स्टेशन का पुनर्विकास

रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के दीर्घकालिक पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत स्टेशनों के सुधार हेतु मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका कार्यान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लान में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

• स्टेशन और आवागमन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार

• स्टेशन का शहर के दोनों हिस्सों से जुड़ाव

• स्टेशन भवन का सुधार

• प्रतीक्षा कक्षों, शौचालयों, बैठने की व्यवस्था और पानी के बूथों में सुधार

• यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े फुट ओवरब्रिज/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान।

• लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप की व्यवस्था

• प्लेटफार्म की सतह में सुधार/उपलब्धता और प्लेटफार्म के ऊपर आवरण का प्रावधान

• 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था करना।

• पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण

• दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

• बेहतर यात्री सूचना प्रणाली

• प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकतानुसार एग्‍जीक्‍युटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्धारित स्थान, हरियाली आदि की व्यवस्था करना।

इस योजना में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान, आवश्यकतानुसार बैलास्टलेस ट्रैक का प्रावधान, चरणबद्ध कार्यान्वयन और व्यवहार्यता के साथ-साथ दीर्घकालिक रूप से स्टेशन पर शहर केंद्र का निर्माण जैसी परिकल्पनाएं भी शामिल हैं। अब तक इस योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है। फिलहाल, 172 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है।

पुलों की सुरक्षा

भारतीय रेलवे (आईआर) द्वारा देशभर के पुलों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आईआर में रेलवे पुलों के निरीक्षण की एक सुस्थापित प्रणाली है। सभी पुलों का निरीक्षण वर्ष में दो बार नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है, एक बार मानसून शुरू होने से पहले और एक बार मानसून के बाद विस्तृत निरीक्षण। इसके अतिरिक्त, मुख्य पुल अभियंता (सीबीई) द्वारा निर्धारित स्थिति के आधार पर कुछ पुलों का निरीक्षण अधिक बार भी किया जाता है। महत्वपूर्ण और बड़े पुलों का व्यापक तकनीकी निरीक्षण इस प्रकार किया जाता है कि ऐसे 20 प्रतिशत पुलों का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है।

पुलों की मरम्मत/मजबूतीकरण/पुनर्वास/पुनर्निर्माण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और यह पुलों के निरीक्षण के आधार पर की जाती है। 2022-2025 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, भारतीय रेलवे में 8,626 रेलवे पुलों की मरम्मत/पुनर्वास/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ रेलवे पुलों की स्थिति के आधार पर उनका निरीक्षण अधिक बार किया जाता है। रेलवे पुलों की मरम्मत/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और निरीक्षण के दौरान उनकी भौतिक स्थिति के आधार पर आवश्यकतानुसार की जाती है। विशेष तकनीकी ऑडिट भी किया जाता है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। सबवे/आरयूबी का निरीक्षण मानसून शुरू होने से पहले और बाद में किया जाता है। रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) और सबवे में जलभराव को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि नए डिजाइनों में बेहतर जल निकासी व्यवस्था, पानी को प्राकृतिक नालियों में मोड़ना, हंप और क्रॉस-ड्रेन बनाना, जोड़ों को सील करना और संवेदनशील स्थानों पर उच्च क्षमता वाले पंप लगाना।

भारतीय रेलवे पुल नियमावली (आईआरबीएम) में पुल पुनर्निर्माण कार्यों की कार्यप्रणाली दी गई है। अनुबंध प्रबंधन और अनुबंध की सामान्य एवं विशेष शर्तों के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यूएपी) और निरीक्षण एवं परीक्षण योजना (आईटीपी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

निष्पादन एजेंसी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दोष दायित्व अवधि तक सुरक्षा जमा राशि को रोके रखने और अनुबंध समाप्त करने जैसे दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है। पुल निर्माण कार्य का पूरा होना स्थान, प्रकार, योजनाओं की स्वीकृति, पहुंच मार्ग की उपलब्धता, जलवायु परिस्थितियों के कारण वर्ष में कार्य मौसम की अवधि, ब्लॉकों की उपलब्धता, गति प्रतिबंध आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

कोच निर्माण

वर्तमान में, रेल मंत्रालय के अधीन देश में तीन कोच निर्माण इकाइयां कार्यरत हैं। कोच निर्माण इकाइयों के विकास की लागत स्थान, निर्मित किए जाने वाले कोचों के प्रकार, नियोजित उत्पादन क्षमता और स्थापित की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र जैसे कारकों पर निर्भर करती है। कोच निर्माण इकाइयों के विकास पर व्यय लंबी अवधि में और कई चरणों में होता है, जिसमें इकाइयों की प्रारंभिक स्थापना के साथ-साथ समय-समय पर सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार भी शामिल है। उदाहरण के लिए, रायबरेली स्थित नवीनतम कार्यरत कोच निर्माण इकाई - मॉडर्न कोच फैक्ट्री - की स्थापना पर 3,042.83 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

इसके अतिरिक्त, तीन कार्यरत कोच निर्माण इकाइयों, अर्थात् इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली के उन्नयन/विस्तार से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2443 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

एलएचबी कोच

एलएचबी कोचों के बढ़ते उपयोग के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि आईसीएफ कोचों को अधिक सुरक्षित और आधुनिक एलएचबी कोचों से बदलने का कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। तकनीकी रूप से उन्नत एलएचबी कोचों में बेहतर सवारी, बेहतर सौंदर्य और हल्के वजन का डिज़ाइन, चढ़ाई रोधी विशेषताएं, विफलता संकेत प्रणाली के साथ एयर सस्पेंशन (सेकेंडरी), स्टेनलेस स्टील का ढांचा और डिस्क ब्रेक प्रणाली जैसी विशेषताएं हैं।

2004-14 की तुलना में 2014-25 के दौरान एलएचबी कोचों का उत्पादन निम्नानुसार है:

रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल

यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों का आवंटन समय-समय पर प्रचलित नीति के अनुसार ई-नीलामी/ई-निविदा के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान में, रेलवे स्टेशनों पर 11650 स्टॉल/यूनिट आवंटित किए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोग भी शामिल हैं। मौजूदा नीति में रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त स्टॉल आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

स्वच्छता

स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय रेलवे (आईआर) डिब्बों को अच्छी तरह से रखरखाव और साफ-सुथरा रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। रेलवे ने डिब्बों, जिनमें शौचालय भी शामिल हैं, में स्वच्छता और साफ-सफाई की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कई उपाय किए हैं:

कोच के आंतरिक, बाहरी और शौचालयों सहित बेहतर सफाई के लिए प्राथमिक रखरखाव के दौरान मशीनीकृत कोच सफाई सुनिश्चित की जा रही है।

• यात्रा के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने और यात्रियों की किसी भी शिकायत का समाधान करने के लिए ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ सेवा प्रदान की जा रही है।

निर्धारित ठहराव के दौरान चिन्हित ट्रेनों, जिनमें वॉशरूम भी शामिल हैं, में मशीनीकृत सफाई के लिए स्वच्छ रेलवे स्टेशन सेवा शुरू की गई है। उच्च दबाव वाली जेट मशीनों और सफाई उपकरणों से लैस समर्पित कर्मचारियों की टीम कोच के शौचालयों की सफाई और सुखाने का कार्य करती है।

सभी यात्री डिब्बों में जैव-शौचालय स्थापित किए गए हैं ताकि डिब्बों से मानव मल-मूत्र पटरी पर न फैले, जिससे स्वच्छता का स्तर बेहतर हो सके। जैव-शौचालय की व्यवस्था का विवरण इस प्रकार है:

• नियमित रूप से निरीक्षणों के माध्यम से निगरानी की जाती है, और रेल मदद/रेलवन ऐप और अन्य यात्री इंटरफेस के माध्यम से प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सेवा (आईआर) ने स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखे हैं। स्वच्छता सेवाओं के लिए यात्री किराए में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

भोजन और खानपान

भारतीय रेलवे औसतन प्रति वर्ष लगभग 58 करोड़ भोजन परोसता है। औसतन केवल 0.0008 प्रतिशत शिकायतें ही प्राप्त होती हैं। पिछले तीन वर्षों में इन शिकायतों की जांच के आधार पर 2.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे की शिकायत प्रबंधन प्रणाली को पिछले कुछ वर्षों में रेलमदद पोर्टल की शुरुआत के माध्यम से मजबूत, सरल और अधिक सुलभ बनाया गया है। रेलमदद पोर्टल के लॉन्च के साथ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को शिकायतें और सुझाव दर्ज करने के लिए एक एकल विंडो प्रणाली प्रदान की है।

आईआरसीटीसी और रेलवे अधिकारी ट्रेनों में खानपान मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अचानक और नियमित निरीक्षण करते हैं। आईआरसीटीसी ने ट्रेन में दी जाने वाली सेवाओं की निरंतर निगरानी और यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पर्यवेक्षकों और खानपान सहायकों को तैनात किया है। निरीक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए, आईआरसीटीसी ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की अनुभागीय निगरानी के लिए अतिरिक्त हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर नियुक्त किए हैं।

भारतीय रेलवे यात्रियों को निर्धारित दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करता है। इसके लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर आवश्यक कदम उठाता है। ट्रेनों में अधिक किराया वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

· यात्रियों को मेनू और टैरिफ के लिंक के साथ एसएमएस भेजा जाता है ताकि उन्हें दरों के बारे में जानकारी मिल सके।

· बिलिंग और कैशलेस भुगतान के लिए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की स्थापना।

· बिलिंग को बढ़ावा देने और अधिक शुल्क वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।

· पैकेटबंद पेयजल (पीडीडब्ल्यू) की बाल्टियों और चाय/कॉफी के बर्तनों पर लगे दर-सूचक स्टिकर।

· मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में ई-पेंट्री सेवा की शुरुआत की गई है ताकि यात्री ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से भोजन बुक कर सकें।

· खानपान कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्रों का कार्यान्वयन।

· खानपान की वस्तुओं और पैकेटबंद पेयजल की बोतलों की दरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्चे वितरित करना।

•  अधिक शुल्क लेने और बिलिंग संबंधी समस्याओं की जांच के लिए विशेष निरीक्षण अभियान।

· अधिक शुल्क वसूलने के मामलों में, यदि कोई हो, तो उचित दंड लगाया जाए।

केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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