सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना से नशामुक्त समाज बनाने के देश के प्रयासों को मजबूती


रोकथाम संबंधी शिक्षा, जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण पर विशेष बल

संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है

प्रविष्टि तिथि: 18 NOV 2026 5:16PM by PIB Delhi

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 1985-86 से ही शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक योजना लागू कर रहा है। यह नशे की लत से निपटने के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्वास संबंधी उपायों के प्रति मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह स्वस्थ, समावेशी और सामाजिक रूप से सशक्त समाज के निर्माण के साथ शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने की संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुरूप है।

संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत में मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता और स्वरूप को लेकर वर्ष 2018 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी) ने पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया था। इसकी रिपोर्ट फरवरी 2019 में जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण से देश में मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता और स्वरूप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली और इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक उपायों की आवश्यकता रेखांकित हुई।

सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे। इनमें से पांच करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को हानिकारक सेवन या शराब की लत के कारण सहायता की आवश्यकता थी। लगभग तीन करोड़ 10 लाख लोग भांग से बने पदार्थों का सेवन करते थे, जबकि दो करोड़ 26 लाख लोग ओपिओइड का इस्तेमाल करते थे। अधिकारी ने बताया कि इनमें से लगभग 25 लाख लोग भांग के आदी थे, जबकि करीब 77 लाख लोगों को ओपिओइड के सेवन के कारण सहायता की आवश्यकता थी।

अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि सात करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थों के सेवन से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित थे। इनमें लगभग एक करोड़ 20 लाख बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। यह स्थिति निरंतर जागरूकता, समय रहते हस्तक्षेप तथा उपचार और पुनर्वास सेवाओं की सुलभ उपलब्धता के महत्व को दर्शाती है।

अधिकारी ने कहा कि मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) तैयार की गई है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटना है।

मंत्रालय प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील, सहयोगात्मक और समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ रोकथाम और पुनर्वास संबंधी प्रयासों को लगातार मजबूत कर रहा है।

उन्होंने बताया कि एनएपीडीडीआर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जा रही है। इसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं।

अधिकारी ने कहा कि पहला उद्देश्य रोकथाम संबंधी शिक्षा, जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाना है। दूसरा उद्देश्य नशे की लत से जुड़े कलंक और भेदभाव को कम करना है। यह अक्सर प्रभावित लोगों की सामाजिक स्वीकृति और समाज में दोबारा शामिल होने की राह में बाधा बनते हैं।

उन्होंने कहा कि यह योजना मानती है कि नशे की लत से निपटने के लिए केवल उपचार और पुनर्वास ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ऐसा सामाजिक वातावरण भी जरूरी है, जहां लोग भेदभाव या बहिष्कार के डर के बिना सहायता प्राप्त कर सकें।

अधिकारी ने कहा कि जागरूकता और रोकथाम संबंधी शिक्षा से लोगों, परिवारों और समुदायों को मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक परिणामों की जानकारी देने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि समय रहते पहचान और परामर्श के साथ उचित उपचार और पुनर्वास सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना भी इस दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों के महत्वपूर्ण अंग हैं।

उन्होंने कहा कि नशे की लत से उबर रहे लोगों को उनके परिवारों और समुदायों में वापस लौटने तथा समाज में सार्थक भागीदारी करने का अवसर देने के लिए कलंक और भेदभाव को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अधिकारी ने कहा कि रोकथाम, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए मंत्रालय संवैधानिक परिकल्पना और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है।

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