प्रवासपूर्व -‘टीप’ या पध्दतीसाठी ओला कंपनीला 10 लाख रुपयांचा दंड; ही पद्धत बंद करण्याचे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने दिले निर्देश

ओला राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या ‘अॅनि (ANI)टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीवर, ग्राहकांकडून त्यांचा प्रवास पूर्ण होण्यापूर्वीच प्री-राइड ‘टिप’/‘ॲड-ऑन’ या  याअंतर्गत अतिरिक्त पैसे मागितल्याबद्दल, सीसीपीए म्हणजेच, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.ही पद्धत ग्राहकांची दिशाभूल करणारी अनुचित व्यापारी पद्धत आहे आणि चुकीच्या पद्धतीचा (डार्क पॅटर्न)  वापर करते, असे मत प्राधिकरणाने व्यक्त केले असून, ओला कंपनीला ही पद्धत तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्य आयुक्त  निधी खरे आणि आयुक्त  अनुपम मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सीसीपीएने हा आदेश पारित केला आहे. ॲपवर चालक शोधत असताना ग्राहकांना अतिरिक्त पैसे देण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या या पध्दतीची तपासणी केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. या पध्दतीमुळे प्रवाशांना लवकर प्रवासास संधी  मिळण्याची शक्यता वाढू शकते, असे सुचवण्यात आले होते. ओलाने नंतर 'टिप'चे नाव बदलून 'अ‍ॅड-ऑन' ठेवले असले तरी, मूळ पद्धत तशीच राहिली होती. 

The Central Consumer Protection Authority (CCPA) has imposed a ₹10 lakh penalty on Ola for misleading pre-ride payment prompts and directed the discontinuation of the feature. A firm step against dark patterns, unfair practices and misleading claims, reaffirming the commitment to protecting consumer rights and ensuring transparency. ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (CCPA), ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೈಡ್‌ಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 'ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳು', ಅನಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವು, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. #CCPA @jagograhakjago

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) November 12, 2026

अतिरिक्त रक्कम चुकती करण्याच्या या पध्दतीमुळे (पेमेंट प्रॉम्प्ट्स) प्रवासाची निश्चिती लवकर होईल असा चुकीचा समज निर्माण केला गेला होता.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ओला ॲप इंटरफेसच्या विविध आवृत्त्यांची तपासणी केली आणि त्यांना असे आढळले की, “टिप दिल्यास राइड लवकर मिळण्याची शक्यता वाढू शकते”, “राइड लवकर मिळण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी आताच टिप द्या” आणि “ प्रवास करण्याची संधी (राइड) लवकर मिळण्याची शक्यता वाढवा!” यांसारख्या संदेशांमधून असे सूचित होत होते की, अतिरिक्त पैसे दिल्यास ग्राहकांना प्रवास संधी लवकर मिळण्यास मदत होईल.

हे संदेश ॲप प्रवासाकरता चालक  शोधत असताना आणि पूर्वनिर्धारित रकमेच्या अगदी वर दिसत होते, असे प्राधिकरणाच्या  निदर्शनास आले. यामुळे असा समज निर्माण झाला, की अतिरिक्त पैसे भरल्यास बुकिंग प्रक्रिया अधिक जलद होऊ शकेल.‘शक्यता आहे’ आणि ‘संधी आहे’ यांसारख्या स्पष्टीकरणात्मक शब्दांच्या वापरामुळे ग्राहकांवर पडणाऱ्या एकूण प्रभावात बदल झाला नाही.

ओला कंपनीच्या1–15 जून 2026 या कालावधीतील स्वतःच्या बुकिंग डेटामधून या दाव्याला दुजोरा मिळाला नाही. ॲड-ऑन असलेल्या राईड विनंत्या, ॲड-ऑन नसलेल्या विनंत्यांपेक्षा कमी वेळा स्वीकारल्या गेल्या.

 प्राधिकरणाने हेदेखील नमूद केले की ओलाची भूमिका विरोधाभासाची होती. एका बाजूला कंपनीने म्हटले होते की ॲड-ऑनचा राईड वाटपावर परिणाम होत नाही, तर दुसरीकडे त्यांच्या ॲपने असे सुचवले होते की अतिरिक्त पैसे दिल्यास लवकर राईड मिळण्याची शक्यता वाढू शकते.

 शिवाय, ग्राहकांना हे कळवण्यात आले नव्हते की, प्लॅटफॉर्मच्या स्वतःच्या डेटानुसार ॲड-ऑन असलेल्या विनंत्यांसाठी स्वीकृती दर कमी होता किंवा सुचवलेल्या पेमेंटची रक्कम कोणत्या आधारावर तयार केली गेली होती. CCPA ने असे मानले की, ही वगळलेली माहिती ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 2(28)(iv) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण माहिती लपवल्याप्रमाणे दिसत होती.

CCPA ने या ॲडव्हान्स टिपिंग पध्दतीला एक अनुचित व्यापारी पद्धत ठरवले आहे.

प्राधिकरणाच्या असे लक्षात आले की, टिप ही साधारणपणे सेवा प्रदान केल्यानंतर दिली जाणारी एक ऐच्छिक रक्कम असते. प्रवासापूर्वीच तिची मागणी केल्याने, ऐच्छिक टिपचे प्रभावीपणे सेवा-पूर्व देयकात रूपांतर होते. केवळ या सुविधेचे नाव ‘टिप’ वरून ‘ॲड-ऑन’ असे बदलल्याने या प्रथेच्या स्वरूपात कोणताही बदल झाला नाही.

ज्या ग्राहकांना अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांचा अनुभव येतो किंवा सेवा मिळवण्यात अडचणी येतात, ते 1915 या राष्ट्रीय ग्राहक मदत क्रमांकावर आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात किंवा com-ccpa[at]gov[dot]in या ईमेल आयडीवर पत्र लिहू शकतात.

याबाबतचा अंतिम आदेश CCPA च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

***

Radhika Aghor / Ashutosh Save / Sampada Patgaonkar / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai