पत्र सूचना कार्यालय

विशेष आर्थिक क्षेत्र: भारताच्या व्यापार आणि गुंतवणूक परिसंस्थेचे आधारस्तंभ:

विशेष आर्थिक क्षेत्र हे देशातील असे नियुक्त केलेले घटक असतात, जे व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी एका वेगळ्या नियामक आणि वित्तीय चौकटीखाली काम करतात. अतिरिक्त आर्थिक उलाढाल निर्माण करणे, निर्यातीला चालना देणे, देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा विकसित करणे या उद्देशांनी स्थापन झालेली ही सेझ, 'निर्यात-आधारित विकासाची इंजिने' म्हणून कार्य करतात.

भारतात, देशाची आर्थिक स्थिती अधिक बळकट करण्यात विशेष आर्थिक क्षेत्राने एक आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी भूमिका बजावली आहे. मे 2005 मध्ये 'सेझ' कायदा लागू झाल्यापासून, या क्षेत्रांनी विविध क्षेत्रांमधील औद्योगिक विस्ताराला प्रोत्साहन देतानाच निर्यातीतही लक्षणीय वाढ केली आहे. परकीय चलन मिळवणे आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यापलीकडे, 'सेझ'ने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती, नवीन व्यवसाय परिसंस्थांचा उदय आणि सुधारित सामाजिक-आर्थिक परिणामांच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे.

28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण भारतात सध्या 368 अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रे कार्यरत आहेत. वित्तीय सवलती, सुटसुटीत नियामक प्रक्रिया आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन 'सेझ'ने भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट केली आहे. या क्षेत्रांनी विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर्सच्या  वाढीस मदत केली आहे, तसेच नवनवीन उपक्रम आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा एक आकर्षक आणि विश्वासार्ह गुंतवणूक केंद्र म्हणून निर्माण झाली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27: सेझवर विशेष लक्ष:

निर्यात हि रोजगार निर्मिती, औद्योगिक प्रगती, परकीय चलन मिळेवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जाण्याचा एक मुख्य घटक असल्याचे ओळखून, अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांमुळे प्रभावित झालेल्या सेझ साठी विशेष सुधारणांचा समावेश आहे.

एक वेळेच्या सवलतीसह सेझ वगळता संपूर्ण भारत विक्री: सेझ  उत्पादन घटकांसाठी एक धोरणात्मक प्रोत्साहन

एक विशेष एक-वेळ उपाय म्हणून, असा प्रस्ताव आहे की, पात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्पादन घटकांना त्यांच्या उत्पादनाचा एक निर्धारित भाग देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात प्रमाणित सीमा शुल्काऐवजी सवलतीच्या शुल्क दराने विकण्याची परवानगी दिली जाईल. अशा विक्रीचे प्रमाण त्यांच्या निर्यातीच्या एका निर्धारित प्रमणापुरते मर्यादित असेल. देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या घटकांसाठी समान संधी सुनिश्चित करताना, ही तरतूद कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक नियामक सुधारणा केल्या जातील.

या सुधारणांचा उद्देश विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे निर्यात-भिमुख स्वरूप कमी न करता क्षमता वापर सुधारणे आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचे फायदे  मिळवणे, निर्यातीचा खर्च कमी करणे, विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसंस्थेची एकूण लवचिकता वाढवणे आणि जागतिक गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये क्लाउड आणि डेटा-सेंटर कार्यांसाठी कर सवलतींचा विस्तार जागतिक उत्पादक आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सज्ज आहे, ज्यामुळे भारताची गुंतवणूक परिसंस्था आणखी बळकट होईल.

भारताच्या सेझ  कामगिरीचा आढावा:

भारतातील विशेष आर्थिक क्षेत्रे निर्यात, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीचे प्रमुख चालक म्हणून आपली भक्कम कामगिरी सातत्याने सिद्ध करत आहेत. 

• सेझ मधील रोजगाराचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून डिसेंबर 2025 पर्यंत यामध्ये 31.73 लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. 

• या क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूक 7.86 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. (डिसेंबर 2025 पर्यंत)

• आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये (डिसेंबर 2025 पर्यंत), कार्यरत सेझ मधून झालेली एकूण निर्यात 11.70 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असून, 2024-25 च्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात 32.02 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे.

भारतातील सेझची उत्क्रांती आणि धोरणात्मक आराखडा:

निर्यातीला चालना देण्यासाठी 'एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन' मॉडेलचा स्वीकार करणाऱ्या पहिल्या आशियाई देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. या धोरणांतर्गत भारताने 1965 मध्ये कांडला येथे आशियातील पहिले 'ईपीझेड' यशस्वीरित्या स्थापन केले होते. तथापि, अनेक नियामक नियंत्रण, प्रक्रियात्मक विलंब, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि अस्थिर वित्तीय व्यवस्था यांसारख्या आव्हानांमुळे त्याचा प्रभाव मर्यादित राहिला. या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि अधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, सरकारने एप्रिल 2000 मध्ये सेझ धोरण जाहीर केले.

सेझ धोरणाचा उद्देश या क्षेत्रांना आर्थिक वाढीचे इंजिन बनवणे हा होता, ज्यासाठी जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा, केंद्र आणि राज्य पातळीवर आकर्षक वित्तीय चौकट, आणि सुलभ नियामक वातावरण प्रदान करण्यात आले. नोव्हेंबर 2000 ते फेब्रुवारी 2006 या कालावधीत सेझ हे विदेशी व्यापार धोरणाच्या तरतुदींनुसार कार्यरत होते, आणि वित्तीय प्रोत्साहने संबंधित कायदेशीर तरतुदींमार्फत अंमलात आणली गेली. गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि स्थिर सेझ धोरणात्मक चौकटीबाबत सरकारची बांधिलकी दर्शवण्यासाठी, एसईझेड अधिनियम, 2005 आणि  सेझ नियम, 2006 लागू करण्यात आले.

सेझ अधिनियम, 2005 आणि सेझ नियम, 2006

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 हा 2005 मध्ये लागू झाला. विस्तृत सल्लामसलतीनंतर, हा कायदा आणि सेझ नियम, 2006 हे 10 फेब्रुवारी 2006 पासून अंमलात आले. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबंधित बाबींमध्ये एक खिडकी मंजुरीसह सुलभ नियामक चौकट अस्तित्वात आली.

या कायद्यात सेझसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत - आर्थिक क्रियाकलापांची निर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास आणि रोजगार निर्मिती. तसेच, सर्व सेझ विकासक आणि केंद्रांनी पर्यावरणीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट तरतुदी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

सेझच्या कामगिरी आणि परिणामांचा नियमित आढावा सेझ अधिनियम आणि नियमांच्या चौकटीखाली घेतला जातो. विकास आयुक्तांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या मासिक अहवालांच्या आधारे सरकार परिणामांचे मूल्यमापन करते. हे अधिकारी सेझ केंद्रांच्या कार्यप्रणाली, मंजुरी आणि अनुपालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारकडून नियुक्त केलेले असतात. धोरणात्मक चौकट अधिक बळकट करत, जून 2025 मध्ये सेझ नियम, 2006 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामुळे सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्राॅनिक भाग निर्मितीसाठी विशेषतः सेझ स्थापन करण्यास सुलभता मिळाली.

सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्राॅनिक भाग निर्मितीसाठी सेझ 

जून 2025 मध्ये, सरकारने दोन नवीन सेझ जाहीर केले. एक सानंद, गुजरात येथे आणि दुसरे धारवाड, कर्नाटक येथे अनुक्रमे सेमीकंडक्टर आणि  इलेक्ट्राॅनिक भाग निर्मितीसाठी.

सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्राॅनिक भाग क्षेत्रे भांडवल-गहन स्वरूपाची असून नफा मिळवण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागतो. यासाठी, पथदर्शी गुंतवणूक प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि धोरणात्मक समर्थन मजबूत करण्यासाठी, केवळ सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्राॅनिक भाग निर्मितीसाठी  एसईझेड स्थापन करण्यासंबंधी आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

सेझ नियमांमध्ये सुधारणा करताना, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्राॅनिक भाग निर्मितीसाठी सेझ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक किमान जमीन क्षेत्र, भार नियमांमध्ये सवलत ज्यात सरकारकडे गहाण ठेवलेली किंवा भाड्याने दिलेली जमीन सेझ स्थापनेसाठी पात्र ठरते, सेमीकंडक्टर उत्पादनांच्या डीटीए पुरवठ्यास परवानगी, आणि निव्वळ परकीय चलन कमाई(एनएफई) गणनेत विनामूल्य प्राप्त वस्तूंच्या मूल्याचा समावेश यांसारख्या बाबींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

एकत्रितपणे, या उपाययोजनांचा उद्देश उच्च-कौशल्य रोजगार निर्माण करणे, महत्त्वाच्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे, आणि  सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्राॅनिक भाग  आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.

देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सेझ मधील प्रमुख प्रोत्साहने आणि सुविधा

सेझ एक स्पर्धात्मक आणि गुंतवणूकदार-अनुकूल धोरणात्मक चौकट प्रदान करतात, जी निर्यात प्रोत्साहन, देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. वित्तीय प्रोत्साहने, कर सवलती आणि सुलभ नियामक मंजुरी यांच्या संयोजनाद्वारे, सेझ व्यवसायांना जागतिक स्पर्धात्मकता राखत क्षमता वाढवण्यासाठी अनुकूल वातावरण प्रदान करते.

सेझमधील युनिट्सना गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे -

• सेझ युनिट्सच्या विकास, संचालन आणि देखभालीसाठी वस्तूंची शुल्कमुक्त आयात किंवा देशांतर्गत खरेदी.

• केंद्रीय विक्री कर, सेवा कर आणि राज्य विक्री करामधून सूट. हे आता जीएसटीमध्ये समाविष्ट झाले असून आयजीएसटी अधिनियम, 2017 अंतर्गत सेझला पुरवठा शून्य दराचा मानला जातो.

• संबंधित राज्य सरकारांकडून सूट दिल्यास इतर करांमधून सवलत.

• केंद्र आणि राज्य पातळीवरील मंजुरींसाठी एकखिडकी मंजुरी प्रणाली.

सेझ: भारताच्या पुढील वाढीचे प्रवेशद्वार

गेल्या काही दशकांत, भारतातील सेझ हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि संधींनी परिपूर्ण अर्थव्यवस्थेकडे नेणारे प्रभावी प्रवेशद्वार बनले आहेत. मुंद्रा बंदर आणि कांडला बंदर या सारख्या बंदर आधारित केंद्रांपासून ते श्री सिटी आणि गिफ्ट सिटी सारख्या क्षेत्र-केंद्रित परिसंस्थांपर्यंत, प्रत्येक सेझ जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी वेगळे मूल्य प्रस्ताव देते.

जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा, स्थिर धोरणात्मक समर्थन आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी अखंड संपर्क यामुळे सेझ दीर्घकालीन आणि शाश्वत वाढीसाठी मजबूत पाया तयार करतात. ते बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करतात, कार्यान्वयन प्रक्रियेला गती देतात आणि व्यवसायांना भारताच्या वाढत्या व्यापार आणि औद्योगिक जोडणीमध्ये समाविष्ट करतात.

भारत निर्यात, प्रगत उत्पादन आणि वित्तीय नेतृत्वावर लक्ष केंद्रित करत असताना, सेझ चौकट ही एक महत्त्वाची धोरणात्मक आधारस्तंभ म्हणून उदयास येत आहे, ही पुढील गुंतवणुकीच्या लाटेला चालना देण्यासाठी आणि देशाच्या जागतिक आर्थिक स्थानाला बळकटी देण्यासाठी सज्ज आहे.

***

नेहा कुलकर्णी / राज दळेकर / नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai