प्रविष्टि तिथि:
12 NOV 2026 7:59PM by PIB Delhi
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 12 और 13 नवंबर, 2026 को 31वां सीआईआई पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय “नई विश्व व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ना: व्यापार, प्रौद्योगिकी, विश्वास एवं वैचारिक नेतृत्व” है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 'उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग' (डीपीआईआईटी) के सहयोग से, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित और आंध्र प्रदेश सरकार की मेजबानी में इस शिखर सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं एवं निवेशकों ने एक साथ आकर व्यापार, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में उभरते अवसरों पर चर्चा की।
उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राम मोहन नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार में मानव संसाधन विकास तथा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार मंत्री श्री नारा लोकेश ने भी इस सत्र को संबोधित किया।
अन्य गणमान्य लोगों में संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी; भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा; आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री टी. जी. भरत तथा भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। इस सत्र में उद्योग जगत के दिग्गज भी मौजूद थे, जिनमें 'सागर डिफेंस' के संस्थापक और सीईओ कैप्टन निकुंज पाराशर, तथा सीआईआई के अध्यक्ष और टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आर. मुकुंदन शामिल थे।
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, उन्नत विनिर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, स्मार्ट विनिर्माण, हरित ऊर्जा, भविष्य की गतिशीलता और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया। चर्चाओं का मुख्य केंद्र अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और भारत को वैश्विक विनिर्माण एवं नवाचार के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करना था।
सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एनआईसीडीसी पैवेलियन का दौरा किया। एनआईसीडीसी के सीईओ और एमडी, श्री रजत कुमार सैनी (आईएएस) ने इन गणमान्य व्यक्तियों को आंध्र प्रदेश में एनआईसीडीसी के तीन ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों कृष्णपट्टनम, ओरवाकल और कोपर्थी के विकास एवं प्रगति की जानकारी दी।
एनआईसीडीसी पैवेलियन ने कई पहलों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भारत में विकसित होती औद्योगिक अवसंरचना एवं निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया। इसकी मुख्य विशेषताओं में ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों का विकास, 'भव्य' (भारत औद्योगिक विकास योजना), औद्योगिक कॉरिडोर लैंड प्लेटफॉर्म (आईसीएलपी), और 'कोयला शक्ति' (एक स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड) शामिल थे। औद्योगिक कॉरिडोर लैंड प्लेटफॉर्म निवेशकों को पूरे भारत में प्रमाणित औद्योगिक भूमि के अवसरों को खोजने और उनकी तुलना करने की सुविधा देता है। पैवेलियन में 360° वर्चुअल रियलिटी (वीआर) टूर भी था, जो आगंतुकों को एनआईसीडीसी की औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का एक विस्तृत एवं जीवंत अनुभव प्रदान करता है।
बातचीत के दौरान, श्री पीयूष गोयल ने 'भव्य' योजना पर प्रकाश डाला जबकि श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ओरवाकल ड्रोन सिटी और आंध्र प्रदेश के उभरते एयरोस्पेस तथा ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की इसकी क्षमता की ओर ध्यानाकर्षित किया।
इस पैवेलियन में आंध्र प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें तीन नोड्स के कुल 7,717 एकड़ के परियोजना क्षेत्र, 31,360 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना और दो लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। इन तीन नोड्स को अलग-अलग औद्योगिक गलियारों के तहत विकसित किया जा रहा है। इन्हें एक ऐसे एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसे विश्व स्तरीय अवसंरचना एवं संपर्क का समर्थन प्राप्त है। इनके विकास का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना, रोजगार उत्पन्न करना और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास में तेजी लाना है।
इन प्रदर्शनों एवं बातचीत के माध्यम से, एनआईसीडीसी ने विनिर्माण और उभरते क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को उजागर किया, जिससे आंध्र प्रदेश को घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। निवेशकों के लिए संदेश स्पष्ट था कि भारत में निवेश करें और आंध्र प्रदेश को अपना नया ठिकाना बनाएं।
भारत में जापान के राजदूत, महामहिम केइची ओनो ने भारत-जापान के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश के तीन शहरों में मौजूद 31 जापानी कंपनियों ने 8,000 से अधिक स्थानीय नौकरियां पैदा की हैं। उन्होंने इस्पात औषधि, स्वच्छ ऊर्जा एवं सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर बल दिया।
आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, श्री टी. जी. भरत ने राज्य की औद्योगिक अवसंरचना, रणनीतिक बंदरगाहों, विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अवसरों एवं निवेश को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने पर दिए जा रहे ध्यान की बात की।
एनआईसीडीसी के सीईओ और एमडी, श्री रजत कुमार सैनी (आईएएस) ने शुरुआती संबोधन दिया। उन्होंने गहन सहयोग के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें विनिर्माण एवं औद्योगिक गलियारा विकास, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, उन्नत तकनीकें, चिरस्थायी औद्योगिक विकास, तथा एमएसएमई साझेदारी एवं कौशल विकास शामिल हैं। उन्होंने निवेश के अवसरों को ठोस साझेदारियों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जापान ने अगले एक दशक में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन का निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
श्री सैनी ने गणमान्य व्यक्तियों को तीन औद्योगिक नोड्स के विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। कृष्णपट्टनम में 50% से अधिक काम पूरा हो चुका है, ओरवाकल में लगभग 30% काम पूरा हुआ है जबकि कोपर्थी में लगभग 12% काम पूरा हो गया है। इन अपडेट्स में सभी परियोजनाओं में अवसंरचना विकास की प्रगति और राज्य में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में एनआईसीडीसी के निरंतर प्रयासों को रेखांकित किया गया।
जेट्रो चेन्नई के महानिदेशक, श्री कियोताका दोहो ने भारत और आंध्र प्रदेश में जापानी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी पर प्रकाश डाला; सर्वेक्षण में शामिल 80% से अधिक कंपनियों ने अपने कामकाज का विस्तार करने की योजना बनाई है। इसुजु मोटर्स इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री राजेश मित्तल ने जापानी विनिर्माण पद्धतियों, गुणवत्ता मानकों, कौशल विकास और स्थानीय आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर बल दिया।
प्रोटेरियल इंडिया और निट्टन इंडिया की प्रस्तुतियों ने औद्योगिक सहयोग के अवसरों को और ज्यादा उजागर किया।
विभिन्न औद्योगिक गलियारों में 'ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी' विकसित करके, एनआईसीडीसी भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, रसद की कार्यक्षमता बढ़ाने और निवेश के लिए तैयार औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसकी पहलों का उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना, रोजगार उत्पन्न करना और भारतीय उद्योगों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना है।
31वें सीआईआई पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन 2026 में एनआईसीडीसी की भागीदारी ने उसे अपने औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की प्रगति दिखाने, वैश्विक हितधारकों के साथ जुड़ने और आंध्र प्रदेश में निवेश के अवसरों को उजागर करने का अवसर दिया। ये प्रयास भारत सरकार के उस दृष्टिकोण में योगदान देते हैं, जिसका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग' (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) को पूरे देश में विश्व-स्तरीय 'ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी' विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है। एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना और डिजिटल पहलों के माध्यम से, एनआईसीडीसी का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
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