शिक्षण क्षेत्रात सुधारणांना गती देण्यासाठी, शिक्षण सर्व समावेशक करण्यासाठी आणि विविध वर्गातल्या जनतेच्या आकांक्षा लक्षात घेत पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्ग आरक्षण) विधेयक 2019 ला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अनुसूचीत जाती/जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण  होणार असून संविधानांतर्गत दिलेले  अधिकार  सुनिश्चित होणार आहेत. यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 % आरक्षण सुनिश्चित करण्यात आले आहे.

प्रभाव

200 पॉइंट रोस्टरसह  शिक्षक संवर्गात सध्या असलेल्या 7000 पेक्षा जास्त  रिक्त पदांची  थेट भर्ती करता येणार आहे.

शिक्षक संवर्गात थेट भर्तीमधे अनुसूचीत जाती/जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना संपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होणार आहे.

अनुसूचीत जाती/जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतल्या सर्व पात्र उमेदवारांना आकर्षित करत उच्च शिक्षण संस्थां मधला अध्यापन स्तर उंचावण्याची अपेक्षा आहे.

परिणाम-

केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्ग आरक्षण) अध्यादेश 2019 ची जागा हे  विधेयक घेणार आहे.संसदेच्या येत्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

अंमलबजावणी

विद्यापीठ/महाविद्यालय हे एक युनिट मानले जाणार आहे.

शिक्षक संवर्गात थेट भर्ती मधे आरक्षणासाठी विद्यापीठ/महाविद्यालय हे एक युनिट मानले जाणार आहे, विभाग नव्हे.

या निर्णयामुळे अनुसूचीत जाती/जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण  होणार असून संविधानांतर्गत दिलेले  अधिकार  सुनिश्चित होणार आहेत. यामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 % आरक्षण सुनिश्चित होणार आहे.

***

B.Gokhale /N.Chitale