प्रविष्टि तिथि:
19 NOV 2026 4:59PM by PIB Delhi
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव, सह-उपाध्यक्ष डॉ. चंद्र भूषण कुमार, सदस्य सचिव, और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्र एवं राज्य सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल थे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल के वर्षों में व्यापक पहुंच, दावों के सरल निपटान और डिजिटलीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार किए हैं। इनमें अनिवार्य ईपीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करना, आंशिक निकासी के नियमों को सरल बनाना, निकासी की सीमा में उदारता लाना तथा सीआईटीईएस 2.0 लागू करना शामिल है। सुधारों की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज की बैठक में ईपीएफओ द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
बोर्ड के समक्ष पेंशन सुधार, भविष्य निधि निकासी में लचीलापन, निवेश प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, छूट नीति और ईपीएफओ के डिजिटल परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित एजेंडा मदें रखी गईं।
- ईपीएफ सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी योजना की शुरुआत
बोर्ड ने व्यवस्थित निकासी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले ईपीएफ सदस्य अपनी संचित भविष्य निधि की पूरी राशि एकमुश्त निकालने के बजाय नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।
इस सुधार के अंतर्गत सेवानिवृत्त सदस्य अपनी पसंद के अनुसार मासिक, त्रैमासिक या छमाही आधार पर संचित भविष्य निधि की राशि निकाल सकेंगे।
यह सुविधा सदस्यों को नियमित अंतराल पर आय का एक व्यवस्थित स्रोत उपलब्ध कराएगी। साथ ही, शेष जमा राशि पर प्रतिफल मिलता रहेगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आय बढ़ाने और पेंशन लाभों को पूरक बनाने में मदद मिलेगी।
यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और किसी भी सदस्य के लिए इसके तहत निकासी करना अनिवार्य नहीं होगा। इस विकल्प को पात्र परिवार के सदस्यों/लाभार्थियों तक भी विस्तारित किया जा सकता है, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय सुनिश्चित करना, पुनर्निवेश से जुड़े जोखिमों को कम करना, निधि की स्थिरता मजबूत करना तथा गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है।
व्यवस्थित निकासी योजना के माध्यम से सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति बचत को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और अनुमानित निकासी के रूप में प्राप्त कर सकेंगे तथा मूल संचित निधि पर अपना स्वामित्व भी बनाए रखेंगे। प्रस्तावित व्यवस्थित निकासी योजना के शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख ईपीएफ सदस्य, जिनकी भविष्य निधि में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है, इसके प्रमुख लाभार्थी बनने की उम्मीद है।
यदि भुगतान अवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामित व्यक्ति या आश्रित शेष राशि निकाल सकेगा अथवा नियमित भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकेगा। यह पहल सदस्यों को लचीली, नियमित और विश्वसनीय आय उपलब्ध कराकर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी तथा उनके परिवारों के हितों की रक्षा करेगी। उपर्युक्त संभावित लाभार्थियों के अतिरिक्त, भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले अनेक अन्य पीएफ सदस्य जो अपनी संचित पीएफ राशि से सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करने के इच्छुक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, लचीलेपन को और बढ़ाने तथा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस प्रस्ताव में यूएएन से जुड़ी ऐसी व्यवस्थाएं भी शामिल की गई हैं, जिनके माध्यम से सदस्य सीधे स्वैच्छिक योगदान कर सकेंगे। इसके साथ ही, तीसरे पक्ष के माध्यम से सूक्ष्म योगदान जैसे ग्राहकों द्वारा दिए जाने वाले टिप्स की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये व्यवस्थाएं पारंपरिक नियोक्ता वेतन प्रणाली से पूरी तरह स्वतंत्र होंगी।
मंत्रालय की मंजूरी के बाद ईपीएफ योजना में आवश्यक संशोधनों को अधिसूचित किया जाएगा। इससे संबंधित आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जा रहा है।
- न्यूनतम शेष राशि और अंतिम पीएफ निकासी की प्रतीक्षा अवधि की समीक्षा
बोर्ड ने ईपीएफ सदस्यों के दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता और निकासी की प्रतीक्षा अवधि से संबंधित प्रावधानों को मंजूरी दी।
इससे पहले सदस्यों के खातों में जमा योगदान का 25 प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम शेष राशि के रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य था, जिसे सदस्य के खाते में हर समय बनाए रखना आवश्यक था।
अब ईपीएफ में न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करना है, साथ ही उनके दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।
- ईडीएलआई छूट मामलों में राहत:
बोर्ड ने लंबित छूट मामलों का समाधान करने के लिए ईडीएलआई योजना, 2026 में संशोधनों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने की अवधि प्रदान की जाएगी। साथ ही, सत्यापित संक्रमणकालीन अवधि के लिए अंशदान, ब्याज और दंडात्मक क्षतिपूर्ति से राहत दी जाएगी। इससे पात्र प्रतिष्ठानों को लंबित और समाप्त हो चुके छूट मामलों के निपटान में सुविधा मिलेगी। उन्हें छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय तथा सत्यापित संक्रमणकालीन अवधि के लिए अंशदान, ब्याज और दंडात्मक क्षतिपूर्ति में छूट प्रदान की जाएगी।
प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य पूर्ववर्ती ईडीएलआई योजना, 1976 के अंतर्गत लंबित छूट मामलों का समाधान करना तथा नई योजना में संक्रमण के दौरान प्रतिष्ठानों को आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। इससे उन प्रतिष्ठानों को मदद मिलेगी, जो अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा पॉलिसियां संचालित कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक और प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण औपचारिक छूट या नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके।
जिन प्रतिष्ठानों ने लगातार समूह बीमा कवरेज बनाए रखा है, जिसके तहत मिलने वाले लाभ वैधानिक ईडीएलआई योजना के बराबर या उससे बेहतर हैं और जिन्होंने पात्र बीमा दावों का विधिवत निपटान किया है, उन्हें सत्यापन के अंतर्गत बीच की अवधि के अंशदान दायित्व से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही उन्हें दंडात्मक क्षतिपूर्ति और ब्याज से भी छूट मिल सकती है। यह पहल अनुपालन संबंधी कठिनाइयों को कम करने, नए कानूनी ढांचे में निष्पक्ष बदलाव सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों के बीमा लाभों की सुरक्षा करते हुए प्रतिष्ठानों को राहत प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- वैकल्पिक निवेश फंड में निवेश
बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से पात्र वैकल्पिक निवेश फंड में नई प्राप्त निधि के अधिकतम 3 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति देने को मंजूरी दी। यह निवेश मौजूदा समग्र निवेश सीमा के भीतर और प्रारंभिक चरण में सरकारी समर्थन प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा।
इस निर्णय का उद्देश्य निर्धारित सुरक्षा उपायों और निवेश निगरानी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना है।
- ईपीएफ छूट सरेंडर/निरस्तीकरण
बोर्ड ने 27 प्रतिष्ठानों द्वारा छूट के सरेंडर और चार प्रतिष्ठानों की छूट रद्द करने से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की।
इन मामलों के अंतर्गत लगभग 5,996 करोड़ रुपये की संचित भविष्य निधि राशि ईपीएफओ को हस्तांतरित की जाएगी। इससे कुल 1,44,437 सदस्यों के खाते प्रभावित होंगे और उनके खाते ईपीएफओ के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाएंगे।
- सीआईटीईएस 2.0 का क्रियान्वयन
बोर्ड को केंद्रीय आईटी सक्षम प्रणाली 2.0 की प्रगति से अवगत कराया गया।
सीआईटीईएस 2.0, सी-डैक द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत, यूएएन आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ की सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है। सीआईटीईएस 2.0 के लागू होने के बाद स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से निपटाए जाने वाले दावों का अनुपात 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। पूर्व सत्यापन, अधिक स्वचालन और सरल निकासी सीमाओं की शुरुआत से दावों की समग्र अस्वीकृति दर 23 प्रतिशत से घटकर 7.82 प्रतिशत रह गई है।
दावों के निपटान की समग्र प्रक्रिया में भी सुधार हुआ है और औसत दावा निपटान समय 11.15 दिनों से घटकर 2.57 दिन रह गया है।
- ईपीएफओ के बजट अनुमान वर्ष 2026-27 और वर्ष 2027-28
बोर्ड ने ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों को मंजूरी दी। इन अनुमानों में अनुमानित प्राप्तियों, आय और व्यय को शामिल किया गया है, ताकि ईपीएफओ की निधियों का प्रभावी वित्तीय नियोजन और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, सेवानिवृत्ति बचत तक पहुंच को सुगम बनाने, सतत पेंशन प्रशासन सुनिश्चित करने, सदस्यों के निवेश की सुरक्षा करने तथा ईपीएफ सदस्यों और पेंशनभोगियों को प्रौद्योगिकी आधारित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
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