पत्र सूचना कार्यालय

"अधिक कडक कायदा, अधिक सुरक्षित परीक्षा: पेपर फुटीवर भारताचा कठोर प्रहार"

"कठोर कारावास, विशेष कृती दल आणि जलदगती न्यायालये

 दरवर्षी देशात लाखो तरुण उज्ज्वल भविष्याच्या आशेने सरकारी परीक्षांना बसतात. जेव्हा एखादा पेपर फुटतो किंवा एखादी टोळी  निकालांमध्ये फेरफार करते, तेव्हा केवळ नियम मोडला जात नाही; तर एका प्रामाणिक विद्यार्थ्याचे कष्ट वाया जातात आणि त्याच्या विश्वासाला तडा जातो.

हाच विश्वास जपण्यासाठी, संसदेने 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024' संमत केला. परीक्षेतील कॉपी, पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रणालीत संघटित गैरप्रकारांविरुद्धचा हा भारतातील पहिला विशेष कायदा होता. आता हा कायदा अधिक कडक करण्यासाठी सरकारने लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2026' सादर केले आहे.  शिक्षेत वाढ करण्याची, तपास व खटल्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्याची आणि पीडित विद्यार्थ्यांना न्यायाचा स्पष्ट मार्ग दाखवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

ही दुरुस्ती का आवश्यक होती?

2024 च्या कायद्याने भारताला एक मजबूत पाया दिला. मात्र, तरीही अलिकडच्या वर्षांत पेपर फुटण्याच्या आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या घटना समोर आल्या, ज्यामुळे सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेला आणि विश्वासार्हतेला धक्का बसला. 2026 चे विधेयक थेट या समस्येवर उपाय करते. दोषींना खरोखरच वचक बसावा यासाठी या विधेयकात शिक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे; तसेच तपास आणि खटल्यांसाठी जलद व कालबद्ध यंत्रणा उभारली जात आहे. या तरतुदींमुळे दोषींना त्वरित शिक्षा होईल आणि विद्यार्थ्यांना लवकर न्याय मिळेल.

 गुन्हेगारांसाठी अधिक कठोर शिक्षा

या विधेयकातील सर्वात स्पष्ट बदल म्हणजे शिक्षेतील वाढ. परीक्षेतील गैरप्रकारांसाठी वैयक्तिक व्यक्ती, सेवा पुरवठादार (परीक्षा घेणाऱ्या संस्था/कंपन्या) आणि संघटित टोळी चालवणाऱ्या सर्वांसाठीच तुरुंगवास आणि दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

जलद, अधिक केंद्रित तपास

2024 च्या कायद्यान्वये, गुन्ह्यांचा तपास, किमान उपअधीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत केला जातो, तसेच केंद्र सरकार एखाद्या गुन्ह्याचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडेही सोपवू शकतात. 2026 च्या विधेयकाने त्यात आणखी एक पर्याय जोडला आहे: परीक्षेमधील गैरप्रकारांचा तपास करण्यासाठी, आता केंद्र सरकार एक समर्पित विशेष कृती दल ही स्थापन करु शकते. एकदा हे कृती दल एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी, स्थापन झाले, तर ते एकटे ह्या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करेल, त्यामुळे जबाबदारी निश्चित, स्पष्ट आणि या कृती दलावर केंद्रित असेल.

या विधेयकान्वये, पहिल्यांदाच तपासावर कालबद्धतेची मर्यादा घालण्यात आली आहे. जो कोणी याचा तपास करत असेल, मग ते पोलिस अधिकारी असोत, विशेष कृती दल असोत किंवा मग, केंद्रीय तपास यंत्रणा असो, त्यांनी आपला तपास दोन महिन्यांच्या काळात पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. हा दोन महिन्यांचा काळ, ज्या दिवशी पोलीस अधिकृतपणे हा गुन्हा नोंदवातील, किंवा ज्या दिवशीपासून हे प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवले जाईल, किंवा ज्या दिवशी विशेष कृती दलाची अधिसूचना जारी केली जाईल, त्या दिवशीपासून सुरू होईल.

 नवीन विशेष जलद गती न्यायालये

सेशन्स कोर्ट म्हणजेच सत्र न्यायालयांचा दर्जा असलेली विशेष जलद गती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद, या विधेयकातील अत्यंत महत्वाची तरतूद आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशाला आता संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्ला मसलत करून, परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकारांचे खटले चालवण्याकरता,  सत्र न्यायालयाला विशेष जलद गती न्यायालयाचा दर्जा द्यावा लागेल.

·     या न्यायालयात, या प्रकरणांची सुनावणी, दैनंदिन होईल, त्यात गरज नसतांना सुट्टी किंवा खंड पाडता येणार नाही.

·     हा खटला, आरोपपत्र दाखल झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढणे अनिवार्य असेल.

·     ज्या दिवशी हे सुधारणा विधेयक लागू होईल, त्यादिवशी,  इतर न्यायालयात परीक्षेसंदर्भात प्रलंबित असलेले या विशेष जलदगती न्यायालयात वर्ग करावे लागतील, तसेच वर्ग झाल्यानंतर, ते तीन महिन्यात निकाली काढावे लागतील.

·       प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला, या खटल्यांचा युक्तिवाद करण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी लागेल.

• जर आरोपीवर, ह्या खटल्याव्यतिरिक्त, भारतीय न्याय संहितेच्या किंवा इतर कुठल्या प्रकरणी, इतर काही आरोप असतील, तर त्यांची सुनावणी देखील याच न्यायालयात केली जाईल, ते खटले इतर न्यायालयात पाठवले जाऊ नयेत.

या संपूर्ण तरतुदींचा समग्र अर्थ असा की परीक्षेशी संबंधित गैरव्यवहारांचे खटले आता अनेक वर्षे प्रलंबित राहणार नाहीत. तपासापासून ने खटल्यांपर्यंत आता ते समर्पित, कालबद्ध व्यवस्थेद्वारे निकाली काढले जातील, अशी तरतूद या विधेयकांत करण्यात आली आहे.

अपील करण्याचा स्पष्ट अधिकार

या विधेयकात प्रथमच विशेष जलदगती न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

• विशेष जलदगती न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णय, शिक्षा किंवा आदेशाविरुद्ध (नियमित अंतरिम आदेश वगळता) संबंधित उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
• या अपीलाची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल आणि अपील दाखल करून स्वीकारल्यानंतर ते शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
• जामीन मंजूर करणे किंवा जामीन नाकारणे या आदेशाविरुद्धही थेट उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
• अपील साधारणपणे 30  दिवसांच्या आत दाखल करावे लागेल. योग्य कारण असल्यास उच्च न्यायालय विलंब माफ करू शकते; मात्र कोणतेही अपील 90 दिवसांनंतर दाखल करता येणार नाही.
• उच्च न्यायालयातील या अपीलाच्या मार्गाव्यतिरिक्त, विशेष जलदगती न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध इतर कोणत्याही न्यायालयात अपील किंवा पुनर्विलोकन करता येणार नाही. त्यामुळे न्यायप्रक्रिया जलद आणि अंतिम स्वरूपात पूर्ण होण्यास मदत होईल.

या तरतुदींमुळे आरोपी आणि सरकारी पक्ष या दोघांनाही उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा न्याय्य, परंतु निश्चित कालमर्यादेतील मार्ग उपलब्ध होईल. परिणामी, न्यायप्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर अनावश्यक विलंब होणार नाही.

विद्यार्थ्यांना यातून काय मिळेल?

या सर्व सुधारणांचा एकच स्पष्ट संदेश आहे—सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार करणाऱ्यांना आता अधिक कठोर शिक्षा भोगावी लागेल आणि अशा गुन्ह्यांचा तपास, खटला व निकाल यांची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने पूर्ण केली जाईल.

सरकारी परीक्षांसाठी प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्नपत्रिका फुटणे, कॉपी किंवा इतर गैरप्रकारांविषयीचा विश्वास अधिक दृढ होईल. अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि गरज भासल्यास न्याय मिळण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, याची खात्री विद्यार्थ्यांना मिळेल.

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, 2026 आणि 2024 च्या कायद्याने घातलेल्या भक्कम पायावर आधारित असून, भारताची सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शक, अधिक सुरक्षित आणि आपल्या भवितव्याकरिता या परीक्षांवर अवलंबून असलेल्या देशातील युवकांसाठी अधिक विश्वासार्ह बनविण्याचे उद्दिष्ट या विधेयकातून साध्य करण्यात आले आहे.

***

 अंबादास यादव/शैलेश पाटील/राधिका अघोर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(तथ्य सामग्री आईडी: 150810) आगंतुक पटल : 11