पत्र सूचना कार्यालय

ठळक मुद्दे :

• नदी खोरे व्यवस्थापन (RBM - River Basin Management) या योजनेच्या माध्यमातून भूपृष्ठीय आणि भूगर्भातील जलसंपत्तीचा शाश्वत वापर, त्यांचे संरक्षण आणि विकास होत राहील हे सुनिश्चित करण्याच्या अनुषंगाने नद्यांच्या खोऱ्यांच्या पातळीवरील नियोजनाला प्रोत्साहन दिले जाते.
• या हेतूनचे 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठीही ही योजना पुढे सुरू ठेवली जाणार असून, यासाठी अंदाजे 2183 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या संपूर्ण खर्चाचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.
• या योजनेअंतर्गत ब्रह्मपुत्रा, बराक, तीस्ता आणि सिंधू यांसारख्या प्रमुख नदी खोऱ्यांच्या विकासाला प्राधान्य दिले गेले आहे.
• नियोजनामध्ये अचूकता यावी या उद्देशाने तसेच भविष्यातील प्रकल्पांच्या आखणीच्या अनुषंगाने या योजनेअंतर्गत जीआयएस (GIS - Geographic Information System), रिमोट सेन्सिंग, लायडर (LiDAR) आणि ड्रोन-आधारित सर्वेक्षणांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही केला जात आहे.

प्रस्तावना :

पाणी हा अत्यंत महत्त्वाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. पाणी हाच आपल्या एकूण परिसंस्था, उपजीविका आणि आर्थिक विकासाचा मुख्य पाठबळ देणारा घटक आहे. शेती, उद्योग आणि ऊर्जा निर्मितीपासून ते एकूण मानवी कल्याणासारख्या सर्वच क्षेत्रांच्या बाबतीत पाण्याची भूमिका मध्यवर्ती राहिली आहे. एक समाज म्हणून विविध गरजांच्या अनुषंगाने आपले पाण्यावरचे अवलंबित्व सातत्याने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या पाण्याचा अधिक कार्यक्षम आणि समन्वित वापर करणे आता आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

नदी खोरे व्यवस्थापन (RBM) ही एक व्यापक योजना आहे. नदी खोऱ्यांमधील जलसंपत्तीसंबंधीत परिसंस्थांचे व्यवस्थापन, संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासोबतच त्यांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची आखणी केली गेली आहे. याअंतर्गत नद्या, तलाव, झरे, भूजल आणि या सगळ्याशी जोडलेल्या परिसंस्थेचा अंतर्भाव आहे. या याजनेअंतर्गत जलसंपत्तीचा पूरेपूर आणि योग्य वापर केला जाईल याची सुनिश्चिती करण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक नियोजनावर भर असलेला दृष्टीकोन बाळगला गेला आहे. भारतासारख्या देशातली नद्यांची परिसंस्था ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणि परस्परांशी जोडलेली आहे. यामुळे पूर, जमिनीची धूप, पाण्याचे असमान वाटप आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांसारख्या आव्हानांचा सामना करण्याकरता नदी खोरे पातळीवरील नियोजन आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे. नेमकी हीच गरज ओळखून, नदी खोरे व्यवस्थापन योजना एका सुनियोजनित आणि शास्त्रीय पद्धतीने राबविली जात आहे.

नदी खोरे व्यवस्थापन योजनेचा आढावा

नदी खोरे व्यवस्थापन ही केंद्र सरकारची योजना असून, केंद्रीय  जलशक्ती मंत्रालयाच्या अखत्यारितील जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाच्या वतीने ही योजना राबवली जात आहे. भूपृष्ठीय जल आणि भूजल व्यवस्थेसह नदी खोऱ्यांच्या पातळीवर जलसंपत्तीचे एकात्मिक नियोजन, चाचणी-तपासणी आणि विकास घडवून आणणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ब्रह्मपुत्रा मंडळ(Brahmaputra Board), केंद्रीय जल आयोग (CWC - Central Water Commission) आणि राष्ट्रीय जल विकास संस्था (NWDA - National Water Development Agency) या तीन प्रमुख संस्थांद्वारे ही योजना राबविली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून नदी खोऱ्यांचे बृहद आराखडे  तयार करणे, प्रकल्पांचे सर्वेक्षण आणि चाचणी-तपासणी तसेच बहुउद्देशीय प्रकल्पांच्या नियोजनासारख्या क्रियाप्रक्रियांना पाठबळ पुरवले जाते. 

भौगोलिक व्याप्ती आणि प्राधान्यक्रमावरील क्षेत्रे

नदी खोरे व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि जलसमृद्ध मात्र अजूनही पुरेशा प्रमाणात विकसित न झालेल्या क्षेत्रांवर भर दिला गेला आहे. याअंतर्गत विशेषतः खाली नमूद क्षेत्रांचा अंतर्भाव आहे:

ईशान्य क्षेत्रातील नदी खोरी 

• जम्मू आणि काश्मीर / लडाखमधील सिंधू खोरे.
• ब्रह्मपुत्रा, बराक, तीस्ता आणि सिंधू यांसारखी प्रमुख खोरी 

खाली नमूद बाबींच्या अनुषंगाने ही खोरी महत्वाची असल्यामुळे या खोऱ्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे :

• राष्ट्रीय जल सुरक्षा
• परस्पर सीमांलगतच्या राज्यांमधील जल व्यवस्थापन
• पूर नियंत्रण आणि जमिनीची धूप होण्याशी संबंधीत व्यवस्थापन
• पर्यावरणीय स्थैर्य.

या योजनेअंतर्गत प्रकल्पांचे नियोजन आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्रीय मदतीची आवश्यकता असलेल्या जम्मू आणि काश्मीर, सिक्कीम, मिझोरम, मणिपूर आणि नागालँड यांसारख्या राज्यांच्या क्षमतांमधील दरी दूर करण्याचे कामही केले जात आहे.

वित्तीय तरतूद आणि कालावधी

नदी खोरे व्यवस्थापन योजना 16व्या वित्त आयोगीय कालावधीत म्हणजेच 2026-27 ते 2030-31 दरम्यानही सुरू ठेवावी असा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. त्यासाठी पूर्ण निधी पुरवठा करण्याच्या तत्वावर अंदाजे 2183 कोटी रुपयांची वित्तीय तरतूदही मांडली गेली आहे. या योजनेच्या 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीदरम्यान राबवल्या गेलेल्या याआधीच्या टप्प्याअंतर्गत, योजनेसाठी केली गेलेली एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद 1276 कोटी रुपये इतकी होती. या भरीव आर्थिक तरतुदीमधून जलसंपत्तीचे एकात्मिक स्वरुपातील नियोजन आणि त्यांच्या विकासाप्रती केंद्र सरकारची सातत्यपूर्ण आणि सातत्याने वाढत असलेली वचनबद्धता दिसून येते.

योजनेची उद्दिष्टे

नदी खोऱ्यांच्या पातळीवरील जलसंपत्तीच्या नियोजन आणि विकासाशी संबंधित विविध आव्हानांवर मात करण्याच्या अनुषंगानेच या योजनेअंतर्गत नदी खोरे व्यवस्थापन योजनेची आखणी केली गेली आहे. त्याअनुषंगानेच सिंचन, जलविद्युत आणि पूर व्यवस्थापनाला पाठबळ देणे आणि त्याला समांतरपणेच पाण्याचा शाश्वत वापर करण्याला चालना देण्यावर भर देणे ही उद्दिष्टे समोर ठेवली गेली आहेत. महत्वाचे म्हणजे या उद्दिष्टांना अुसरून योजनेचे एकूण नियोजन आणि अंमलबजावणीची दिशाही ठरवली जाते.

संस्थात्मक आराखडा

नदी खोरे व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत दोन महत्वाच्या व्यापक घटकांचा अंतर्भाव आहे :

ब्रह्मपुत्रा मंडळाचा घटक

ईशान्य भारतातील खोऱ्यांच्या पातळीवरील नियोजन आणि पूर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने ब्रह्मपुत्रा मंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावते. या मंडळाची प्रमुख कार्ये खाली नमूद केली आहेत:

सर्वेक्षण तसेच चाचणी-तपासणी करणे आणि बृहद आराखड्याची आखणी करणे -

या आराखड्याअंतर्गत वेळोवेळी पूर्णतः किंवा अंशतः सुधारणा करणे.

सिंचन, जलविद्युत, जलवाहतूक आणि इतर लाभदायक उद्देशांच्या अनुषंगाने जलसंपत्तीचा विकास आणि होऊ शकणारा उपयोग लक्षात घेऊन, या सगळ्याशी संलग्न असलेल्या पूर नियंत्रण, नदीकाठांची धूप रोखणे आणि पाण्याच्या निचऱ्यात सुधारणा घडवून आणण्यासारख्या उपाययोजना करणे.

जिथे शक्य असेल तिथे, अशा विकासासाठी आवश्यक असलेली कामे आणि उपाययोजना दर्शवणे.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या मास्टर प्लॅननुसार प्रस्तावित धरणे आणि इतर प्रकल्पांसंबंधी सविस्तर अहवाल आणि अंदाजपत्रके तयार करणे.

मंडळ खालील कामे देखील हाती घेते:

महत्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये धूप प्रतिबंधक कामे (उदा., माजुली बेट आणि इतर संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण).

जलनिःसारण विकास योजना.

पूरप्रवण क्षेत्रांमध्ये उंच व्यासपीठांचे बांधकाम.

शाश्वत वापरासाठी जलसंपदा विकास आणि व्यवस्थापन. (स्थानिक लोकांच्या जल व्यवस्थापन पद्धतींचा शास्त्रीय प्रसार आणि झराक्षेत्र व्यवस्थापनाची कामे).

जलसंपदा व्यवस्थापन आणि विकासामध्ये क्षमता वृद्धी (NEHARI येथे ईशान्य भारत आणि ब्रह्मपुत्रा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण).

जलसंपदा विकास योजनेची तपासणी (आयडब्ल्लूआरडीएस)

आयडब्ल्लूआरडीएस घटकाची अंमलबजावणी खालील संस्थांमार्फत केली जाते:

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)

जमिनीवरील नदी व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत (आरबीएम), केंद्रीय जल आयोग जलसंपदा प्रकल्पांसाठी सर्वेक्षण, तपासणी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम हाती घेतो. ही योजना खालील क्षेत्रांमध्ये डीपीआर तयार करण्यास प्राधान्य देते:

• सिंधू खोरे
• ब्रह्मपुत्रा खोरे
• बराक खोरे
• तीस्ता खोरे

हे प्रकल्प दुर्गम आणि कठीण भौगोलिक प्रदेशात, विशेषतः ईशान्य भारत तसेच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थित आहेत, जिथे कामाचा हंगाम मर्यादित असतो आणि दळणवळण आव्हानात्मक असते. डीपीआर पूर्ण झाल्यामुळे खालील गोष्टी साध्य होण्याची अपेक्षा आहे:

• सिंचन क्षमतेत वाढ.
• जलविद्युत निर्मिती.
• पूर नियंत्रणात सुधारणा.
• लाभार्थी प्रदेशांचा सामाजिक-आर्थिक विकास.

राष्ट्रीय जल विकास संस्था (एनडब्ल्यूडीए)

एनडब्ल्यूडीए घटक राष्ट्रीय स्तरावर, विशेषतः आंतरनदी जोडणी (ILR) कार्यक्रमांतर्गत जलसंपदा नियोजनावर लक्ष केंद्रित करतो. प्रमुख कार्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल (पीएफआर), व्यवहार्यता अहवाल (एफआर), आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे.

जल संतुलन अभ्यास करणे.

आंतर-खोरे जल हस्तांतरण प्रकल्पांचे नियोजन करणे.

प्रमुखकार्य क्षेत्रे

नदी खोरे व्यवस्थापन आराखड्याअंतर्गत (आरबीएम) अनेक समन्वित उपक्रम राबवले जातात. या प्रयत्नांमध्ये खोरे नियोजन, प्रकल्प तपासणी, तसेच पूर, धूप आणि जलनिःसारण प्रणाली व्यवस्थापित करण्यासाठी उपाययोजना यांचा समावेश आहे.

खोरे नियोजन

खोरे नियोजन हा या आराखड्याचा पाया असून त्यात नदी खोरे मास्टर प्लॅन तयार करणे आणि तो वेळोवेळी अद्ययावत करणे यांचा समावेश होतो. हे आराखडे प्रत्येक खोऱ्यातील जलसंपदेचा विकास, वापर आणि संवर्धन यासाठी एक दीर्घकालीन मार्गदर्शक आराखडा प्रदान करतात.

सर्वेक्षण आणि तपासणी

माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण आणि तपासणीचे काम हाती घेतले जाते. यामध्ये ड्रिलिंग आणि ड्रिफ्टिंग ऑपरेशन्ससारख्या क्षेत्रीय तपासण्या, जलशास्त्रीय आणि स्थलाकृतिक सर्वेक्षणे, तसेच मास्टर प्लॅन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक आणि दुय्यम माहितीचे संकलन यांचा समावेश होतो.

प्रकल्प विकास

प्रकल्प विकासामध्ये बहुउद्देशीय जलसंपदा प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. यामध्ये प्रकल्पाची पद्धतशीर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पूर आणि धूप व्यवस्थापन, जलनिःसारण विकास तसेच इतर उपक्रमांचे नियोजन यांचाही समावेश होतो.

पूर आणि धूप व्यवस्थापन

संवेदनशील भागांमध्ये पुराचा आणि नदीकाठची धूप यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवल्या जातात. यामध्ये धूप प्रतिबंधक कामे, पूर नियंत्रण उपाय तसेच समुदाय, पायाभूत सुविधा आणि शेतजमिनीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या जैव-अभियांत्रिकी उपाययोजनांचा समावेश आहे.

जलनिःसारण विकास

पाण्याचा प्रवाह सुधारण्यासाठी आणि जलनिःसारण-कोंडी असलेल्या प्रदेशांमधील पाणथळ समस्या सोडवण्यासाठी जलनिःसारण विकासाची कामे केली जातात. या प्रयत्नांमुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये जमिनीची उत्पादकता वाढण्यास आणि उत्तम जल व्यवस्थापनास मदत होते.

समुदाय-आधारित उपाययोजना 

स्थानिक जल व्यवस्थापन पद्धती मजबूत करण्यासाठी समुदाय-आधारित उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यामध्ये स्थानिक आणि आदिवासी समुदायांमध्ये पाण्याचा सुधारित वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे, झऱ्यांच्या पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन तसेच जलस्रोत आणि नदी खोरे परिसंस्थांचा विकास यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.

योजनेचे धोरणात्मक महत्त्व

नदी व्यवस्थापन योजना (आरबीएम) राष्ट्रीय जलसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली नदी खोरी, सीमापार नदी व्यवस्थापन, ईशान्य भारतातील पूरप्रवण प्रदेश आणि हिमालयातील नद्यांमधील जलविद्युत क्षमता यांवर लक्ष केंद्रित करते.

ही योजना जलसंपदा नियोजनासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता नसलेल्या अविकसित राज्यांनाही मदत करते.

नदी खोरे व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत प्रगती आणि महत्त्वाचे टप्पे (2021-26)

कालांतराने, नदी खोरे व्यवस्थापन आराखड्याअंतर्गत केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसून आले आहेत. सुधारित खोरे अभ्यासापासून ते पूर आणि धूप नियंत्रणाच्या वाढीव उपायांपर्यंत, हे महत्त्वाचे टप्पे स्थिर संस्थात्मक आणि तांत्रिक प्रगती दर्शवतात.

खोरे नियोजन आणि मास्टर प्लॅन

ब्रह्मपुत्रा आणि बराक खोऱ्यांमधील प्रमुख नदी प्रणालींसाठी नदी खोरे मास्टर प्लॅन तयार करणे आणि त्याचे अद्ययावतीकरण.

•  समन्वित जलसंपदा नियोजन आणि पूर व्यवस्थापन धोरणांना पाठबळ देण्यासाठी खोरे स्तरीय अभ्यास हाती घेण्यात आले.

•  ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पुर आणि क्षरणापासून माजुली बेटाचे लक्षणीय संरक्षण करण्यात आले.

आसाममधील माजुली, सुमोइमारी येथे पात्र तटबंदी काम पूर्ण झाल्यानंतरची स्थिती

• प्रकल्पांचे सर्वेक्षण आणि तपासणी

• ईशान्य प्रदेश आणि हिमालयीन भागातील नदी खोऱ्यांमध्ये व्यापक सर्वेक्षण आणि तपासणीची कामे करण्यात आली.

• क्षेत्रीय तपासण्यांमध्ये स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक तपासणी आणि जलवैज्ञानिक माहिती संकलन यांचा समावेश होता.

• हे अभ्यास भविष्यातील सिंचन, जलविद्युत आणि बहुउद्देशीय प्रकल्पांसाठी आधार तयार करतात.

• डीपीआरची तयारी (सीडब्ल्यूसी घटक)

• ब्रह्मपुत्रा खोरे, बराक खोरे, तीस्ता खोरे आणि सिंधू खोरे (जम्मू आणि काश्मीर / लडाख) मधील अनेक जलसंपदा प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आले.

• दुर्गम आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशांतील प्रकल्पांसाठी डीपीआर तयार करण्यात आल्यामुळे भविष्यातील सिंचन, जलविद्युत आणि पूर नियंत्रणासाठी गुंतवणुकीस चालना मिळाली.

• एनडब्ल्यूडीए अंतर्गत प्रगती (नद्यांचे आंतरजोड)

• राष्ट्रीय जल विकास संस्थेने राष्ट्रीय दृष्टीकोन आराखड्याचा भाग म्हणून 30 नदी-जोड प्रकल्पांची ओळख करून देत लक्षणीय तांत्रिक प्रगती साध्य केली आहे. सर्व ओळखलेल्या जोडांसाठी पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल पूर्ण झाले आहेत.

• 26 प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अहवाल अंतिम करण्यात आले असून 15 जोड प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये बिहारमधील कोसी–मेची आंतरराज्यीय जोड प्रकल्पाचाही समावेश आहे. हे अभ्यास आंतर खोरे जल हस्तांतरण आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षा नियोजनास पाठबळ देतात.

• पूर आणि क्षरण व्यवस्थापन (ब्रह्मपुत्रा मंडळ)

• ईशान्येतील असुरक्षित भागांमध्ये क्षरण-प्रतिबंधक आणि पूर व्यवस्थापन कामांची अंमलबजावणी करण्यात आली.

• माजुली बेट (आसाम) आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या इतर क्षरणप्रवण पट्ट्यांमध्ये संरक्षणात्मक कामे हाती घेण्यात आली.

• पूराच्या वेळी आश्रयासाठी उंच बांधकामांची उभारणी करण्यात आली.

• निचऱ्याच्या अडचणी असलेल्या भागांमध्ये जलनिचरा विकास योजना राबविण्यात आल्या.

माजुली, आसाम येथील सालमारा बेसामारा परिसरात नदीतील आडबंध क्रमांक 2.

समुदाय-केंद्रित हस्तक्षेप

• ईशान्येतील डोंगराळ भागांमध्ये झऱ्यांच्या पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन आणि जलस्रोत विकासाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

• ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायांमध्ये पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि स्थानिक जलव्यवस्थापन पद्धती सक्षम करण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात आले तसेच वैज्ञानिक सुधारांसह पारंपरिक सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार करण्यात आला.

तांत्रिक क्षमतेचे बळकटीकरण

• सर्वेक्षण आणि नियोजनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला. यात भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस), दूरसंवेदन, प्रकाश शोध व अंतर मापन तंत्रज्ञान (लायडर), ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण आणि प्रगत जलविज्ञान आधारित नमुना तयार करणारी साधने.

• डीपीआर तयारी आणि खोरे अभ्यासांमध्ये अचूकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यात आली.

विशेष श्रेणी आणि सीमावर्ती राज्यांना सहाय्य

• ईशान्य राज्ये, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि सिक्कीम यांना लक्ष केंद्रित तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले.

क्षमता मर्यादा असूनही या प्रदेशांना जलसंपदा नियोजन करण्यास सक्षम करण्यात आले.

निर्गमांचे सातत्यपूर्ण स्वरूप

• या योजनेद्वारे खोरे नियोजन, डीपीआर तयारी आणि पूर व्यवस्थापन कामांसारख्या दीर्घकालीन उपक्रमांचे सातत्य राखण्यात यश आले.

• राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या संस्थांकडून अंमलबजावणीसाठी भविष्यातील जलसंपदा प्रकल्पांची शृंखला तयार करण्यात आली.

मोजता येण्याजोगे परिणाम आणि विकासातील प्रगती

नदी खोरे व्यवस्थापन (आरबीएम) योजनेमुळे प्रमुख नदी खोऱ्यांमध्ये जलसंपदा नियोजन आणि पायाभूत विकासामध्ये मोजता येण्याजोगी सुधारणा झाली आहे. हे परिणाम शाश्वत जलव्यवस्थापन आणि प्रादेशिक सामाजिक आर्थिक विकासात या योजनेचे योगदान दर्शवितात.

आरबीएमचे परिणाम

• सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा.

• जलविद्युत निर्मितीत वाढ.

• पायाभूत सुविधांच्या विकासासह पूर आणि क्षरण नियंत्रण अधिक प्रभावी.

• शाश्वत जलसंपदा व्यवस्थापन.

• विशेषतः ईशान्य आणि हिमालयीन भागांमध्ये प्रदेशांचा सामाजिक-आर्थिक विकास.

स्रोत: जल शक्ती मंत्रालय

निष्कर्ष

नदी खोरे व्यवस्थापनाचा आराखडा भारताच्या नदी प्रणालींचे समन्वित आणि दूरदृष्टीने व्यवस्थापन करण्याची क्षमता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. वैज्ञानिक मूल्यांकन, पायाभूत सुविधा तयारी आणि संस्थात्मक समन्वयाला प्रोत्साहन देऊन या उपक्रमाने धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशांमध्ये अधिक सक्षम जलप्रणालींसाठी पाया घातला आहे. हवामानातील बदलशीलता, लोकसंख्या वाढ आणि विविध क्षेत्रांमध्ये वाढती पाण्याची मागणी यांसारख्या उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी याची सतत अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. त्याचबरोबर, सातत्यपूर्ण तांत्रिक सहाय्य आणि लक्ष्यित गुंतवणूक यांमुळे असुरक्षित आणि दुर्गम प्रदेशांना पूर संरक्षण, जलसाठा आणि संसाधनांचा उपयोग यासाठी अधिक सक्षम व्यवस्था उभारता येईल. दीर्घकालीन दृष्टीने, नदी पात्र व्यवस्थापनाचे यश केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून नसून संस्थांमधील सातत्यपूर्ण समन्वय, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि समुदायाचा सहभाग यांवरही अवलंबून असेल. या सर्व प्रयत्नांमुळे देशभरात जलसुरक्षेत सुधारणा, प्रादेशिक स्थैर्य आणि संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास साध्य होईल.

***

नितीन फुल्लुके / तुषार पवार / श्रद्धा मुखेडकर / नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai