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भारत की ऊर्जा यात्रा: क्षमता का विस्तार, सुरक्षा को मजबूत करना

प्रविष्टि तिथि: 13 AUG 2026 15:26 PM

भारत का ऊर्जा परिदृश्य

भारत का ऊर्जा परिदृश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ भविष्य का समर्थन करते हुए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विकसित हो रहा है। इस परिवर्तन में नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

नीतियों का समर्थन, बुनियादी ढांचे का विकास, घरेलू उत्पादन, विनिर्माण विस्तार और व्यापक ऊर्जा पहुंच इस परिवर्तन को आकार दे रहे हैं। भारत गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है, घरेलू ऊर्जा संसाधनों को मजबूत कर रहा है और भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकियों एक साथ विकास कर रहा है।

संक्षिप्त आंकड़े:

कुल स्थापित बिजली क्षमता: जुलाई 2026 में लगभग 552 गीगावॉट, जो 2014 में 249 गीगावॉट से अधिक है।
गैर-जीवाश्म क्षमता: 300.50 गीगावॉट 31 जुलाई 2026 तक, जो कुल स्थापित क्षमता का 54% से अधिक है।
भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर है।

कोयले से ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाना

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और बिजली आपूर्ति में कोयला एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह देश की लगभग 55 प्रतिशत प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है और 70 प्रतिशत से अधिक बिजली उत्पादन का समर्थन करता है। भारत के पास लगभग 4,00,715 मिलियन टन (एम टी) कोयला भंडार है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता है।

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,047.52 मीट्रिक टन और वित्त वर्ष 2025-26 में 1,040.08 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में 609.18 मीट्रिक टन का उत्पादन किया।
कैप्टिव और वाणिज्यिक खनन: कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में 210.46 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.22% वृद्धि दर्ज कर रहा है।
आयात निर्भरता को कम करना: थर्मल पावर प्लांटों द्वारा कोयले का आयात वित्त वर्ष 2025-26 में गिरकर 45.4 मीट्रिक टन हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 62.5 मीट्रिक टन था, जो लगभग 27.4% की गिरावट है।

सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना (2026)

सरकार ने सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में ₹37,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।

लगभग 75 एमटीपीए कोयले का उपयोग करने की उम्मीद है, जो 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देगा ।
2.5-3 लाख करोड़ रुपए निवेश जुटाने की उम्मीद।
25 परियोजनाओं में लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होने का अनुमान है।

सौर ऊर्जा: विस्तार, अधिक लोगों तक पहुँचना

भारत की स्थापित सौर क्षमता 164.59 गीगावॉट (31 जुलाई 2026 तक) तक पहुंच गई है, जो 2014 में 2.8 गीगावॉट से बढ़ रही है। सौर अब भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा घटक है। भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बन गया, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जोड़ी गई 34 गीगावॉट की तुलना में 37 गीगावॉट से अधिक सौर क्षमता जोड़कर।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

फरवरी 2024 में 1 करोड़ परिवारों के लिए ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया।

51.58 लाख परिवार अब देश भर में छत पर सौर स्थापना से लाभान्वित हो रहे हैं (12.08.2026 तक)।
लगभग सब्सिडी में ₹28,024 करोड़ लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।
लगभग 19 लाख घरों को अब शून्य बिजली बिल मिल रहा है।
योजना के अंतर्गत अब तक संचयी रूप से 14.8 गीगावॉट छत सौर क्षमता चालू की गई है।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना

सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई) को 31 जुलाई 2026 को ₹5,070 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी। यह ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के साथ भारत के सौर विस्तार में एक नया आयाम जोड़ता है।

लक्ष्य: 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजनाएं।
न्यूनतम दो घंटे की अवधि के साथ सह-स्थित भंडारण, 10,000 मेगावाट के बराबर।
वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाएँ।

पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है । इस क्षेत्र में मजबूत वार्षिक वृद्धि और घरेलू विनिर्माण में वृद्धि भी देखी जा रही है

स्थापित क्षमता: 31 जुलाई 2026 तक 58.14 गीगावॉट ।
भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 मे 6.05 गीगावॉट जोड़ा, जो इसकी अब तक की सबसे अधिक वार्षिक पवन क्षमता वृद्धि है और वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 46% अधिक है।
लगभग 28 गीगावॉट अतिरिक्त पवन क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है।
पवन टरबाइन विनिर्माण क्षमता 2014 में 10 गीगावॉट से बढ़कर लगभग 24 गीगावॉट (मार्च 2026) तक पहुंच गई। इस क्षेत्र ने प्रमुख घटकों में 70-80% स्वदेशीकरण हासिल किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को 1 गीगावॉट अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए ₹7,453 करोड़ की वीजीएफ योजना को मंजूरी दी।

जैव-ऊर्जा

31 जुलाई 2026 तक जैव-ऊर्जा क्षमता 11.75 गीगावॉट है। सीबीजी पारिस्थितिकी तंत्र का भी विस्तार हुआ है, 13 अगस्त 2026 तक 1,929 सीबीजी/बायो-सीएनजी संयंत्र पंजीकृत हैं। इनमें से 217 चालू हो चुके हैं और 357 निर्माणाधीन हैं।

बायोमास सह-उत्पादन: 31 जुलाई 2026 तक 9821.32 मेगावाट बगास-आधारित और 1048.84 मेगावाट गैर- बगास क्षमता।
अपशिष्ट-से-ऊर्जा: 31 जुलाई 2026 तक, ग्रिड से जुड़ी अपशिष्ट-से-ऊर्जा क्षमता 324.24 मेगावाट थी। ऑफ-ग्रिड संयंत्रों ने अन्य 554.16 मेगावाट का योगदान दिया।
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम: कार्यक्रम वित्तीय सहायता के माध्यम से अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस परियोजनाओं का समर्थन करता है। चरण- I में वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, को ₹858 करोड़ के परिव्यय के साथ कवर किया गया।

गोबरधन: अपशिष्ट को ऊर्जा विकास में बदलना

गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन)- नेशनल सर्कुलर बायोएनर्जी योजना: सरकार द्वारा 6 अगस्त 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2035-36 के लिए ₹23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ को मंजूरी दी गई, ।
इस योजना का लक्ष्य घरेलू सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना करना और एक राष्ट्रीय परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था बनाना है।सहयो

जल विद्युत

जलविद्युत नवीकरणीय बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, जो विश्वसनीय और लचीली बिजली उत्पादन प्रदान करता है। यह सौर और पवन क्षमता के विस्तार के साथ ग्रिड स्थिरता का भी समर्थन करता है। पनबिजली की संचयी क्षमता 57.24 गीगावॉट (31 जुलाई 2026 तक) है, जिसमें बड़े और छोटे पनबिजली शामिल हैं।

लघु जल विद्युत विकास योजना

सरकार ने मार्च 2026 में लघु जल विद्युत (एसएचपी) विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें ₹2,584.60 करोड़ का परिव्यय होगा।
इस योजना का लक्ष्य 1-25 मेगावाट की परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 1,500 मेगावाट छोटी पनबिजली क्षमता जोड़ना है। यह विशेष रूप से पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में परियोजनाओं का समर्थन करता है।

हरित हाइड्रोजन

हरित हाइड्रोजन कठिन क्षेत्रों के लिए एक स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में उभरा है। यह ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास का भी समर्थन कर सकता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:

सरकार ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और इस क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों के लिए एक प्रणालीगत प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) लॉन्च किया।

जनवरी 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत, 2030 तक 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है।
उत्पादन क्षमता: लगभग 8,000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता फरवरी 2026 तक चालू कर दी गई थी।
परिवहन: जुलाई 2026 में सरकार ने 21 मार्गों पर 70 हाइड्रोजन-संचालित वाहनों के लिए मिशन के अंतर्गत 12 पायलट परियोजनाएं शुरू की।
भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल-संचालित रेल ने जुलाई 2026 में जिंद-सोनीपत खंड पर परिचालन शुरू किया।

परमाणु ऊर्जा

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में पिछले दशक में महत्वपूर्ण विस्तार और आधुनिकीकरण देखा गया है। स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन उत्कृष्टता पर ध्यान देने के साथ, देश ने अपनी परिचालन क्षमता और भविष्य की क्षमता दोनों को बढ़ाया है।

स्थापित क्षमता: 8.78 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता 31 जुलाई 2026 तक।
परमाणु ऊर्जा मिशन: भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक बढ़ाना है ।
नियोजित विस्तार: अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकसित किए जा रहे स्वदेशी 700 मेगावाट और 1000 मेगावाट रिएक्टरों के साथ, क्षमता 2031-32 तक 22.38 गीगावॉट तक बढ़ने का अनुमान है।
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर: परमाणु ऊर्जा मिशन 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी एसएमआर के लक्ष्य के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के डिजाइन, विकास और तैनाती के लिए ₹20,000 करोड़ प्रदान करता है।
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर: कलपक्कम में 500 मेगावाट विद्युत (एमडब्ल्यूई) प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को पहली महत्वपूर्णता हासिल की जो भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

शांति अधिनियम, 2025

भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति (शांति) अधिनियम, 2025 परमाणु सुविधा स्थापित करने या लाइसेंस के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और निपटान के लिए गतिविधियों को करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाता है।

नागरिक दायित्व: प्रत्येक परमाणु घटना के लिए अधिकतम दायित्व 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के बराबर रुपया या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट राशि है।
यह अधिनियम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को वैधानिक दर्जा देता है, इसके नियामक और सुरक्षा कार्यों को मजबूत करता है।

भू-तापीय ऊर्जा

भू-तापीय ऊर्जा एक विश्वसनीय नवीकरणीय स्रोत प्रदान करती है जो सौर और पवन जैसे परिवर्तनीय स्रोतों का पूरक हो सकती है। भूतापीय ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने या प्रत्यक्ष गर्मी प्रदान करने के लिए पृथ्वी के भीतर संग्रहीत गर्मी का उपयोग करती है।

भू-तापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति (15 सितंबर 2025 को अधिसूचित)

नीति भू-तापीय संसाधनों की खोज, विकास और उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत की भू-तापीय क्षमता लगभग 10,600 मेगावाट होने का अनुमान लगाया है, जो 381 गर्म झरनों में अन्वेषण के आधार पर है, जिसमें 42 भू-तापीय अभिव्यक्तियाँ को आशाजनक क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
यह नीति प्रौद्योगिकी साझेदारी, ज्ञान हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देती है। भूतापीय ऊर्जा के लिए भारत का ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग तंत्र है।
जुलाई-अगस्त 2025 के दौरान पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें एक पायलट उत्पादन संयंत्र, संसाधन मूल्यांकन परियोजनाएं और एक सौर-भूतापीय संकर संयंत्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य भू-तापीय अनुप्रयोगों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करना है।

भारत का विकसित हो रहा ईंधन परिदृश्य

स्वच्छ खाना पकाना एक चुनौती से हटकर व्यापक रूप से उपलब्ध घरेलू ऊर्जा विकल्प बन गया है। एलपीजी कनेक्शन का विस्तार और बढ़ती खपत भारतीय घरों में इसकी बढ़ती पहुंच को दर्शाती है।

राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज 2014 में 55.9% से बढ़कर 2026 में 107.2% हो गया।
2014 से 2026 तक एलपीजी उपभोक्ता 14.51 करोड़ से बढ़कर 33.18 करोड़ हो गए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में रिफिल डिलीवरी लगभग 49.21 करोड़ सिलेंडर तक पहुंच गई।
वित्त वर्ष 2025-26 में पीएमयूवाई के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए गए जिनमें से 24.84 लाख कनेक्शन 5 अगस्त 2026 तक जारी किए जा चुके हैं।
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रूड रिफाइनर है, जिसकी 22 परिचालन रिफाइनरियों में प्रति वर्ष 258.1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता है।

'समुद्र मंथन' - राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना

अपतटीय तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, भूकंपीय सर्वेक्षण, गहरे पानी की खोजपूर्ण ड्रिलिंग और अपतटीय उत्पादन/निकासी बुनियादी ढांचे को कवर करने के लिए ₹84,084 करोड़ के परिव्यय के साथ 31 जुलाई 2026 को मंजूरी दी गई।

भविष्य की ओर अग्रसर: भारत के ऊर्जा भविष्य का निर्माण

भारत एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली का निर्माण कर रहा है जो सुरक्षा, स्थिरता और नवाचार को जोड़ती है। गैर-जीवाश्म क्षमता के विस्तार को मजबूत घरेलू संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।

जैसे-जैसे ऊर्जा की मांग बढ़ती है, भारत का विविध ऊर्जा मिश्रण विश्वसनीय बिजली, अधिक ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ भविष्य का समर्थन करेगा। निरंतर नीति समर्थन और तकनीकी प्रगति से एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी जो लचीली, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार हो।