भारतीय नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवणे हे  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांच्या नेतृत्वाखालच्या रालोआ सरकारचे एक प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यात येत आहेत.

याच उद्देशाने आणि सरकारच्या आणखी एका वचनाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत, भारतीय वैद्यक परिषद ( सुधारणा)विधेयक 2019 ला मान्यता देण्यात आली. भारतीय वैद्यक परिषद ( सुधारणा)दुसरा अध्यादेश  2019 ची जागा हे विधेयक घेईल. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे.

यामुळे देशातल्या वैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता,उत्तरदायित्व आणि दर्जा सुनिश्चित होणार आहे.

प्रभाव-

•     भारतीय वैद्यक परिषदेच्या 26.09.2018 पासून दोन वर्षाच्या अधिग्रहणाची तरतूद नव्या विधेयकात आहे.

•     या काळात बोर्ड ऑफ गवर्नर, भारतीय वैद्यक परिषदेच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करेल.

•     या मंडळाच्या सदस्यांची संख्या 7 वरून 12 पर्यंत वाढवण्यात येईल.

पूर्वपीठीका

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला, भारतीय वैद्यक परिषद कायदा 1956 च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या नियमांची अवहेलना करणाऱ्या भारतीय वैद्यक परिषदेच्या  मनमानी कृतीला सामोरे जावे लागत होते. परिषदेच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीच्या सदस्यांनीही, त्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन  न झाल्यामुळे राजीनामे सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी, भारतीय वैद्यक परिषद ( सुधारणा) अध्यादेश  2019 द्वारे परिषदेला,अधिग्रहीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिषदेचे कामकाज, प्रसिद्ध डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या बोर्ड ऑफ गवर्नरकडे सोपवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

*** 

B..Gokhale/N.Chitale