विज्ञानाधारित पाणलोट व्यवस्थापनाला बळकट करण्यासाठी एनआरएए, आयसीएआर-एनबीएसएस आणि एलयूपी आणि डीओएलआरद्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील बैठकीचे आयोजन

भूमी संसाधन विभाग (DoLR), ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय पर्जन्यसिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA), कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांनी नागपूर येथील 'आयसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि भूमी उपयोग नियोजन ब्युरो' (ICAR-NBSS&LUP) च्या सहकार्याने 'सुधारित पाणलोट व्यवस्थापनासाठीच्या राष्ट्रीय तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा'  या विषयीच्या दोन दिवसीय तिसऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्राचे 4 आणि 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी नागपूर येथे आयोजन केले आहे. वैज्ञानिक, तंत्रज्ञान-आधारित, किफायतशीर आणि सहभागात्मक दृष्टिकोनातून पाणलोट विकास मजबूत करण्यावर चर्चा करण्यासाठी या विचारमंथन सत्रात वरिष्ठ धोरणकर्ते, तांत्रिक तज्ज्ञ, विकास भागीदार, संशोधक आणि विविध राज्यांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आहेत.
 
उद्घाटन सत्राला भूमी संसाधन विभागाचे सचिव दिलीप कुमार (IAS), राष्ट्रीय पर्जन्यमान क्षेत्र प्राधिकरणाचे (NRAA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. चंद्र शेखर कुमार (IAS), भूमी संसाधन विभागाचे संयुक्त सचिव  नितीन खाडे (IAS), जागतिक बँकेच्या वरिष्ठ कृषी तज्ज्ञ व टास्क टीम लीडर मती प्रीती कुमार, NRAA च्या तांत्रिक तज्ज्ञ (पाणलोट विकास) डॉ. सुसमा सुधी आणि ICAR-NBSS&LUP चे संचालक डॉ. एन.जी. पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना, भूमी संसाधन विभागाचे सचिव दिलीप कुमार यांनी पाणलोट विकास कार्यक्रमांमध्ये वैज्ञानिक कठोरता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यात समतोल साधण्याच्या गरजेवर भर दिला. तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे इतकीही कडक असू नयेत की त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण होतील, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. राज्यांची संस्थात्मक क्षमता, तांत्रिक कौशल्य आणि बदलत्या प्रशासकीय व्यवस्था लक्षात घेऊन त्यांना आवश्यक ती लवचिकता दिली पाहिजे.

कार्यक्षम आर्थिक व्यवस्थापनाच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकताना त्यांनी भर दिला आणि विभागाला मंजूर केलेला निधी राज्यांनी प्रभावीपणे आणि वेगाने वापरला पाहिजे, असे सांगितले.
दिलीप कुमार यांनी सर्व राज्यांनी समान रीतीने पाळावयाच्या अत्यावश्यक निकषांचा संच निश्चित करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला, तसेच स्थानिक गरजांनुसार इतर इच्छित निकष स्वीकारण्याची लवचिकता देण्याचे आवाहन केले. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 च्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, अंमलबजावणीतील त्रुटी ओळखण्यासाठी आणि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 3.0 ची प्रभावी आखणी व अंमलबजावणी करण्याचे धडे घेण्यासाठी त्यांनी मजबूत पायाभूत डेटा आणि सर्वसमावेशक प्रभाव मूल्यांकनाचे आवाहन केले.

पाणलोट विकास हा शेतकरी आणि समुदायांसाठी प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या परिणामांवर केंद्रित राहिला पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. वैज्ञानिक उपायांचे रूपांतर व्यावहारिक आणि स्थानिक गरजांनुसार योग्य अशा उपायांमध्ये झाले पाहिजे, ज्यांची तळागाळात प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. संस्थात्मक बांधिलकी मजबूत करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी उत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना ओळखण्याचे व त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
दिलीप कुमार यांनी नमूद केले की, प्रस्तावित राष्ट्रीय तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे ही व्यावहारिक आणि अंमलबजावणीयोग्य दृष्टिकोनासह अंतिम केली जावीत. अतिशय कठोर मानके स्वीकारण्यापेक्षा लवचिक आणि वास्तववादी अंमलबजावणी आराखड्याद्वारे 80 ते 90 टक्के अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करणे अधिक अर्थपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एनआरएए (NRAA) चे सीईओ डॉ.सी.एस. कुमार यांनी पाणलोट विकास कार्यक्रमांच्या प्रभावी नियोजनासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी डेटाची उपलब्धता आणि सुलभतेच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी विविध स्तरांवरील भागधारकांच्या सर्वसमावेशक क्षमता बांधणीला अधोरेखित केले. आणि जुन्या डेटासेटचा व विद्यमान वैज्ञानिक माहितीचा प्रभावी वापर करण्याचे समर्थन केले. प्रभावी आणि एकात्मिक पाणलोट नियोजनास सुलभ करण्यासाठी ओडिशा आणि कर्नाटकने विकसित केलेल्या प्रणालींच्या सर्वोत्तम वैशिष्ट्यांचा समावेश करून राष्ट्रीय स्तरावरील सुसंगत 'निर्णय सहाय्य प्रणाली' (DSS) विकसित करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

याप्रसंगी बोलताना, नितीन खाडे यांनी 'नॅशनल टेक्निकल गाईडलाईन्स' (एनटीजी), राष्ट्रीय तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांना निर्धारित कालमर्यादेत अंतिम स्वरूप देण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि ही सल्लामसलत प्रक्रिया मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे नमूद केले. भविष्यातील पाणलोट विकास कार्यक्रमांसाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत चौकट म्हणून काम करतील यावर त्यांनी भर दिला.
 
2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनाचा उल्लेख करत, खाडे यांनी पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर शास्त्रीय उपाययोजना करून, दुष्काळमुक्त भारत घडवण्याच्या दिशेने योगदान देण्याची आकांक्षा अधोरेखित केली.
 
लँड रिसोर्स इन्व्हेंटरी (एलआरआय), अर्थात भू-संसाधन सूचीचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले की एलआरआय-आधारित वैज्ञानिक डेटा, डिजिटल मृदा ग्रंथालये आणि निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) पाणलोट क्षेत्राचे नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये परिवर्तन घडवू शकतात. ही साधने ग्रामीण समुदायांना आणि शेतकऱ्यांना, सहज उपलब्ध असलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून, मृदा आणि जलसंधारण योजना, पीक पद्धती आणि पोषक घटक व्यवस्थापनाबाबत पूर्ण माहिती घेऊन निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करू शकतात.

मोठ्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या डिजिटल मृदा मॅपिंग डेटाबेसच्या निर्मितीमध्ये आयसीएआर-एनबीएसएस आणि एलयूपी आणि सॉइल अँड लँड युज सर्व्हे ऑफ इंडिया (एसएलयूएसआय) यांनी दिलेल्या योगदानाची त्यांनी प्रशंसा केली. भविष्यातील पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत एलआरआय व्याप्ती किती असावी, हे ठरवताना उपलब्ध डेटासेट, अंमलबजावणीचे वेळापत्रक, किफायतशीरपणा आणि क्षेत्रीय स्तरावरील व्यवहार्यता याचा विचार केला जावा, यावर त्यांनी भर दिला.  
 
खाडे यांनी डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाय 2.0 अंतर्गत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याची गरजही अधोरेखित केली. त्यांनी नमूद केले की, प्रकल्पांच्या पूर्ततेची कालमर्यादा टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आली असून, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 1.0 अंतर्गत ती सात वर्षे होती, तर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 अंतर्गत ती पाच वर्षे इतकी करण्यात आली आहे.
 
स्थानिक गरजांनुसार जीआयएस, रिमोट सेन्सिंग, उच्च-रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमा आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
 
जनसमुदायाच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी उपजीविका वाढवणे, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेतील चांगल्या उपलब्धतेसाठी शेतकरी उत्पादक संघटना, वापरकर्ता गट, स्वयं-सहायता गट आणि इतर समुदाय-आधारित संस्था मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी प्रकल्पाचा कालावधी संपल्यानंतरही जलसंधारण संरचनांच्या देखभालीमध्ये सामुदायिक मालकी आणि सहभाग बळकट करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
 
आयसीएआर-एनबीएसएस चे संचालक डॉ.एन.जी. पाटील यांनी एकात्मिक पाणलोट नियोजन आणि लँडस्केप विकासासाठी सर्वांगीण, विज्ञान-आधारित दृष्टीकोन म्हणून भू-संसाधन सूचीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

या सल्लामसलतीमध्ये भूमी संसाधन विभाग, एनआरएए, जागतिक बँक, रिवॉर्ड प्रकल्पातील ओडिशा आणि कर्नाटक ही राज्ये, स्वयंसेवी संस्था, आयसीआरआयएसएटी, डब्ल्यूएएसएएन, एनआरएससी आणि एमएएनएजीई, यांसारखे सहयोगी गट, नाबार्ड आणि आयसीएआरच्या विविध संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत.
 
या दोन दिवसीय सल्लामसलत परिषदेने एलआरआय, जलशास्त्रीय मूल्यांकन, जीआयएस आणि रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन्स, निर्णय समर्थन प्रणाली, सामुदायिक सहभाग, उपजीविकेचे उपाय आणि देखरेख आणि मूल्यांकन यंत्रणा यावर सविस्तर तांत्रिक चर्चा आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.
 
या विचारविनिमयामुळे जागतिक बँकेच्या सहाय्याने चालणाऱ्या 'रिवार्ड' (REWARD) कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम स्वरूप द्यायला हातभार लागेल अशी अपेक्षा आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 3.0 साठी एक महत्त्वाची तांत्रिक माहिती देणारा स्रोत म्हणून देखील काम करतील, यामुळे विविध राज्यांमध्ये विज्ञान-आधारित, किफायतशीर, विस्तारक्षम आणि लोकसहभागावर आधारित पाणलोट क्षेत्र नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख सुलभ होईल.
 
ही सल्लामसलत, वैज्ञानिक आणि शाश्वत पाणलोट व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून हवामान-अनुकूल  भूप्रदेश निर्माण करण्यासाठी, जलसुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि शेती समुदायांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय संस्थांची सामूहिक वचनबद्धता अधोरेखित करते.

***

Nitin Fulluke | Shailesh Patil | Rajashree Agashe | Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai