Posted On:
18 NOV 2026 5:16PM by PIB Chandigarh
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 1985-86 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ’ਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਸ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਡੀਡੀਟੀਸੀ) ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 10 ਲੋਕ ਭੰਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 58 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਏਪੀਡੀਡੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਏਪੀਡੀਡੀਆਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਛਾਣ, ਸਲਾਹ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*****
ਪੀਆਰ-232-ਟੀਏਆਰ/ਕੇਵੀ/ਜੀਏ/ਆਰਕੇ