पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण-2018 ला  आणि “डिजिटल संचार आयोग” म्हणून दूरसंचार आयोगाच्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली.

परिणाम:-

एनडीसीपी-2018  एक व्यापक , लवचिक आणि किफायतशीर  डिजिटल संचार पायाभूत रचना आणि सेवांच्या स्थापनेद्वारे नागरिकांच्या आणि उद्योगांच्या माहिती आणि संचारविषयक गरजा पूर्ण करून डिजिटलरित्या सक्षम अर्थव्यवस्था आणि समाजातील भारताच्या परिवर्तनाला मदत करत आहे.

“ग्राहक केंद्री” आणि “वापर प्रणित” एनडीसीपी -2018 यामुळे नवीन कल्पना आणि नवकल्पना निर्माण होतील ज्या  5 जी, आयओटी, एम 2 एम इत्यादीसारखे  प्रगत तंत्रज्ञान सुरु झाल्यानंतर  भारताच्या दूरसंचार क्षेत्राचे व्यवस्थापन करतील.

उद्दिष्टे:-

धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टये :

·         सर्वाना ब्रॉडबँड सेवा

·         डिजटल संचार क्षेत्रात 40 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे

·         देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात डिजिटल संचार क्षेत्राचे योगदान 6  वरून 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे 

·         आयटीयूच्या आयसीटी विकास निर्देशांकात भारताला अव्वल 50 देशात स्थान मिळवून देणे

·         जागतिक मूल्य साखळीतील भारताचे योगदान वाढवणे

आणि

·         डिजिटल सार्वभौमत्व सुनिश्चित करणे

2022  पर्यंत ही उद्दिष्ट्ये साध्य करायची आहेत.

वैशिष्ट्ये:-

·         प्रत्येक नागरिकाला 50  एमबीपीएस प्रमाणे सार्वत्रिक ब्रॉडबँड जोडणी पुरवणे

·         सर्व ग्रामपंचायतींना 2020 पर्यंत 1 जीबीपीएस आणि 2022 पर्यंत 10 जीबीपीएस जोडणी पुरवणे

·         सर्व दुर्गम भागात जोडणी सुनिश्चित करणे

·         डिजिटल संचार क्षेत्रात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करणे

·         नवीन युगातील कौशल्य निर्माण करण्यासाठी एक लाख मनुष्यबळ प्रशिक्षित करणे

·         आयओटी परिसंस्थेचा विस्तार 5 अब्ज कनेक्टेड डिव्हाईस पर्यंत करणे

·         खासगीपणा, स्वायत्तता आणि पर्यायाने संरक्षण करण्यासाठी डिजिटल संचारासाठी व्यापक माहिती संरक्षण व्यवस्था निर्माण करणे

रणनीती:-

·         राष्ट्रीय फायबर प्राधिकरणाची निर्मिती करून राष्ट्रीय डिजिटल ग्रीड स्थापन करणे

·         सर्व नवीन शहरे आणि महामार्ग रस्ते प्रकल्पांमध्ये सामायिक सर्विस डक्त आणि युटिलिटी कॉरिडॉर्स स्थापन करणे

·         केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्थांमध्ये खर्च आणि मुदतीच्या प्रमाणीकरणासाठी एकत्रित संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करणे

·         मंजुरीतील अडथळे दूर करणे

 आणि

·         ओपन ऍक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क विकसित करणे

***

  N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar