प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक भवन में नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 5वीं बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य को हासिल करने में नीति आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाल के आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग मिलकर भारत के विकास के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, बाढ़, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि के खिलाफ सामूहिक लड़ाई जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंच पर उपस्थित सभी व्यक्तियों का सामान्य लक्ष्य 2022 तक नये भारत का निर्माण करना है। स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे उदाहरण है जिससे पता चलता है कि केन्द्र और राज्य साथ मिलकर कैसे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्तिकरण और जीवनयापन में आसानी जैसी सुविधाएं प्रत्येक भारतीय को मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं उन्हें 2 अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य प्रारंभ किये जाने चाहिए।

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। राज्यों को अपनी मुख्य क्षमता की पहचान करना चाहिए और जिला स्तर को ध्यान में रखते हुए जीडीपी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

विकासशील देशों की प्रगति के लिए निर्यात क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्यों को निर्यात-वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के कई राज्यों में निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन से आय और रोजगार में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जल, जीवन के लिए आवश्यक है। जल संरक्षण के अपर्याप्त प्रयासों के कारण गरीब लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। नवगठित जल शक्ति मंत्रालय जल के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए अपने प्रयासों को एकीकृत करें। उपलब्ध जल संसाधनों का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है। 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नलों के माध्यम से पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल संरक्षण और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए कुछ राज्यों द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना की। जल संरक्षण और प्रबंधन को भवन-निर्माण के कानूनों में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अर्न्तगत जिला सिंचाई परियोजनाओं को सावधानीपूर्वक कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने सूखे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया। प्रति बूंद-अधिक फसल की भावना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, फल व सब्जियों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान-किसान कल्याण निधि तथा किसानों को ध्यान में रखकर बनाए गए अन्य कार्यक्रमों के लाभ निश्चित समय-सीमा में किसानों तक पहुँचाने चाहिए।

कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके लिए उद्योग जगत द्वारा निवेश, परिवहन व्यवस्था तथा बाजार के सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आकांक्षी जिलों के बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बेहतर प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बेहतर प्रशासन से कई आकांक्षी जिलों में सुखद परिणाम सामने आए हैं। नये विचारों तथा सेवा प्रदान करने के नये तरीकों से शानदार परिणाम मिले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई आकांक्षी जिले नक्सल प्रभावित हैं। नक्सल के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। हिंसा का सामना कड़ाई से होना चाहिए और इसके साथ ही विकास कार्यों की गति, तेज और संतुलित होनी चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 2022 तक विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 2025 तक टीबी को जड़ से समाप्त करना है। कुछ राज्यों ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत पीएमजेएवाई  को लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने उन राज्यों से आग्रह किया कि उन्हें जल्द से जल्द इस योजना को लागू करना चाहिए। स्वास्थ्य और आरोग्य को प्रत्येक निर्णय के केन्द्र – बिन्दु में रखा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अब प्रदर्शन, पारदर्शिता और कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने की विशेषता वाली शासन प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं और निर्णयों का उचित कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नीति आयोग के सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें सरकार की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो काम करे और जिसमें लोगों का भरोसा हो।

****

आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एनके–1616