवर अमेरिकेने घातलेल्या  बंदीचा परिणाम तेलाच्या किंमतीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचा प्रभाव चालू खात्याचे संतुलन बिघडण्याबरोबरच अतिरिक्त पेट्रोलियम अनुदानावरही पडेल. 15 व्या वित्तीय आयोगाचे कार्य एप्रिल 2020 पासून प्रारंभ होणार आहे. हा आयोग पुढच्या पाच वर्षांसाठी आपला अहवाल प्रस्तूत करेल. केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा हिस्सा यावरही आयोगाच्या शिफरशींचा प्रभाव केंद्र सरकारच्या वित्तीय कामकाजावर पडणार आहे, असंही अहवालात नमूद केलं आहे. 

***

M.Chopade/S.Bedekar/D.Yadav 

(Release ID: 1577306)