आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी विस्तार अर्थात विकसित भारत इनिशिएटिव्ह फॉर स्टॅटिस्टिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, ॲनालिटिक्स अँड रिसर्च या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली

नवी दिल्‍ली, 4 नोव्‍हेंबर 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विस्तार अर्थात विकसित भारत इनिशिएटिव्ह फॉर स्टॅटिस्टिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, ॲनालिटिक्स अँड रिसर्च (VISTAR - Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research) या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी राबवली जाणार असून, मंत्रिमंडळाने यासाठी 4,371.10 कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता दिली आहे.

विकसित भारत 2047 या संकल्पाच्या अनुषंगाने विस्तार (VISTAR) या योजनेची आखणी केली गेली आहे. कालमर्यादा आणि वेळेच्या बाबतीत अधिक अचूकता, माहितीच्या तपशीलांतील बारकावे, सुनियोजित आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सज्ज माहितीसाठ्याच्या अनुषंगाने परस्पर समन्वित कार्यान्वयन यासाठी एक बहुआयामी, वास्तव वेळेत काम करणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज असलेली अधिकृत सांख्यिकी व्यवस्था प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

विस्तार योजनेमुळे धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या गरजांच्या आधारे संसाधनांचे वाटप करण्याचे धोरणात्मक स्वातंत्र्य मिळू शकणार आहे. यामुळे मोठ्या व्याप्तीची सर्वेक्षणे प्रत्यक्षात राबवणे, विशिष्ट पद्धतींवर आधारीत संशोधन, डिजीटल रूपांतरण आणि राष्ट्रीय पातळीवरील माहितीचे प्रशासन याकडे सर्वांगीण दृष्टिकोनातून पाहणे शक्य होईल. विस्तार योजनेअंतर्गत सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या सर्व सांख्यिकीय आणि माहिती व्यवस्थापन उपक्रमांचा अंतर्भाव असणार आहे. देशातील अधिकृत सांख्यिकी व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्याच्या प्रक्रियेत या योजनेची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. या योजनेचे खाली नमूद केल्याप्रमाणे तीन मुख्य घटक असतील:

घटक 1: सर्वसमावेशक सांख्यिकीय कार्यान्वयन आणि सांख्यिकीय व्यवस्थेचे बळकटीकरण

घटक 2: सांख्यिकीय बळकटीकरणासाठी साहाय्य (SSS)

घटक 3: आर्थिक गणना (EC)

सर्वसमावेशक सांख्यिकीय कार्यान्वयन आणि सांख्यिकीय परिसंस्थेचे बळकटीकरण या घटकांतर्गत, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने, 16व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत याआधीच्या 43 सर्वेक्षणांच्या तुलनेत 59 सर्वेक्षणे हाती घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या अधिकच्या सर्वेक्षणांमुळे विविध क्षेत्रांतील महत्वाच्या माहितीमधील दरी भरून निघण्यास मदत होईल. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत सुधारणा घडून येईल, तसेच योग्य वेळेत आणि लक्ष्यित धोरणात्मक उपाययोजना राबवायलाही मदत होईल. यासोबतच तंत्रज्ञानाधारीत माहिती संकलन आणि वापरकर्ते केंद्रीत माहितीचे प्रसारण याबाबतीत अलिकडेच साध्य केलेल्या डिजीटल संक्रमणाच्या आधारे, मंत्रालयाच्या वतीने सांख्यिकीय प्रक्रियांचे पूर्णतः संगणकीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासोबतच मुख्यत्वे माहितीवर प्रक्रिया करणे, तिची पडताळणी करणे आणि विश्लेषण करण्यासाठी नियमित कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि यंत्र शिक्षण तंत्रज्ञानाची जोडही दिली जाणार आहे.

* * *

राधिका अघोर/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai