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उपराष्ट्रपति ने भुवनेश्वर में ओडिशा की 17वीं विधानसभा के विधायकों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया


उपराष्ट्रपति ने विधायकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और समर्पित सेवा भाव से जनता का विश्वास मजबूत करने का आग्रह किया

लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक वाद-विवाद और रचनात्मक सहयोग आवश्यक हैं: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने विधायी कार्यप्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अधिक उपयोग पर जोर दिया

विकसित भारत@2047 की यात्रा में ओडिशा की प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी: उपराष्ट्रपति

प्रविष्टि तिथि: 16 NOV 2026 12:39PM by PIB Delhi

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में ओडिशा की 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। विधायकों से भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने का आह्वान करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक वाद-विवाद, विचारपूर्ण चर्चा, विधायी कार्यकुशलता और जन-केंद्रित शासन के महत्व पर जोर दिया।

उपराष्ट्रपति ने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाधी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और विधायकों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने वैशाली की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चोल काल की कुडवोलाई प्रणाली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत इतिहास में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत को 'लोकतंत्र की जननी' होने पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने ओडिशा के विधायकों से इस गौरवशाली विरासत के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

उपराष्ट्रपति ने जोर देते हुए कि चुनावी जीत सार्थक जनसेवा में परिणत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम चुनाव वोटों से जीतते हैं, लेकिन जनता का सम्मान केवल अपनी सेवा से अर्जित कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल वाद-विवाद का मंच नहीं है, बल्कि यहां बनाई गई प्रत्येक नीति, उठाया गया प्रत्येक प्रश्न और पारित किया गया प्रत्येक कानून असंख्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा की प्रगति भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वर्ष 2036 में एक प्रांत के रूप में ओडिशा के गठन की शताब्दी पूरी होने के अवसर को देखते हुए उन्होंने इस राज्य को विकसित, समृद्ध और समावेशी बनाने में 'विजन ओडिशा 2036' के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विधायक युवाओं के लिए अवसर सृजित करने और विकास का लाभ प्रत्येक गांव तथा प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि विचारों में मतभेद जनता और संविधान के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के आड़े नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में हम किसी बात पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर हम सभी को सहमत होना चाहिए और वह है जनता तथा संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता।" उन्होंने कहा कि "बहस, चर्चा या कभी-कभी व्यवधान का भी परिणाम निर्णय के रूप में सामने आना चाहिए।" उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक वाद-विवाद और रचनात्मक सहयोग का आह्वान किया।

निरंतर सीखने और तैयारी के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने विधायकों से विधायी नियमों और प्रक्रियाओं, बजटीय प्रक्रियाओं, समिति प्रणाली, संसदीय परंपराओं तथा नैतिकता से भली-भांति परिचित होने का आग्रह किया।

उपराष्ट्रपति ने विशेष रूप से प्रश्नकाल और शून्यकाल के महत्व को रेखांकित करते हुए इन्हें प्रत्येक विधायक के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों को उठाने के महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने विधायकगों से आग्रह किया कि वे इन महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी को सहयोग दें।

उपराष्ट्रपति ने सदन के कामकाज से जुड़े विषयों पर आम सहमति बनाने में कार्य मंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी- बीएसी) की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समिति के भीतर अधिक सहमति बनने से विधायी कार्यवाही अधिक सुचारु और प्रभावी होगी।

विधायी कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के तहत ओडिशा विधानसभा में डिजिटल सदन के उद्घाटन का स्वागत किया। राज्यसभा में डिजिटल मंचों के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की सहायता से संसदीय दस्तावेज, प्रश्न और बहस अब अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। उन्होंने विधायकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया, ताकि विधायी संस्थाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके।

अपने संबोधन के समापन पर उपराष्ट्रपति ने विधायकों को उनके पद की जिम्मेदारी और बदलाव लाने की अपार क्षमता की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तार्किक हस्तक्षेप से नीतियों में बदलाव आ सकता है, जबकि संवेदनशील निर्णय असंख्य नागरिकों के जीवन में आशा का संचार कर सकता है। उन्होंने 17वीं ओडिशा विधानसभा के सभी सदस्यों को सफल अभिमुखीकरण कार्यक्रम और समृद्ध विधायी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल श्री ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाधी, ओडिशा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री भवानी शंकर भोई तथा 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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पीके/केसी/आरटी/एके/ओपी


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