पत्र सूचना कार्यालय

आपले शेतकरी हे अन्नदाता आहेत. जेव्हा आपले शेतकरी समृद्ध होतील, तेव्हा भारत समृद्ध होईल.

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

प्रस्तावना

भारत प्राचीन काळापासून कृषीप्रधान देश आहे आणि म्हणूनच, अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि त्यांची उन्नती हाच एका मजबूत आणि विकसित राष्ट्राचा पाया असणार आहे. याचीच दखल घेत, सरकारने सातत्याने शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले आहे आणि बीज से बाजार तक अर्थात बियाणांपासून ते बाजारपेठांपर्यंतचा प्रवास अधिक कार्यक्षम आणि उत्पादनक्षम बनवण्यासाठी काम केले आहे. या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत आज तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

या क्षेत्राचे सध्या आधुनिक साधनांसोबत मोठ्या प्रमाणावर एकात्मिकीकरण घडवून आणले जात आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), यंत्र शिक्षण (ML), ड्रोन, उपग्रह मॅपिंग आणि जॅम (JAM - जनधन - आधार - मोबाईल) त्रिसूत्री यांचा समावेश आहे. अशा नवोन्मेषाच्या माध्यमातून शेती करण्याच्या पद्धतींमध्ये क्रांती घडवून आणली जात आहेत, आणि त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनमानातही सुधारणा घडून येत आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जची भूमिका

शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला जात आहेत. यामुळे उत्पानातील वाढ, शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन तसेच हवामान, कीटक आणि बाजारपेठांच्या उपलब्धतेशी संबंधित आव्हाने हाताळण्यात मोठी मदत होत आहे.

किसान ई-मित्र: केंद्र सरकारने किसान ई-मित्र नावाचा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारित चॅटबॉट विकसित केला आहे. या चॅटबॉटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नांची त्यांच्या स्थानिक भाषांमधून डिजिटल पद्धतीने उत्तरे मिळतात, या माध्यमातून तंत्रज्ञानाधारीत उपाययोजनांच्या उपयोगाने शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण केले जात आहे. किसान ई-मित्र मुळे शेतकऱ्यांसमोरचे तंत्रज्ञान आणि भाषेसंबंधी असलेले अडथळे दूर होऊ लागले आहेत. हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे पाठबळ लाभलेला आणि आवाजावर आधारित चॅटबॉट असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजना यासंबंधीच्या प्रश्नांची 11 भारतीय भाषांमधून उत्तरे दिली जातात. हा चॅटबॉट दररोज 20,000 पेक्षा जास्त प्रश्न हाताळत असून, आजवर 95 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्रतिसाद दिला आहे.

राष्ट्रीय कीटक देखरेख प्रणाली (National Pest Surveillance System - NPSS) : 15 ऑगस्ट 2024 रोजी या प्रणालीचा प्रारंभ केला गेला होता. याअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि यंत्र शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने कीटकांचे हल्ले आणि पीकांना जडणारे रोगांबाबत लवकर माहिती मिळवता येते. यासंदर्भात तातडीने विश्लेषणात्मक माहिती मिळण्यासाठी तसेच तज्ञांचा सल्ला घेण्यासाठी, शेतकरी आणि विस्तार कर्मचारी NPSS ॲप किंवा https://npss.dac.gov.in/ या पोर्टलवर पिकांचे फोटो अपलोड करू शकतात. या प्रणालीअंतर्गत 61 पिकांचा समावेष केलेला असून, त्यावरून 400 पेक्षा जास्त कीटकांची ओळख पटवता येते. या क्षमतेच्या आधारावर या प्रणालीच्या माध्यमातून पिकांचे हवामानाशी संबंधित जोखमींपासून संरक्षण करण्यात मदत होते. आकडेवारीनुसार मार्च 2025 पर्यंत, NPSS मार्फत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने 10,154 कीटक व्यवस्थापनविषयक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

उपग्रह आधारित पीक मॅपिंग : कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषणांचा हवामानाचे स्वरूप लक्षात घेऊन पीकांच्या वाढीवर देखरेख ठेवण्यात मदत होते आहे. यामुळे शेतीच्या पातळीवर अचूक अंदाज बांधणे आणि योग्य निर्णय घेणे शक्य होते आहे.

म्हणजे इथे रोपड इथल्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या अखत्यारितील तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष संस्था संपूर्ण भारतात केशर लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याची पुरवठा साखळी सुलभ करण्यासाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्जवर आधारित उपकरणे आणि संवेदके विकसित करत आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जच्या अनुप्रयोगांमध्ये अचूक शेती, हवामान विषयक देखरेख, स्मार्ट हरितगृह, पशुधनाचा माग घेणे आणि ड्रोनच्या मदतीने शेती अशा घटकांचा समावेश आहे.

कृषी क्षेत्रात अवकाश तंत्रज्ञान

शेतील अधिक लवचिक आणि माहितीसाठा आधारित स्वरुप मिळवून देण्यासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे:

फसल (FASAL / Forecasting Agricultural output using Space, Agro-meteorology and Land based observations) अवकाश, कृषी-हवामानशास्त्र आणि जमिनीवरील नरीक्षणांच्या आधारे कृषी उत्पादनाचा अंदाज मांडणी ) प्रकल्प : फसल कार्यक्रमांतर्गत, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक अंदाज केंद्र हे भारतासाठी पीक उत्पादनाचा अंदाजाची मांडणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या केंद्राअंतर्गत इस्रोच्या अवकाश उपयोजन केंद्राने विकसित केलेल्या पद्धतींचा वापर करून देशातील प्रमुख पिकांसाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर पीक अंदाज मांडला जातो. या कार्यक्रमात गहू, तांदूळ, मोहरी, ऊस, ताग, रब्बी ज्वारी, कापूस, सोयाबीन, तूर, हरभरा आणि मसूर यासह अनेक पिकांचा समावेश आहे. हा अंदाज मांडण्यासाठी पीक नकाशे आणि क्षेत्रफळाची आकडेवारी तयार केली जाते. अलीकडेच, केंद्र सरकारने गहू आणि भात पिकांसाठी, पीक आरोग्य घटकांची निर्मिती करायलाही सुरुवात केली आहे. ही अंदाज मांडणी दृश्य आणि सूक्ष्मतरंग दूरसंवेदन माहितीच्या संयोजनातून तयार केली जाते. याचा पीक क्षेत्राचा अंदाज मांडण्यात, पिकाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आणि उत्पादनाविषयी भाकीत करण्यात मोठा उपयोग होतो.

वास्तविक वेळेत दुष्काळविषयक देखरेख : याकरता इस्रोच्या अवकाश उपयोजन केंद्राच्या मदतीने जिओपोर्टल्स विकसीत केले गेले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून पाऊस, मातीतील ओलावा, पिकांची स्थितीगती, पाण्याचे साठे अशा विविध बाबींची थेट अद्ययावत माहिती उपलब्ध होते.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेला पाठबळ : प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत, पीक कापणी प्रयोगांसाठी स्मार्ट नमुन्यांची निवड, उत्पादनाचे अंदाज आणि जमिन अर्थात क्षेत्र आणि उत्पन्नाशी संबंधित वादांचे निवारण यासह अनेक प्रक्रियांवरील कार्यवाहीसाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेतला जात आहे.

कृषी निर्णय सहाय्यता प्रणाली (Krishi-DSS): हे एक क्लाउड आधारित भूस्थानिक व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून शेतकरी आणि धोरणकर्त्यांना उपग्रहांद्वारे मिळालेल्या प्रतिमा, हवामान, माती आणि पाणी विषयक माहितीचे एकात्मिकरण करून मार्गदर्शन दिले जाते.

ड्रोनचा वापर

ड्रोन हे कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवणारे साधन म्हणून उदयाला आले आहे. फवारणी, देखरेख आणि अचूक शेतीसाठी या उपकरणाची मोठी मदत होऊ लागली आहे. ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत :

कृषी यांत्रिकीकरण उप - अभियानांतर्गत (SMAM) अनुदान आणि पाठबळ :

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान ही राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गतची केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारांद्वारा केली जाते. या योजनेंतर्गत, शेतकर्‍यांना वैयक्तिक मालकीच्या आधारावर कापणीनंतरच्या आणि प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रसामाग्रीसह कृषी यंत्रे आणि उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जाते. यासोबतच शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार यंत्रसामग्री आणि उपकरणे भाड्याने उपलब्ध व्हावीत या उद्देशातने, या योजनेअंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर्स आणि ग्रामीण स्तरावरील फार्म मशिनरी बँकांची स्थापना करण्यासाठीही आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी यंत्रसामग्री मशिनरी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत खरेदी आणि क्षेत्र प्रात्यक्षिकांसाठी प्रति ड्रोन 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत 100% आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

शेतकरी उत्पादक संस्था शेतकर्‍यांच्या शेतात प्रात्यक्षिकांसाठी किसान ड्रोनच्या किमतीच्या 75% पर्यंत अनुदानासाठी पात्र आहेत.

शेतकर्‍यांना भाड्याने ड्रोन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या अखत्यारितील कस्टम हायरिंग सेंटर्सद्वारे ड्रोन खरेदीसाठी 40% दराने, जास्तीत जास्त 4.00 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत, आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापन करणाऱ्या कृषी पदवीधर प्रति ड्रोन 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत 50% सहाय्य मिळण्यासाठी पात्र आहेत.

वैयक्तिक अल्प आणि अत्यल्प भू धारक शेतकरी, अनुसूचित जाती/जमातीचे शेतकरी, महिला शेतकरी आणि ईशान्य भारतातील राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी प्रति ड्रोन 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत 50% सहाय्य दिले जाते.

इतर शेतकरी देखील प्रति ड्रोन 4 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत 40% इतके सहाय्य मिळण्यास पात्र आहेत.

नमो ड्रोन दीदी योजना : सरकारने महिला स्वयं सहायता गटांना 15,000 ड्रोन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, 2023-24 ते 2025-26 या कालावधीसाठी 1261 कोटी रुपये खर्चाच्या नमो ड्रोन दीदी या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील योजनेला मंजुरी दिली आहे. सुधारित कार्य क्षमता, जास्त पीक उत्पादन आणि शेती प्रक्रियेवरील खर्चात घट साध्य करण्यासाठी प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे, त्याचबरोबर स्वयं-सहायता गटांचे उत्पन्न आणि उपजीविकेच्या संधी वाढाव्यात या उद्देशाने त्यांना ड्रोन सेवा प्रदाता म्हणून सक्षम करणे हा देखील या योजनेचा उद्देश आहे. या उपक्रमांतर्गत, निवडक महिला स्वयं-सहायता गट, ड्रोन संचासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 80% मर्यादेपर्यंत, जास्तीत जास्त 8 लाख रुपयांपर्यंत केंद्रीय वित्तीय सहाय्यासाठी पात्र आहेत.

स्वामित्व योजना : ग्रामीण भागात राहात असलेल्या लोकांना ते राहत असलेल्या घरे आणि जमिनीचे कायदेशीर मालकी कागदपत्र मिळवून देण्यात या योजनेची मोठी मदत होत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कायदेशीर मालमत्ता मालकीचे दस्तऐवज मिळवण्यात मदत करण्याकरता, जमीनींच्या मॅपिंगसाठी देखील ड्रोनचा वापर केला जात आहे. जुलै 2025 पर्यंत, स्वामित्व योजनेअंतर्गत 3.23 लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यामुळे वादांचे प्रमाण कमी झाले असून, त्यासोबतच बँकद्वारे सुलभतेने कर्ज मिळवणेही शक्य झाले असल्याने, शेतकऱ्यांच्या समृद्धीत भर पडू लागली आहे.

जॅम (JAM - जनधन - आधार - मोबाईल त्रिसूत्री) त्रिसूत्री

जॅम अर्थात जनधन–आधार–मोबाइल या त्रिसूत्रीमुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदानाच्या थेट, पारदर्शक आणि गळती मुक्त हस्तांतरणाची सुनिश्चिती झाली आहे. या त्रिसूत्री आधारीत प्रणालीने दलाल आणि भ्रष्टाचाराला दूर ठेवणे शक्य झाले असून, शेतकऱ्यांचेही आर्थिक सक्षमीकरण घडून आले आहे. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर, 2 ऑगस्ट 2025 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसानचा 20 वा हप्ता जारी केला, याअंतर्गत 9.7 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20,500 कोटी रुपयांचे थेट हस्तांतरण केले गेले. ही घटना जॅम (JAM - जनधन - आधार - मोबाईल त्रिसूत्री) त्रिसूत्री शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात कशा रितीने परिवर्तन घडवून आणत आहे याचेच मोठे उदाहरण आहे.

या उपक्रमांव्यतिरिक्त, सरकार कृषी क्षेत्राअंतर्गत डिजिटल कृषी अभियान असो की ई-नाम (राष्ट्रीय कृषी बाजार) अशी अनेक डिजिटल आणि तांत्रिक अभियानेही राबवत आहेत. सरकारद्वारा उचलले जाणारे प्रत्येक पाऊल हे शेतकऱ्यांचा बीज से बाजार तक अर्थात बियाणांपासून ते बाजारपेठांपर्यंतचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी, तसेच भारतीय शेतीला आत्मनिर्भर, कार्यक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या उद्देशानेच उचलले जात आहे.

आता शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान म्हणजे काही परकी संकल्पना राहिलेली नाही, तर त्याऊलट ते दिवसेंदिवस शेतीप्रक्रियेची दैनंदिन सोबती बनू लागले असून, देशाच्या खऱ्या अन्नदात्यांना सक्षम करत आहे.

संदर्भ :

पत्रसूचना कार्यालय :

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146922

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114896

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885193

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2151356

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1985470

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2123886

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154960&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149706

पंतप्रधानांचे अवतरण :

https://x.com/narendramodi/status/864484422585696257

किसान इ-मित्र :

https://kisanemitra.gov.in/Home/Index

एनपीएसएस अॅप :

iOS - https://apps.apple.com/in/app/npss/id6469514546

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.npss&pcampaignid=web_share

एनपीएसएस पोर्टल :

https://npss.dac.gov.in

फसल प्रोजेक्ट :

https://www.ncfc.gov.in/fasal.html

***

नेहा कुलकर्णी/ तुषार पवार / परशुराम कोर