2019 च्या सिनेमेटोग्राफ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी, सिनेमेटोग्राफ सुधारणा विधेयक 2019 विधेयक मांडण्यासाठी,माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली आहे. चित्रपट पायरसीला आळा घालण्यासाठी, अनधिकृत कॅमकॉर्डिंग आणि चित्रपटाची  बेकायदा प्रत काढणाऱ्यांना दंडात्मक तरतूद यात करण्यात आली आहे.

तपशील

अनधिकृत रेकॉर्डिंग रोखण्यासाठी 6 एए या नव्या कलमाचा समावेश,

कलम 6 एए च्या तरतुदींचा भंग  करणाऱ्यांसाठी दंडात्मक तरतूद करण्याकरिता ,कलम 7 मधे सुधारणा-

मुख्य कायद्यातल्या कलम 7 मधे उपकलम 1नंतर खालील उपकलम 1ए समाविष्ट केले जाईल-   

एखाद्या व्यक्तीने कलम 6 एएच्या तरतुदींचा भंग केल्यास त्या व्यक्तीला 3 वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा 10 लाखापर्यंत दंड अथवा दोन्हीची तरतूद करणारे उपकलम (1 ए)

या प्रस्तावित सुधारणांमुळे,उद्योगाचा महसूल वाढेल,रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल,पायरसीला आळा बसेल.  

पूर्वपीठीका

पायरसी आणि कॅमकॉर्डिंगला आळा घालण्यासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी,चित्रपट सृष्टी प्रदीर्घ काळापासून करत होती. पायरसीला आळा घालण्यासंदर्भात,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 जानेवारी 2019 रोजी,मुंबईत भारतीय चित्रपटांच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी  घोषणा केली होती.माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने तीन आठवड्याच्या आत, केंद्रीय मंत्री मंडळासमोर हा प्रस्ताव विचारासाठी मांडलाआहे

***

BG/NC