• Skip to Content
  • Sitemap
  • Advance Search
Social Welfare

जागतिक पर्यटन दिन

पर्यटन आणि शाश्वत परिवर्तन

Posted On: 26 SEP 2025 3:59PM

नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर 2025

 

"पर्यटनामध्ये अनेकांच्या जीवनात समृद्धी आणण्याची क्षमता आहे. अधिकाधिक लोकांना 'अतुल्य भारता'चा अद्भुत अनुभव घेता यावा यासाठी आमचे सरकार भारतातील पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत राहील."

 

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

प्रमुख मुद्दे

ऑगस्ट 2025 पर्यंत भारतात अंदाजे 56 लाख विदेशी पर्यटक (FTAs) आले, तर 303.59 कोटी देशांतर्गत पर्यटकांनी भेट दिली.

  • स्वदेश दर्शन आणि स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत रामायण, बौद्ध, किनारी आणि आदिवासी विभागांसह विविध संकल्पनांवर आधारित 110 प्रकल्प विकसित करण्यात आले आहेत.
  • 2024-25 या आर्थिक वर्षात, शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटन (SASCI) उपक्रमांतर्गत 23 राज्यांमधल्या 40 प्रकल्पांना ₹3295.76 कोटी मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी 100% निधी केंद्र सरकार देणार आहे.

प्रस्तावना

पर्यटन हे एक गतिमान क्षेत्र आहे. पर्यटनामुळे सांस्कृतिक देवाणघेवाण, आर्थिक विकास आणि जागतिक संपर्कशीलता यांची वाढ होते. हे क्षेत्र एखाद्या प्रदेशाचा वारसा, विविधता आणि नैसर्गिक सौंदर्य दर्शवून लोक आणि ठिकाणांसाठी पुलाप्रमाणे काम करते.

जागतिक पर्यटन दिन 2025 ची संकल्पना "पर्यटन आणि शाश्वत परिवर्तन" ही आहे. ती सकारात्मक बदल घडवून आणण्याच्या पर्यटनाच्या शक्तीवर भर देते. हे साध्य करण्यासाठी केवळ वाढ पुरेशी नाही; तर सुशासन, धोरणात्मक नियोजन, प्रभावी देखरेख आणि दीर्घकालीन शाश्वततेशी सुसंगत स्पष्ट प्राधान्यक्रम आवश्यक आहेत.

मलेशिया 27 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान मेलका शहरात जागतिक पर्यटन दिन आणि जागतिक पर्यटन परिषदेचे 2025 चे यजमानपद भूषवणार आहे.

इतिहास आणि महत्त्व

27 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जाणारा जागतिक पर्यटन दिन हा संयुक्त राष्ट्र जागतिक पर्यटन संघटनेचा (UNWTO) एक उपक्रम आहे. 1970 मध्ये UNWTO च्या कायद्यांचा स्वीकार केल्याच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. हा दिवस देशांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात आणि जागतिक शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यात या क्षेत्राच्या भूमिकेवर भर देतो. हा दिवस पहिल्यांदा 1980 साली साजरा करण्यात आला होता.

भारतातील पर्यटन

पर्यटन हे एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र असून, ते निर्यातीत योगदान देते आणि जागतिक समृद्धीला चालना देते. गेल्या दशकात, भारत सरकारने या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक परिवर्तनकारी उपक्रम हाती घेतले आहेत. जून 2025 पर्यंत, देशात 16.5 लाख पर्यटक आले, तर देशाबाहेर जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या 84.4 लाख होती. यातून 51,532 कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची कमाई झाली. याशिवाय, 2025 च्या राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीच्या तात्पुरत्या अंदाजानुसार, पर्यटन क्षेत्राने 2023-24 मध्ये भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये ₹15.73 लाख कोटींचे योगदान दिले, ते एकूण अर्थव्यवस्थेच्या 5.22% आहे. तसेच, या क्षेत्राने 3.69 कोटी थेट आणि 4.77 कोटी अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण केले, ही संख्या देशातील एकूण रोजगाराच्या 13.34% आहे.

 

सरकारच्या "विकास" आणि "विरासत" या धोरणाशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमांनी प्रमाण, समावेशकता आणि शाश्वतता या दृष्टीने या क्षेत्राची नव्याने व्याख्या केली आहे. काही प्रमुख ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • ऑगस्ट 2025 पर्यंत भारतात अंदाजे 56 लाख विदेशी पर्यटक (FTAs) आले.
  • ऑगस्ट 2025 पर्यंत भारतात 303.59 कोटी देशांतर्गत पर्यटकांनी भेटी दिल्या.
  • 2025 मध्ये (एप्रिलपर्यंत) वैद्यकीय कारणांसाठी भारतात आलेल्या विदेशी पर्यटकांची (FTAs) एकूण संख्या 1 लाख 31 हजार 856 आहे, जी या कालावधीतील एकूण विदेशी पर्यटकांच्या अंदाजे 4.1% आहे.

भारतातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठीचे उपक्रम

स्वदेश दर्शन योजना

 

2014-15 मध्ये, पर्यटन मंत्रालयाने देशभरात संकल्पना-आधारित पर्यटन सर्किट्स विकसित करण्यासाठी स्वदेश दर्शन योजना (SDS) सुरू केली. या अंतर्गत ₹5,290.30 कोटी खर्चाचे 76 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी 75 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

  • 2023 मध्ये ही योजना स्वदेश दर्शन 2.0 (SD2.0) म्हणून पुन्हा सुरू करण्यात आली, तिचा उद्देश शाश्वत पर्यटन स्थळे विकसित करणे हा आहे.
  • SD2.0 अंतर्गत, गेल्या दोन वर्षांत, मंत्रालयाने ₹2,108.87 कोटी खर्चाचे 52 प्रकल्प मंजूर केले आहेत.
  • या योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेली काही स्थळे:
  • अंदमान आणि निकोबार बेटे (किनारी सर्किट): लाँग आयलँड, रॉस स्मिथ आयलँड, नील आयलँड, हॅवलॉक आयलँड, बारातांग आयलँड, पोर्ट ब्लेअर.
  • बिहार (बौद्ध सर्किट): बोधगया येथे कन्व्हेन्शन सेंटरचे बांधकाम.
  • अरुणाचल प्रदेश (ईशान्य सर्किट): भालुकपोंग-बोमडिला आणि तवांगचा विकास.
  • आसाम (वन्यजीव सर्किट): मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काझीरंगा-दिब्रू-सैखोवाचा विकास.
  • छत्तीसगड (आदिवासी सर्किट): जशपूर, कुंकुरी, मैनपाट, जगदलपूर, चित्रकुट, तीर्थगढ यांसारख्या भागांचा विकास.
  • हिमाचल प्रदेश (हिमालयन सर्किट): शिमला, मनाली, कांगडा, धरमशाला, चंबा यांसारख्या ठिकाणांचा विकास.
  • पुद्दुचेरी (वारसा सर्किट): फ्रँको-तमिळ गाव, कराईकल, माहे आणि यानमचा विकास.
  • उत्तराखंड (इको सर्किट): टिहरी तलाव आणि परिसराचा विकास.

स्वदेश दर्शन 2.0 योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेली काही स्थळे

अ.क्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

मंजुरीचे वर्ष

स्थळ

अनुभवाचा प्रकार

मंजूर निधी (कोटी रु.)

वितरित रक्कम (कोटी रु.)

1

बिहार (पूर्व)

2024-25

बोधगया

आध्यात्मिक/ आरोग्य – बौद्ध ध्यान आणि अनुभव केंद्र

165.44

16.54

2

हिमाचल प्रदेश (उत्तर)

2024-25

उना (माँ चिंतपूर्णी)

तीर्थक्षेत्र/मंदिर विकास – माँ चिंतपूर्णी देवी मंदिर

56.26

5.62

3

कर्नाटक (दक्षिण)

2023-24

हंपी

वारसा/सामुदायिक – प्रवासी कोपरे उभारणे

25.63

2.56

4

लक्षद्वीप

(बेटे)

2024-25

बंगारम

किनारी/विश्रांती – बंगारम येथे पर्यटकांचा अनुभव अधिक समृद्ध करणे

81.18

8.11

5

मेघालय (ईशान्य)

2023-24

सोहरा

साहसी/निसर्ग – मेघालयीन युगातील गुहांचा अनुभव

32.45

3.24

6

पंजाब

(वायव्य)

2023-24

अमृतसर

सांस्कृतिक/सीमा – अटारी येथे सीमा पर्यटनाचा अनुभव

25.90

2.59

स्वदेश दर्शन कार्यक्रमाचा भाग असलेल्या 'चॅलेंज-बेस्ड डेस्टिनेशन डेव्हलपमेंट' (CBDD) योजनेअंतर्गत, पर्यटन मंत्रालयाने चार प्रमुख संकल्पनांअंतर्गत 42 पर्यटन स्थळांची निवड केली आहे:

  • संस्कृती आणि वारसा
  • अध्यात्मिक आणि पर्यावरण-पर्यटन
  • अमृत धरोहर
  • व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम

विविध राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसार आणि योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पर्यटन मंत्रालयाने देशभरात 36 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. CBDD योजनेअंतर्गत मंजूर झालेले हे प्रकल्प राज्य अंमलबजावणी संस्थांमार्फत राबवले जात असून, ते पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे.

CBDD योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या काही प्रकल्पांमध्ये पुढीलचा समावेश आहे —

अ. क्र

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश

मंजुरीचे वर्ष

प्रकल्पाचे नाव

संकल्पना

मंजूर निधी (कोटी रु.)

वितरित रक्कम (कोटी रु.)

1

छत्तीसगड

2024-25

मायाली बगीच्याचा पर्यावरण-पर्यटन स्थळ म्हणून विकास

पर्यावरण-पर्यटन आणि अमृत धरोहर स्थळे

9.97

0.99

2

गुजरात

2024-25

पोरबंदर इथल्या हरसिद्धी किनाऱ्यावर 'सॅक्रेड ओशन रिट्रीट'

आध्यात्मिक पर्यटन

24.66

2.47

3

मणिपूर

2024-25

मणिपूरची प्राचीन राजधानी, लांगथबल कोनुगचा विकास

संस्कृती आणि वारसा

24.69

2.47

4

नागालँड

2024-25

सोलफुल ट्रेल्स: द इम्पुर हेरिटेज एक्सपीरियन्स, इम्पुर गाव

आध्यात्मिक पर्यटन

24.94

2.50

5

पंजाब

2024-25

हेरिटेज स्ट्रीट – शांतता आणि सौहार्दाचे प्रतीक, श्री आनंदपूर साहिब

आध्यात्मिक पर्यटन

24.90

2.49

6

तेलंगणा

2024-25

कामारेड्डी येथील निजाम सागर येथे पर्यावरण-पर्यटन प्रकल्पाचा विकास

पर्यावरण-पर्यटन आणि अमृत धरोहर स्थळे

9.98

0.99

 

तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक वारसा संवर्धन मोहीम (PRASHAD) योजना

पर्यटन मंत्रालयाने 2014-15 मध्ये तीर्थक्षेत्रांवरील पर्यटकांची सोय, पोहोच, सुरक्षा आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी 'तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक वारसा संवर्धन मोहीम' (PRASHAD) सुरू केली.

  • प्रशाद ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना असून, तिचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलते. प्रकल्पांची निवड सांस्कृतिक महत्त्व, पर्यटकांची संख्या आणि विकासाची क्षमता यावर केली जाते, त्यात सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल याची खात्री केली जाते. शाश्वतता आणि स्थानिक समुदायाचा फायदा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि स्थानिक भागधारकांशी सल्लामसलत करून योजना तयार केल्या जातात.
  • ऑगस्ट 2025 पर्यंत 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 54 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी ₹1168 कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
  • या योजनेचा उद्देश एकात्मिक, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाद्वारे तीर्थक्षेत्र/वारसा शहराचा आत्मा जतन करणे हा आहे. त्यामुळे स्थानिक समुदायासाठी रोजगाराच्या संधींना चालना मिळेल.
  • या योजनेअंतर्गत पुनर्विकसित केलेली काही स्थळे खालीलप्रमाणे आहेत:

 

  • त्रिपुरा येथील त्रिपुरा सुंदरी मंदिराचा विकास.
  • कर्नाटकातील श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिरातील तीर्थक्षेत्र सुविधांचा विकास.
  • बिहारमधील पाटणा साहिबचा विकास.
  • गुजरातमधील सोमनाथ येथील प्रोमेनेडचा (सागरी किनारा) विकास.
  • जम्मू आणि काश्मीरमधील हजरतबल दर्ग्याचा विकास.
  • मध्य प्रदेशातील अमरकंटकचा विकास.

 

देखो अपना देश (Dekho Apna Desh) उपक्रम

  • पर्यटन मंत्रालयाने देशांतर्गत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जानेवारी 2020 मध्ये 'देखो अपना देश' उपक्रम सुरू केला.
  • या उपक्रमांतर्गत,पर्यटन मंत्रालय वेबिनार, प्रश्नमंजुषा, प्रतिज्ञा, चर्चासत्रे, पर्यटन प्रसिद्धी कार्यक्रम, ओळख दौरे, रोड शो, वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांसारख्या विविध उपक्रमांद्वारे भारतातील पर्यटन स्थळे आणि उत्पादनांना प्रोत्साहन देते.
  • याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाने नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी आणि देशभरातील त्यांची आवडती पर्यटन स्थळे ओळखण्यासाठी 'देखो अपना देश पीपल्स चॉईस' मतदान सुरू केले आहे.

व्हायब्रंट व्हिलेज-I उपक्रम आणि व्हायब्रंट व्हिलेज-II उपक्रम

गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत व्हायब्रंट व्हिलेज उपक्रम-I (VVP-I) 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुरू झाला, हा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि लडाखमधील 19 जिल्ह्यांतील उत्तरेकडील सीमेजवळील 46 ब्लॉक्समधील निवडक गावांचा विकास करण्याचा एक केंद्रीय उपक्रम आहे.

  • हा कार्यक्रम पर्यटन, सांस्कृतिक वारसा, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विशिष्ट गावांवर लक्ष केंद्रित करतो.

व्हायब्रंट व्हिलेज उपक्रम-II (VVP-II) हा उपक्रम केंद्र सरकारने 2 एप्रिल 2025 रोजी केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून मंजूर केला आहे, त्यासाठी 2028-29 या आर्थिक वर्षापर्यंत एकूण 6,839 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

  • याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय भू-सीमे लगतच्या ब्लॉक्समधील निवडक धोरणात्मक गावांचा विकास करणे हा आहे. त्यातून VVP-I अंतर्गत आधीच समाविष्ट असलेले उत्तरेकडील सीमावर्ती भाग वगळण्यात आले आहेत.
  • ही गावे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर (UT), लडाख (UT), मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहेत.

भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य (SASCI)

  • जागतिक स्तरावरील एक प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र विकसित करण्यासाठी, पर्यटन मंत्रालयाने जुलै 2025 मध्ये SASCI योजना सुरू केली.
  • SASCI योजनेद्वारे, केंद्राचा उद्देश प्रतिष्ठित स्थळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आणि सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पर्यटकांना उत्तम अनुभव देणे हा आहे.
  • या योजनेअंतर्गत प्रकल्पांची निवड स्थळाची संपर्कशीलता, विद्यमान पर्यटन परिसंस्था, वहन क्षमता, सुविधांची उपलब्धता आणि इतर घटकांवर आधारित असून, ते दोन वर्षांत पूर्ण करायचे आहेत.
  • सरकार 31 मार्च 2026 पर्यंत प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य देणार असले तरी, मंजूर प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन संबंधित राज्य सरकारांकडे असेल.
  • पूर्णपणे केंद्रीय निधीतून 3295.76 कोटी रुपये खर्चाचे 40 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची आणि कारागीर व समुदायासाठी संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

(SASCI अंतर्गत प्रकल्प) जल महाल, जयपूर

सेवा प्रदात्यांसाठी क्षमता बांधणी (CBSP) योजना

  • मंत्रालय, आपल्या सेवा प्रदात्यांसाठी क्षमता बांधणी (CBSP) योजनेद्वारे, पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रातील व्यक्तींचे कौशल्य आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यात स्थानिक समुदाय, महिला आणि आदिवासी गटांवर विशेष भर दिला जातो.
  • या योजनेअंतर्गत, मंत्रालयाने 'पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी' उपक्रम सुरू केला आहे. त्याचा उद्देश स्थानिक समुदाय आणि महिलांना पर्यटन-संबंधित भूमिकांमध्ये सक्षम करणे हा आहे.

इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल पोर्टल आणि इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब

इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल पोर्टल हा एक पर्यटक-केंद्रित, एक-थांबा डिजिटल पर्याय आहे. हे पोर्टल भारतात येणाऱ्या पर्यटकांचा प्रवासाचा अनुभव सुधारण्यासाठी तयार केले आहे. हे पोर्टल प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर, शोध आणि संशोधनापासून ते नियोजन, बुकिंग, प्रवास करणे आणि परत येण्यापर्यंत आवश्यक माहिती आणि सेवा देते.

  • 2024 मध्ये या अतुल्य भारत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर 294.76 कोटी देशांतर्गत पर्यटकांनी भेट दिली.
  • या पोर्टलवर पर्यटन स्थळे, आकर्षणे, कलाकुसर, उत्सव, प्रवासवर्णने आणि प्रवास योजना याबद्दलची भरपूर माहिती व्हिडिओ, प्रतिमा आणि डिजिटल नकाशांच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे.
  • यातील ‘बुक युअर ट्रॅव्हल’ सुविधेमुळे प्रवाशांना विमाने, हॉटेल्स, टॅक्सी, बस आणि स्मारकांची तिकीट बुकिंग करता येते, ज्यामुळे प्रवाशांसाठी सुलभता वाढते.
  • याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅटबॉट प्रवाशांना व्हर्च्युअल सहाय्यक म्हणून प्रश्नांची उत्तरे देतो आणि रिअल-टाइम माहिती पुरवतो.

2024 मध्ये जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त, पर्यटन मंत्रालयाने सुधारित अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टलवर 'अतुल्य भारत कंटेंट हब' सुरू केले. (www.incredibleindia.gov.in).

  • 'अतुल्य भारत कंटेंट हब' हे एक डिजिटल भांडार आहे. त्यात भारतीय पर्यटनाविषयी उच्च-गुणवत्तेची छायाचित्रे, चित्रपट, माहितीपत्रके आणि वृत्तपत्रे उपलब्ध आहेत.
  • हे टूर ऑपरेटर्स, पत्रकार, विद्यार्थी, संशोधक, चित्रपट निर्माते, लेखक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसारख्या विविध भागधारकांसाठी उपयुक्त आहे.
  • ही सामग्री पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृती मंत्रालय आणि इतरांच्या संयुक्त प्रयत्नातून तयार केली आहे.

निधी पोर्टल अंतर्गत 'एक भारत, एक नोंदणी' उपक्रम

देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या विविध वर्गांसाठी सेवा आणि अनुभवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, पर्यटन मंत्रालय ‘इन्क्रेडिबल इंडिया होमस्टे इस्टॅब्लिशमेंट्स’ या स्वैच्छिक योजनेअंतर्गत देशभरातील—ग्रामीण व आदिवासी भागांसह—होमस्टे सुविधांमधील पूर्णपणे कार्यरत खोल्यांचे वर्गीकरण करते. पर्यटन मंत्रालयाने जारी केलेल्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होमस्टेचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते:1. गोल्ड श्रेणी, 2. सिल्व्हर श्रेणी.

  • राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश 1 जुलै 2025 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्रतेच्या अधीन राहून, 5-6 गावांच्या समूहात प्रति गाव 5-10 होमस्टे लागू करण्यासाठी जास्तीत जास्त 5 कोटी रुपयांचे सहाय्य घेऊ शकतात.
  • 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये सरकारने होमस्टेसाठी मुद्रा कर्जाअंतर्गत तारण-मुक्त संस्थात्मक पतपुरवठा जाहीर केला आहे.

आदिवासी पर्यटन सर्किटचा विकास

पर्यटन मंत्रालयाने आदिवासी कार्य मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून पर्यटन मंत्रालयाच्या स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत ‘आदिवासी होमस्टे विकास’ हा प्रकल्प सुरू केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आदिवासी भागांतील पर्यटन क्षमतेचा उपयोग करणे तसेच आदिवासी समुदायांना पर्यायी उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या उपक्रमांतर्गत आदिवासी कुटुंबे आणि गावांना पुढील बाबींसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते:

  • गाव पातळीवरील सामूहिक गरजांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत
  • प्रत्येक कुटुंबासाठी दोन नवीन खोल्यांच्या बांधकामासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत
  • प्रत्येक कुटुंबासाठी सध्याच्या खोल्यांच्या नूतनीकरणासाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत

'माइस' पर्यटनाला प्रोत्साहन

पर्यटन मंत्रालयाने देशातील बैठका, प्रोत्साहन, परिषदा आणि प्रदर्शने (MICE) क्षेत्राच्या विस्तारासाठी आपली ठाम वचनबद्धता पुनःदृढ केली आहे. पर्यटनाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून मंत्रालय या क्षेत्राकडे पाहते आणि देशातील माइस उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि रोडमॅप देखील तयार केला आहे.

भारत मंडपम, यशोभूमी आणि जिओ वर्ल्ड सेंटर यांसारख्या प्रतिष्ठित स्थळांसह, तसेच इन्क्रेडिबल इंडिया मोहिमेंतर्गत MICE ला प्राधान्य देण्यात आल्याने, सरकारचा विशेषतः दक्षिण भारतातील किमान 10 भारतीय शहरांना जागतिक माइस गंतव्यस्थळांमध्ये रूपांतरित करण्याचा उद्देश आहे.

जागतिक माइस उद्योगाचा आकार 2030 पर्यंत 870 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स वरून 1.4 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक होण्याचा अंदाज आहे. भारत या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा आणि वेगाने वाढणारा सहभागी आहे. सध्या, USD 850 अब्ज मूल्याच्या जागतिक माइस बाजारात भारताचा वाटा केवळ 5% इतकाच आहे.

 

विशिष्ट पर्यटन उप-क्षेत्रांचा विकास

  • उत्सव पर्यटन - केंद्र सरकारने ‘उत्सव पोर्टल’ हे डिजिटल व्यासपीठ सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश भारतभरातील सण, कार्यक्रम आणि थेट दर्शन यांना अधोरेखित करणे हा आहे. विविध प्रदेशांना जागतिक स्तरावर लोकप्रिय पर्यटनस्थळ म्हणून प्रोत्साहन देऊन पर्यटनाला चालना देणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
  • साहसी पर्यटन - साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गिर्यारोहण/ट्रेकिंगसाठी 120 हून अधिक नवीन पर्वत शिखरे खुली करण्यात आली आहेत.
  • विवाह पर्यटन - भारताला जगातील एक प्रमुख विवाह स्थळ म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाने "भारत 'हो' म्हणतो" ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत डिजिटल विपणन, संकेतस्थळे, सामाजिक माध्यमे, इन्फ्लुएन्सर्स आणि विविध उपक्रमांचा वापर करण्यात येतो. 'भारतात विवाह करा' हा या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणखी एक उपक्रम आहे.
  • क्रूझ पर्यटन - 2024-25 मध्ये राष्ट्रीय जलमार्गांवरील रिव्हर क्रूझच्या प्रवासात 19.4% वाढ झाली; क्रूझ भारत मिशन अंतर्गत 2027 पर्यंत 14 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 51 नवीन क्रूझ सर्किट्स नियोजित आहेत. भारत सरकारने क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले असून, 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेले क्रूझ भारत मिशन हे त्यातील प्रमुख आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश देशातील क्रूझ पर्यटनाच्या विशाल क्षमतेचा उपयोग करणे हा आहे.

हा उपक्रम क्रूझ पर्यटनासाठी भारताला जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीकोनाला गती देण्याचा आणि देशाला आघाडीचे जागतिक क्रूझ गंतव्यस्थळ म्हणून प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश ठेवतो. क्रूझ इंडिया मिशनची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2029 या कालावधीत तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.

  • तीर्थक्षेत्र पर्यटन - सरकार 'प्रसाद' आणि 'स्वदेश दर्शन' यांसारख्या योजनांद्वारे तीर्थक्षेत्र पर्यटनाचा विकास करत आहे. अलीकडील उपक्रमांमध्ये पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिराचे उद्घाटन तसेच 2024–25 च्या अर्थसंकल्पात 50 नवीन स्थळांचा प्रस्ताव यांचा समावेश असून, वाढीसाठी आध्यात्मिक पर्यटनावर विशेष भर देण्यात आला आहे
  • वैद्यकीय पर्यटन - केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये याला विकासाचे एक प्रमुख क्षेत्र म्हणून अधोरेखित केले आहे. खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करून आणि "हील इन इंडिया" उपक्रमांतर्गत, भारताला जागतिक आरोग्यसेवा केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाचे वैद्यकीय कौशल्य तसेच आयुर्वेद आणि योगासारख्या पारंपरिक आरोग्य प्रणालींच्या माध्यमातून परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा देत आंतरराष्ट्रीय रुग्णांना आकर्षित करण्याचा या उपक्रमाचा मानस आहे.

निष्कर्ष

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातल्या पर्यटनात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जागतिक प्रतिमेत महत्त्वपूर्ण योगदान मिळाले आहे. वारसा स्थळांपासून ते आधुनिक पायाभूत सुविधांपर्यंत, भारतातील विविध आकर्षणे दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करत आहेत. 'देखो अपना देश', 'प्रसाद' आणि 'स्वदेश दर्शन' यांसारख्या उपक्रमांनी पर्यटन क्षेत्राला नवसंजीवनी दिली असून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला प्रोत्साहन दिले आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, डिजिटल परिवर्तन आणि सांस्कृतिक संवर्धनावर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे आपल्या देशाला जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून स्थान मिळविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ही वाढ केवळ आर्थिक विकासालाच चालना देत नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताची 'सॉफ्ट पॉवर' (soft power) सुद्धा बळकट करते.

संदर्भ

पर्यटन मंत्रालय

https://tourism.gov.in/sites/default/files/2025-07/Quarterly%20%20Tourism%20Snapshot%20Jan-Mar%202025.pdf

पत्र सूचना कार्यालय:

https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?id=154724&NoteId=154724&ModuleId=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101371

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153611

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159117

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2060272

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1892267

https://www.investindia.gov.in/sector/tourism-hospitality

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988326

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2059444

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2040132

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988326

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2043017

पीडीएफसाठी इथे क्लिक करा

(Backgrounder ID: 155282)

नेहा कुलकर्णी/निखिलेश चित्रे /प्रिती मालंडकर

 

 

(Explainer ID: 156537) आगंतुक पटल : 11
Provide suggestions / comments
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Bengali
Link mygov.in
National Portal Of India
STQC Certificate