पत्र सूचना कार्यालय

पंतप्रधान जन धन योजना (पीएम-जेडीवाय) 2014 मध्ये सुरू झाल्यापासून भारताच्या आर्थिक समावेशनाच्या प्रवासाचा एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ म्हणून उदयास आली आहे. गेल्या 12 वर्षांत, या योजनेने विशेषतः वंचित समुदायांसाठी औपचारिक बँकिंग, कर्ज, विमा, निवृत्तीवेतन आणि डिजिटल पेमेंट या सेवांची उपलब्धता वाढवली आहे. पीएम-जेडीवाय खात्यांची संख्या 2015 मधील 14.72 कोटींवरून 19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 59.09 कोटींपर्यंत वाढली असून, यामध्ये 32.92 कोटी महिला लाभार्थी आहेत. ठेवींमध्येही सातत्याने वाढ झाली असून हे औपचारिक वित्तीय प्रणालीत नागरिकांच्या वाढत्या सहभागाचे द्योतक आहे. आर्थिक समावेशनासाठी भारताचे राष्ट्रीय अभियान असलेली ही योजना, आर्थिक सुविधांच्या उपलब्धतेचे रूपांतर अधिक सुरक्षितता, संधी आणि आर्थिक सक्षमीकरणात करत आहे.

पीएम जन धन योजना: भारताच्या आर्थिक समावेशनाच्या प्रवासाला चालना

सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि गरिबी कमी करण्यासाठी आर्थिक समावेशन आवश्यक आहे. औपचारिक वित्तीय सेवांच्या उपलब्धतेमुळे लोकांना जोखीम व्यवस्थापित करण्यास, भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी आणि उपजीविका निर्माण करण्यासाठी मदत होत आहे. यामुळे अधिक आर्थिक सहभागालाही पाठिंबा मिळतो आणि उत्पन्नातील असमानता कमी होते. महिलांसाठी आर्थिक सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सक्षमीकरण मजबूत होते. म्हणूनच सरकारने अनेक लक्ष्यित उपक्रमांद्वारे आर्थिक समावेशनाला प्रमुख प्राधान्य दिले आहे.

भारताचे आर्थिक समावेशनासाठीचे राष्ट्रीय अभियान असलेली पीएम जन धन योजना (पीएम-जेडीवाय), 2014 मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना आपला 12 वा वर्धापनदिन साजरा करत असताना, ती अधिकाधिक लोकांना औपचारिक वित्तीय प्रणालीमध्ये आणत आहे आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करत आहे.

तुम्हाला माहित आहे का?

भारताचा आर्थिक समावेशन निर्देशांक 2018 मधील 53.9 वरून 2026 मध्ये 67 पर्यंत वाढला आहे. यामधून कर्ज, विमा, बचत आणि डिजिटल पेमेंट अशा सुविधांपर्यंत नागरिकांची वाढती आणि सखोल पोहोच दिसून येते.

जानेवारी 2015 मध्ये, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने पीएमजेडीवाय अंतर्गत राबवलेल्या आर्थिक समावेश मोहिमेच्या व्याप्तीची दखल घेतली. भारत सरकारच्या वित्तीय सेवा विभागाने राबवलेल्या मोहिमेअंतर्गत, “एकाच आठवड्यात 18,096,130 बँक खाती उघडण्यात आली”.

भारतातील आर्थिक समावेशासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल पीएमजेडीवायने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताही मिळवली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेने औपचारिक बँकिंग सेवांची उपलब्धता वाढवण्यात आणि अधिक लोकांना औपचारिक वित्तीय प्रणालीशी जोडण्यात या योजनेच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे.

पीएम-जेडीवाय योजनेची सविस्तर माहिती : उपलब्धता आणि फायदे

जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेश उपक्रमांपैकी एक म्हणून, पीएम-जेडीवाय लाखो वंचित नागरिकांसाठी बँकिंग सुविधेची उपलब्धता नव्याने आरेखित करत आहे. या योजनेने सुरुवातीला “प्रत्येक कुटुंबाला” बँक खाते उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. 2018 मध्ये, “प्रत्येक बँक खाते नसलेल्या प्रौढ व्यक्तीला” बँक खाते उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले, ज्यामुळे आर्थिक समावेशाची व्याप्ती वाढली. ही योजना वंचित आणि कमी उत्पन्न असलेल्या गटांना मूलभूत बँकिंग सेवा, गरजेनुसार कर्ज, पैसे पाठवण्याची सुविधा, विमा आणि निवृत्तीवेतन प्रदान करते. 

खाते उघडण्यासाठी कोण पात्र आहे?

• सर्व भारतीय नागरिक पीएम-जेडीवाय (पीएम-जेडीवाय) खाती उघडण्यास पात्र आहेत, यासाठी कोणतीही कमाल वयोमर्यादा नाही.
• बँकिंग सुविधा नसलेल्या व्यक्तीसाठी एक मूलभूत बचत बँक खाते उघडले जाते.
• खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही.

पीएम-जेडीवाय खाते कोठे उघडता येते? संयुक्त खाते उघडता येते का?

• पीएम-जेडीवाय अंतर्गत, व्यक्ती बँकेच्या शाखेत किंवा बिझनेस करस्पॉन्डंट/बँक मित्र केंद्राला (बँक शाखेची विस्तारित शाखा) भेट देऊन खाते उघडू शकतात.
• खाते उघडण्याचा अर्ज आवश्यक केवायसी कागदपत्रांसह सादर करावा लागतो. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यावर, बँकेद्वारे खाते सक्रिय केले जाते.
• संयुक्त खाते देखील उघडता येते.

खाते उघडण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

पीएम-जेडीवाय खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• शासकीय ओळखपत्र पुरावा - मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड किंवा रेशन कार्ड
• कायमस्वरूपी पत्त्याचा पुरावा - पासपोर्ट, वाहन चालविण्याचा परवाना, वीज, दूरध्वनी किंवा पाणी बिल
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• पूर्ण भरलेला आणि सही केलेला पीएमजेडीवाय खाते उघडण्याचा अर्ज
• शासनाने अधिसूचित केलेले इतर कोणतेही कागदपत्र.

खात्यातील बचतीवर किती व्याज मिळते?

• बचत बँक खात्यांना लागू होणारा व्याजदर हा पीएम-जेडीवाय योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांनाही लागू होतो.

रुपे डेबिट कार्ड आणि त्यासोबत मिळणारा अपघात विमा म्हणजे काय?

• पीएम-जेडीवाय खातेधारकाला रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते. हे एक देशांतर्गत डेबिट कार्ड असून ते सर्व एटीएम आणि बहुतेक पीओएस मशीनवर स्वीकारले जाते.
• 1 लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण उपलब्ध आहे (ऑगस्ट 2018 नंतर उघडलेल्या नवीन पीएमजेडीवाय खात्यांसाठी हे संरक्षण 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे).
• लाभार्थ्याकडून कोणताही प्रीमियम आकारला जात नाही. विम्याचा प्रीमियम नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे भरला जातो.

कोणती ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध आहे?

• प्रत्येक कुटुंबातील एका पीएम-जेडीवाय खातेधारकाला 10,000 रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध आहे.
• पात्रतेचे निकष पूर्ण करून, खाते 6 महिने समाधानकारकपणे चालवल्यानंतर या सुविधेचा लाभ घेता येतो.

पीएम-जेडीवाय अंतर्गत कोणत्या सामाजिक सुरक्षा योजना दिल्या जातात?

पीएम-जेडीवाय खाती पुढील योजनांसाठी पात्र आहेत. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएम-जेजेबीवाय), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएम-एसबीवाय), अटल पेन्शन योजना (एपीवाय), सूक्ष्म एकक विकास आणि पुनर्वित्त एजन्सी बँक (मुद्रा)

जनधन योजनेचा प्रभाव

गेल्या काही वर्षांत, पीएमजेडीवायने अनेक महत्त्वाचे टप्पे गाठले आहेत:

खात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ

गेल्या 12 वर्षांत पीएम-जेडीवाय खात्यांची संख्या 4 पटींनी वाढ झाली आहे. खात्यांची संख्या 2015 मधील 14.72 कोटींवरून 19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 59.09 कोटी झाली आहे. यापैकी 45. 95 कोटी खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये आहेत तर 13.14 कोटी खाती शहरी आणि महानगर भागांमध्ये आहेत.

यातून योजनेची व्यापक पोहोच तसेच वंचित आणि बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या लोकसंख्येला औपचारिक बँकिंग प्रणालीमध्ये आणण्यात झालेली लक्षणीय प्रगती दिसून येते.

महिला लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ

19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, पीएम-जेडीवाय खात्यांच्या 32.92 कोटी महिला लाभार्थी आहेत. ही संख्या गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे. यातून आर्थिक लाभांमध्ये लैंगिक समानता वाढविण्यात योजनेची भूमिका अधोरेखित होते.

गेल्या काही वर्षांत ठेवींमध्ये अनेक पटींनी वाढ

पीएम-जेडीवाय खात्यांमधील ठेवी सुमारे 20 पटींनी वाढल्या आहेत. या ठेवी मार्च 2015 मधील 15,670 कोटी रुपयांवरून 19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 3,16,514 कोटी रुपये झाल्या आहेत. 

या वाढीतून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये बचतीची वाढती सवय, औपचारिक बँकिंगवरील वाढता विश्वास आणि वित्तीय प्रणालीतील अधिक सखोल सहभाग दिसून येतो.

रुपे कार्ड्सचे वितरण सुरूच आहे

19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, पीएम-जेडीवाय खातेधारकांना 41.29 कोटी रुपे डेबिट कार्ड्स प्रदान करण्यात आले आहेत. यातून डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणारी वाढ दिसून येते. 

एक खाते, संधींचे संपूर्ण विश्व 

पीएम-जेडीवायने आर्थिक समावेशनाला केवळ एका धोरणात्मक उद्दिष्टापुरते मर्यादित न ठेवता, लाखो भारतीयांसाठी ते एक प्रत्यक्ष वास्तव बनवले आहे. या योजनेने बँकिंग सेवांची उपलब्धता वाढवली आहे, आर्थिक सुरक्षा मजबूत केली आहे तसेच वंचित नागरिकांना कर्ज, विमा, निवृत्तीवेतन आणि डिजिटल पेमेंटशी जोडले आहे. याचा प्रभाव केवळ खाती आणि ठेवी वाढण्यापुरता मर्यादित नाही, तर या प्रभावामुळे औपचारिक आर्थिक ओळख मजबूत होत आहे आणि लोकांमध्ये अधिक आर्थिक आत्मविश्वास दिसत आहे. 

***

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai