पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात, नीती आयोगाच्या पाचव्या नियामक परिषदेला संबोधित केले. 

जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अंदमान आणि निकोबारचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि इतर प्रतिनिधींचे स्वागत करताना पंतप्रधानांनी पुन्हा नमूद केले की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्राचे पालन करण्यात नीती आयोगाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे.

नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांना जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा उत्सव असे नमूद करताना पंतप्रधान म्हणाले की आता प्रत्येकाने भारताच्या विकासासाठी काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी यावेळी गरीबी, बेरोजगारी, दुष्काळ, पूर, प्रदूषण, भ्रष्टाचार आणि हिंसा इत्यादी विरुद्ध एकत्रित लढाई करण्याविषयी भाष्य केले. 

पंतप्रधानांनी सांगितले की, या व्यासपीठावरील उपस्थितीत प्रत्येकाचे एकच उद्दिष्ट आहे आणि ते म्हणजे 2022 पर्यंत नव भारताचे उद्दिष्ट साध्य करणे. केंद्र आणि राज्य एकत्रितपणे काय करू शकतात याचे उदाहरण देताना त्यांनी स्वच्छ भारत अभियान आणि पंतप्रधान आवास योजनेचे वर्णन केले.

पंतप्रधानांनी सांगितले की प्रत्येक भारतीयाचे सशक्तीकरण झाले पाहिजे आणि त्याचे जीवनमान उंचावले पाहिजे. ते म्हणाले की महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती निमित्त जे लक्ष्य निर्धारित केले आहे, ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण केले पाहिजेत आणि स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षपूर्ती पर्यंत म्हणजेच 2022 वर्षासाठी जे लक्ष्य निश्चित केले आहे त्यावर काम करणे सुरु केले पाहिजे.

अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उदिष्टे साध्य करण्यासाठी सामूहिक जबाबदारीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

2024 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे ध्येय आव्हानात्मक आहे, परंतु आपण हे निश्चितच साध्य करू शकतो असे नरेंद्र मोदी म्हणाले. त्यांनी सांगितले की राज्यांनी त्यांच्या मूलभूत क्षमतांची ओळख करून घ्यावी आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी जिल्हा पातळीपासूनच काम करायला सुरवात केली पाहिजे. 

विकसनशील देशांच्या प्रगतीमध्ये निर्यात क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे, असे प्रतिपादन करताना ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ते म्हणाले की ईशान्येकडील राज्यांसह अनेक राज्यांमध्ये प्रचंड निर्यात होण्याची क्षमता आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्य पातळीवर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले तर उत्पन्न आणि रोजगार दोन्हीमध्ये वृद्धी होईल.

पाण्याला जीवनाचे महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की अपुऱ्या जल संवर्धन प्रयत्नांचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसतो. त्यांनी सांगितले की नव्याने स्थापन केलेले जल शक्ती मंत्रालय पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकत्रीकरित्या मदत करेल. राज्यांनी देखील जल संवर्धन आणि व्यवस्थापनात एकत्रितपणे प्रयत्न करावे असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी सांगितले की उपलब्ध जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पाईपलाईनने पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. ते म्हणाले की जल संवर्धनाकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि पाण्याची पातळी वाढविली पाहिजे. जल संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी अनेक राज्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. त्यांनी असे नमुद केले की, जल संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी नियम तयार करणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान सिंचन योजने अंतर्गत जिल्हा सिंचन योजनेची अंमलबजावणी योग्यरीत्या केली पाहिजे.

पंतप्रधान म्हणाले की दुष्काळ निवारणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवल्या पाहिजे. त्यांनी सांगितले की प्रति थेंब जास्त पीक ही भावना वाढीस लागली पाहिजे.

2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेची पुनरावृत्ती करताना त्यांनी मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन, फळबाग, फळ आणि भाज्या यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की पीएम-किसान-किसान सन्मान निधी यासारख्या इतर शेतकरी केंद्रित योजनांचा फायदा वेळेच्या वेळेस लाभार्थ्यांना पोहोचला पाहिजे. कृषीमध्ये संरचनात्मक सुधारणा आवश्यक असल्याचे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी कॉर्पोरेट गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची, लॉजिस्टिकचे मजबूतीकरण आणि पुरेसा बाजारपेठ मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अन्नधान्य उत्पादनापेक्षा अन्न प्रक्रिया क्षेत्र वेगाने वाढले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांविषयी बोलताना, पंतप्रधान म्हणाले की सुप्रशासनाकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. प्रशासकीय सुधारणांमुळे अनेक महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. यासंदर्भात अनेक उदाहरणे देताना ते म्हणाले की, यापैकी काही जिल्ह्यांमध्ये चौकटीबाह्य कल्पना आणि नाविन्यपूर्ण सेवा वितरणामुळे लक्षणीय सकारात्मक परिणाम समोर आले आहेत. 

अनेक महत्वाकांक्षी जिल्हे हे नक्षलवादी हिंसामुळे प्रभावित झाले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, नक्षलवादी हिंसाचारा विरुद्धची लढाई आता निर्णायक टप्प्यात आहे. ते म्हणाले की वेगवान आणि संतुलित पद्धतीने विकास होतानाच हिंसेचा देखील समाचार घेतला जाईल.

आरोग्य क्षेत्राविषयी पंतप्रधान म्हणाले की, 2022 पर्यंत या क्षेत्रासाठी अनेक लक्ष्य निश्चित केली पाहिजेत. 2025 पर्यंत क्षयरोगाच्या समूळ उच्च्तानाचे लक्ष्य निर्धारित केल्याचे देखील ते म्हणाले. ज्या राज्यांनी अजून आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पीएमजेएवायची अंमलबजावणी केली नाही त्यांनी लवकरात लवकर ही योजना राबवावी अशी विनंती पंतप्रधानांनी यावेळी केली. ते म्हणाले की आरोग्य आणि निरोगीपणा हा प्रत्येक निर्णयाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे.

पंतप्रधान म्हणाले की आपण आता कामगिरी, पारदर्शकता आणि वितरण या गुणांनी युक्त प्रशासन व्यवस्थेकडे मार्गक्रमण करत आहोत. त्यांनी सांगितले की योजना आणि निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी महत्वाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या सर्व सदस्यांना लोकांसाठी काम करणारे आणि लोकांचा विश्वास असणारे सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन केले.

*****

DJM/ST/Sharmistha