ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੈਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਬਿਲ, 2019' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਨੂੰ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 7000 ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Posted On: 12 JUN 2019 8:25PM by PIB Chandigarh

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੈਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਬਿਲ, 2019' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ:

• 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਅਨੁਛੇਦ 14,16,21 ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਸਰ:

ਇਹ ਬਿਲ 'ਸ਼ੈਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਵਿੱਦਿਅਕ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2019' ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਗੂਕਰਨ:

ਇਹ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੂਰਵ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇਗਾ।ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ/ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਨਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

*****



(Release ID: 1574748) Visitor Counter : 84


Read this release in: English