पत्र सूचना कार्यालय

अनु क्र. 

प्रश्न 

उत्तर

1.

प्रस्तावित सुधारणेनंतर, ई-वे बिल पडताळण्यासाठी वाहन यादृच्छिक पद्धतीने अडवले जाऊ शकते का?

नाही. वाहन केवळ सह आयुक्त किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या अधिकारानेच अडवता येऊ शकते, सदर अधिकाऱ्याकडे लेखी स्वरूपात नोंदवण्याजोगे असे सबळ कारण असावे की, वाहनातून नेला जाणारा माल हा केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 किंवा त्याअंतर्गत केलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून नेला जात आहे.

2.

सुधारणेनंतर कोणत्या अधिकारक्षेत्रातील अधिकारी वाहतुकीदरम्यान माल आणि वाहनांची तपासणी, त्यांना रोखून धरणे किंवा त्यांची जप्ती करू शकतात?

माल आणि वाहनांची तपासणी, तसेच त्यांना ताब्यात घेणे किंवा जप्त करणे ही कार्यवाही केवळ त्याच अधिकारक्षेत्रातील/राज्यातील किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकाऱ्याद्वारे केली जाऊ शकते जिथे पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता स्थित आहे. हे सर्व वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 129 नुसार केले जाईल. ज्या राज्यांमधून केवळ माल वाहून नेला जात आहे, त्या राज्यांकडून माल किंवा वाहनाची तपासणी, त्यांना रोखून धरणे  किंवा जप्ती केली जाऊ शकत नाही.

उदाहरणार्थ, राज्य ए येथील मेसर्स एक्स हे राज्य बी मधील मेसर्स वाय यांना मालाचा पुरवठा करतात आणि हा माल राज्य सी मधून प्रवास करत आहे. अशा वेळी, राज्य ए  (पुरवठादाराचे राज्य) किंवा राज्य बी (प्राप्तकर्त्याचे राज्य) येथील अधिकारी माल अडवू शकतात, त्याची तपासणी करू शकतात, त्याला रोखून धरू शकतात किंवा जप्त करू शकतात. राज्य सी येथील अधिकारी या अधिकारांचा वापर करू शकणार नाहीत, कारण तिथे पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता यांपैकी कोणीही स्थित नाही.

राज्यांतर्गत पुरवठ्याच्या बाबतीत, जिथे पुरवठादार आणि प्राप्तकर्ता दोघेही राज्य ए मध्ये स्थित आहेत, तिथे केवळ राज्य ए मधील अधिकारीच या अधिकारांचा वापर करू शकतात.

3.

कागदपत्रांची पडताळणी करत असताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास, ज्या राज्यातून केवळ मालाची  वाहतूक होत आहे अशा राज्यातील अधिकारी कोणती कारवाई करू शकतात?

ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता यांपैकी कोणीही स्थित नाही, त्या राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या अधिकाऱ्याने माल किंवा मालवाहू वाहनाची तपासणी, त्यांना रोखून धरणे किंवा जप्ती करण्याची कारवाई करू नये.

अनु क्र. 

प्रश्न 

उत्तर

त्यांनी मालवाहू वाहन आणि माल यांना विनाअडथळा पुढे जाऊ दिले पाहिजे आणि पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या अधिकाऱ्याला प्रसंगानुरूप, त्याबाबतची माहिती कळवली पाहिजे.

उदाहरणार्थ, राज्य ए मधून राज्य बी कडे जाणारा माल राज्य सी मध्ये अडवला गेला आणि ई-वे बिलमध्ये चुकीचा एच एस एन क्रमांक असल्याचे आढळून आले तर अशा वेळी राज्य सी  मधील अधिकाऱ्याने वाहन पुढे जाऊ दिले पाहिजे आणि राज्य ए अथवा राज्य बी मधील संबंधित अधिकारक्षेत्रातील अधिकाऱ्याला ती माहिती कळवली पाहिजे.

4.

जेव्हा मालाच्या पाठवणीबाबत कोणतीही माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिलेली नसेल (म्हणजेच ई-वे बिल तयार केलेले नसेल), किंवा मालवाहू वाहनाकडे विहित कागदपत्रे नसतील, तेव्हा पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता कोठेही स्थित असले तरीही, अधिकारी वाहतूकी दरम्यान माल रोखून धरू किंवा जप्त करू शकतात का?

होय. जेव्हा मालाच्या पाठवणीबाबत कोणतीही माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिलेली नसेल (म्हणजेच ई-वे बिल तयार केलेले नसेल), किंवा मालवाहू वाहनाच्या प्रभारी व्यक्तीकडे विहित कागदपत्रे नसतील, तेव्हा अधिकृत अधिकारी मालाची तपासणी करू शकतात आणि कलम 129 अन्वये तो माल रोखून धरू शकतात किंवा जप्त करू शकतात, अशा वेळी पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता त्यांच्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात स्थित असोत वा नसोत.

उदाहरणार्थ, 5 लाख रुपये किमतीचा माल घेऊन जाणारा ट्रक ई-वे बिलशिवाय आणि मालाचे उगमस्थान आणि गंतव्य स्थान दर्शवणारे कोणतेही देयक किंवा वितरण चलन नसताना राज्य सी मधून जात असेल, तर राज्य सी मधील अधिकारी असा माल रोखून धरू शकतात किंवा जप्त करू शकतात.

5.

वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 130 अन्वये, वाहतुकीदरम्यान असलेल्या मालाची किंवा वाहनांची जप्ती केली जाऊ शकते का?

नाही. कलम 130 हे केवळ वाहतुकीदरम्यान नसलेल्या प्रकरणांनाच लागू होईल. वाहतुकीदरम्यान असलेल्या माल आणि वाहनांबाबतची कार्यवाही केवळ कलम 129 आणि त्यासोबत कलम 68 यांचा एकत्रित विचार करूनच केली जाईल.

तसेच, कलम 68 मध्ये नमूद केलेल्या कारणांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वाहतुकीदरम्यान असलेल्या मालाला किंवा वाहनांना रोखून धरले किंवा जप्त केले जाणार नाही.