कड़ी सज़ा, विशेष कार्यबल और फास्ट ट्रैक न्यायालयों से परीक्षा व्यवस्था और अधिक सुरक्षित होगी

 

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 परीक्षा धोखाधड़ी के लिए कारावास की अवधि और जुर्माने को बढ़ाने का त्‍वरित प्रावधान करता है, जांच के लिए विशेष कार्य बल गठन करता  है, शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों को अनिवार्य करता है, और छात्रों की सुरक्षा के लिए 2024 अधिनियम को मजबूत करते हुए एक समयबद्ध अपील प्रक्रिया बनाता है।

 

देश में हर वर्ष लाखों युवा अपने बेहतर भविष्य के सपने के साथ सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं में उनकी वर्षों की मेहनत, परिवार की आशाएं और भविष्य की आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक हो जाता है या संगठित गिरोह परिणामों में हेरफेर करते हैं, तो केवल कानून का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि लाखों सत्‍यनिष्‍ठ अभ्यर्थियों के परिश्रम, विश्वास और अवसरों पर भी गहरी चोट पहुंचती है।

इसी विश्वास की रक्षा और लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से संसद ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' पारित किया। यह परीक्षा में धोखाधड़ी, प्रश्न-पत्र लीक और संगठित परीक्षा घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए भारत का पहला समर्पित कानून है। अब इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' प्रस्तुत किया है। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य दोषियों के लिए कड़ी सज़ा सुनिश्चित करना, जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज़ और प्रभावी बनाना तथा प्रभावित अभ्यर्थियों को समयबद्ध एवं स्पष्ट न्याय उपलब्ध कराना है। यह विधेयक परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को और अधिक मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2024' ने भारत की लोक परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक सशक्त कानूनी आधार प्रदान किया। फिर भी हाल के वर्षों में प्रश्न-पत्र लीक, संगठित नकल और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की घटनाएं सामने आती रहीं, जिन्होंने लाखों अभ्यर्थियों के विश्वास के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए। इन्हीं चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' लाया गया है। यह संशोधन विधेयक दोषियों के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाता है, ताकि परीक्षा संबंधी अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और ऐसे कृत्यों के विरुद्ध एक मजबूत निवारक व्यवस्था स्थापित की जाए। साथ ही, यह जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज़, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रावधान करता है, जिससे दोषियों को शीघ्र दंड मिल सके और प्रभावित अभ्यर्थियों को समय पर न्याय एवं राहत मिले। यह विधेयक लोक परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस संशोधन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दंड संबंधी प्रावधानों में किया गया है। लोक परीक्षाओं में धोखाधड़ी, प्रश्न-पत्र लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों के लिए निर्धारित सज़ा तथा आर्थिक दंड को पहले की तुलना में अधिक कठोर बनाया गया है। यह कठोरता केवल व्यक्तिगत अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सेवा प्रदाताओं तथा संगठित रूप से परीक्षा घोटालों को अंजाम देने वाले गिरोहों और आपराधिक नेटवर्क पर भी समान रूप से लागू होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा संबंधी अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए कानून से बच निकलना कठिन हो तथा कठोर दंड के माध्यम से ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इससे लोक परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

प्रावधान	पहले की स्थिति (2024 अधिनियम)	अब क्या बदलाव हुआ (2026 विधेयक)
व्यक्तिगत अपराधी (धारा 10)	3 से 5 वर्ष का कारावास, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।	5 से 10 वर्ष का कारावास, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
सेवा प्रदाता (धारा 10)	1 करोड़ तक का जुर्माना, और किसी भी लोक परीक्षा को आयोजित करने के लिए 4 वर्ष का प्रतिबंध।	5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, और किसी भी लोक परीक्षा आयोजित करने के लिए 8 वर्ष का प्रतिबंध।
निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया (धारा 10)	3 से 10 वर्ष का कारावास, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना	5 से 10 वर्ष का कारावास, 5 करोड़ रुपये का जुर्माना
संगठित अपराध और परीक्षा-धोखाधड़ी सिंडिकेट (धारा 11)	5 से 10 वर्ष का कारावास, कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना	7 से 10 वर्ष का कारावास, कम से कम 10 करोड़ रुपये का जुर्माना

 

जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने की दिशा में भी यह संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण बदलाव करता है। वर्ष 2024 के अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा संबंधी अपराधों की जांच कम-से-कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती थी, जबकि केंद्र सरकार आवश्यक होने पर किसी मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप सकती थी।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' इस व्यवस्था को और सशक्त बनाते हुए एक नया प्रावधान जोड़ता है। इसके अनुसार, केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर लोक परीक्षाओं में धोखाधड़ी, प्रश्न-पत्र लीक और संगठित परीक्षा अपराधों की जांच के लिए विशेष कार्यबल का गठन कर सकेगी। किसी मामले के लिए विशेष कार्यबल गठित होने के बाद उसी एजेंसी को उस मामले की संपूर्ण जांच का अधिकार होगा। इससे जांच की जिम्मेदारी स्पष्ट, केंद्रित और अधिक प्रभावी बनी रहेगी तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी जटिलताओं से भी बचा जा सकेगा।  यह संशोधन विधेयक पहली बार जांच प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा भी निर्धारित करता है। इसके अनुसार, चाहे जांच किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही हो, किसी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा अथवा विशेष कार्यबल द्वारा, प्रत्येक स्थिति में जांच दो माह के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। यह समय-सीमा उस तिथि से प्रभावी मानी जाएगी, जिस दिन पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाती है, अथवा जिस दिन मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जाता है, या जिस दिन विशेष कार्यबल को जांच का औपचारिक निर्देश प्राप्त होता है—जो भी स्थिति संबंधित मामले में लागू हो। जांच के लिए निर्धारित यह समयबद्ध व्यवस्था न केवल दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, बल्कि प्रभावित अभ्यर्थियों को भी अनावश्यक विलंब से राहत प्रदान करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में उनके विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन भी प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत परीक्षा संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्‍यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय (स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट) के रूप में नामित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने अधिकार क्षेत्र में लोक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत, एक सत्र न्‍यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक न्‍यायालय के रूप में अधिसूचित करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा में धोखाधड़ी, प्रश्न-पत्र लीक और अन्य संगठित परीक्षा अपराधों से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है। विशेष न्यायालयों के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई में होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी, दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध निर्णय दिए जा सकेंगे और प्रभावित अभ्यर्थियों को भी शीघ्र न्याय प्राप्त होगा। यह प्रावधान लोक परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और न्यायिक जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के साथ यह संशोधन विधेयक मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए स्पष्ट और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत इन न्यायालयों को परीक्षा संबंधी अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई बिना किसी अनावश्यक स्थगन या विलंब के प्रतिदिन करनी होगी, ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेज़ और प्रभावी बनी रहे।
• विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि आरोप-पत्र दाखिल होने की तिथि से तीन माह के भीतर मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय दिया जाए। इसका उद्देश्य वर्षों तक लंबित रहने वाले मुकदमों की प्रवृत्ति को समाप्त करना और दोषियों को शीघ्र दंड सुनिश्चित करना है।
• इसके अतिरिक्त, संशोधन लागू होने की तिथि तक अन्य न्यायालयों में लंबित सभी परीक्षा-संबंधी मामलों को संबंधित विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण के बाद इन मामलों का निस्तारण भी तीन माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिससे पहले से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके।
• प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इन मामलों की पैरवी हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करनी होगी। इससे जांच और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा न्यायालय के समक्ष मामलों का प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
• विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि यदि किसी आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता या किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत इससे संबंधित अन्य अपराधों के आरोप भी लंबित हैं, तो उन सभी आरोपों की सुनवाई उसी विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी। इससे एक ही प्रकरण के लिए अलग-अलग न्यायालयों में समानांतर मुकदमे चलाने की आवश्यकता समाप्त होगी, न्यायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा मामलों का त्वरित और समग्र निस्तारण संभव हो सकेगा।

इसका अर्थ है कि परीक्षा में धोखाधड़ी का मामला अब वर्षों तक लंबित नहीं रहेगा। इसकी जांच से लेकर अदालत में सुनवाई तक की पूरी प्रक्रिया एक अलग और तय समय-सीमा वाली व्यवस्था के अंतर्गत पूरी की जाएगी।

इस विधेयक में पहली बार यह बताया गया है कि विशेष फास्ट ट्रैक न्‍यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया कैसे होगी।

· किसी भी निर्णय, सजा या आदेश (सामान्य अंतरिम आदेशों को छोड़कर) के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी।

· इस अपील की सुनवाई दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय को अपील स्वीकार होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उसका निपटारा करने का प्रयास करना होगा।

· जमानत देने या जमानत से इनकार करने वाले आदेश के विरुद्ध भी सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

· सामान्यतः अपील 30 दिनों के भीतर दायर करनी होगी। उचित कारण होने पर उच्च न्यायालय देरी को माफ कर सकता है, लेकिन 90 दिनों के बाद कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

· उच्च न्यायालय में अपील के इस प्रावधान के अलावा, विशेष फास्ट ट्रैक न्‍यायालय के किसी भी आदेश के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की जा सकेगी, ताकि प्रक्रिया तेज और अंतिम बनी रहे।

इससे अभियुक्त और अभियोजन पक्ष—दोनों को उच्च न्यायालय में न्याय पाने के लिए एक निष्पक्ष, लेकिन समय-सीमा से बंधा हुआ अवसर मिलता है, ताकि किसी भी चरण में न्याय की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक लंबित न रहे।

इन सभी सुधारों का स्पष्ट संदेश है कि परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के लिए अब कानून और अधिक कठोर हो गया है। प्रश्न-पत्र लीक, नकल और संगठित परीक्षा घोटालों में शामिल लोगों को न केवल भारी दंड का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें तेज़ और प्रभावी जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। इन प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि दोषियों की पहचान जल्द हो, उनके विरुद्ध समय पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें कानून के अनुसार शीघ्र सज़ा मिले। इससे सरकारी परीक्षाओं की ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखने में सहायता मिलेगी और जो छात्र पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे अब अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि उनकी मेहनत को नुकसान पहुंचाने वाले पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय पाने के लिए वर्षों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक तय और तेज़ प्रक्रिया के माध्यम से समाधान मिलने की आशा बढ़ेगी।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026, वर्ष 2024 के मूल कानून की आधारशिला को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य भारत की लोक परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है, ताकि देश के लाखों युवा अपने परिश्रम और योग्यता के आधार पर निष्पक्ष अवसर प्राप्त कर सकें। युवाओं के भविष्य से जुड़ी इन परीक्षाओं में विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह संशोधन विधेयक परीक्षा प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं, धोखाधड़ी और संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है, जिसमें ईमानदार अभ्यर्थियों की मेहनत सुरक्षित रहे और उन्हें एक निष्पक्ष एवं भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली मिल सके।

संदर्भ:

• लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन अधिनियम, 2024- https://upload.indiacode.nic.in/view-casepdf?type=act&id=AC_CEN_26_36_00009_A2024-01_1719556801892
• लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026- https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/AS%20INTRO7272026121928PM.pdf?source=legislation

पीआईबी रिसर्च

Click here to see PDF

********

पीके/केसी/एसएस/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2292222) आगंतुक पटल : 138