पोस्ट गरियो:
04 NOV 2026 3:31PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 04 नोभेम्बर 2026।
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय क्याबिनेटद्वारा आज ₹4,371.10 करोडको परिव्ययका साथ वर्ष 2026-27 देखि 2030-31 सम्मको अवधिका लागि केन्द्रिय क्षेत्र योजना अन्तर्गत “साङ्ख्यिकी रूपान्तरण, एनालाइटिक्स एवं अनुसन्धानका लागि विकसित भारत पहल (भीआइएसटीएआर)” अनुमोदित गरियो।
विकसित भारत 20-47 को केन्द्रिय उद्देश्य अनुरूप, सुसङ्गत तथा एआइ तयार डाटासेटका साथ उन्नत समयबद्धता, तथ्याङ्क मिहिनता, इन्टरओपरेबिलिटीका लागि गतिशील, वास्तविक समय, र भविष्यका लागि तयार आधिकारिक साङ्ख्यिकी स्थापत्य स्थापित गर्न यो विस्तार योजा तयार गरिएको छ।
विस्तार योजनाले तत्काल नीतिगत आवश्यकताको आधारमा गतिशील रूपमा संसाधन आबन्टित गर्न रणनीतिक लचिलोपन प्रदान गर्दै बृहत् स्तरीय सर्वेक्षण कार्यान्वयन, विधिगत अनुसन्धान, डिजिटल रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क शासनको निम्ति सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण पोषित गर्नेछ। विस्ता योजनामा एमओएसपीआइको सबै साङ्ख्यिकी तथा तथ्याङ्क प्रबन्धन गतिविधि सामेल रहनेछ भने यसले देशको आधिकारिक साङ्ख्यिकी प्रणाली उन्नयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। विस्तार योजनाका तीन घटक यस प्रकार छन् :
- घटक-1 : विस्तृत साङ्ख्यिकी कार्यपरिचालन तथा परितन्त्रको सुदृढिकरण।
- घटक-2 : साङ्ख्यिकी सुदृढिकरणका लागि सहयोग (एसएसएस)।
- घटक-3 : आर्थिक सर्वेक्षण (ईसी)
विस्तृत साङ्ख्यिकी कार्यपरिचालन एवं परितन्त्र सुदृढिकरण घटक अन्तर्गत, एमओएसपीआइले पूर्वमा आयोजित 43 प्रमुख सर्वेक्षणको तुलनामा 16 औं एफसी परिचक्रको समय 59 सर्वेक्षण आयोजित गर्ने प्रस्तावित गरेको छ, जसले निर्णय लिनमा सुधार ल्याउँदै समयमा लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपलाई सक्षम बनाउनेछ। यसबाहेक, हालैको प्रविधि समर्थित तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रयोगकर्तामुखी प्रसारमा डिजिटल रूपान्तरणको आधारमा, प्राथमिक रूपमा तथ्याङ्क प्रसंस्करण, प्रमाणिकरण तथा विश्लेषणको निम्ति, एमओएसपीआइले साङ्ख्यिकी प्रक्रियाको शुरुदेखि अन्त्यसम्म डिजिटिकरण तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एवं मशिन लर्निङलाई नियमित कार्य प्रवाहमा जोड्न ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
एमओएसपीआइले सेवा उत्पादन सूचकको शीर्षक सूचक, गैर निगमित क्षेत्र उद्यमको सूचकसहित नयाँ मानकहरू जारी गर्ने पनि योजना बनाएको छ। एमओएसपीआइले पृथकता तोड्दै कार्यक्रमको लक्ष्यमा सुधार ल्याउनका साथै दोहोरीकरण घटाउन र सबै सरकारी स्तरमा एआइ आधारित निर्णय लिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न, डाटा क्याटालगिङ, मशिन रिडेबिलिटी, इन्टरओपरेबिलिटी, सेयरिङ प्रोटोकल जस्ता तथ्याङ्क अनुकूलीकरणको आधारभूत स्तम्भ अनुरूप विकसित गर्नेछ। मोबाइल फोन, स्क्यानर तथा ई-कमर्स डाटा जस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको सुप्रवाहिकरण गरी, एमओएसपीआइले पारम्परिक सर्वेक्षणको प्रतिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राख्दै उत्तरदाताको भार घटाउनेछ, तथ्याङ्क अन्तर भर्नेछ तथा प्रमाण आधारित नीति निर्णय सुदृढ बनाउनेछ। यसका साथै, एमओएसपीआइले विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति योजनाका साथै शैक्षणिक एवं अनुसन्धान संस्थानहरूबाट अनुसन्धान प्रस्तावको माध्यमद्वारा युवा अनि शोधार्थीहरूका लागि क्षमता निर्माणका साथै व्यापक अवसर सुनिश्चित गर्नेछ।
साङ्ख्यिकी सुदृढिकरणका लागि सहयोग (एसएसएस) घटक अन्तर्गत, पुनर्निर्मित, वितरणसँग जोडिएको संरचनाको (एसएसएस 2.0) माध्यमद्वारा राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूको साङ्ख्यिकी क्षमतामा रूपान्तरणका लागि राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई धनराशि प्रदान गरिनेछ। यस परिकल्पनामा, जिल्ला तथा अन्य अलग-अलग स्तरमा उच्च स्तरीय, मिहिन तथ्याङ्क सिर्जना गर्नका लागि राज्य स्तरीय क्षमता निर्माणमाथि गर्दै स्थानीय तथ्याङ्क प्रसंस्करण क्षमताको विकासका साथमा तथ्याङ्कको उपयोगका मामिलाहरूलाई स्थानीय नीति निर्णयसँग जोड्न ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। एमओएसपीआइले ध्वजवाहक राष्ट्रिय सर्वेक्षण (उदाहरणका लागि, पीएलएफएस, एचसीईएस, एएसयुएसई) लगायत राज्य जिल्ला स्तरीय जीडीपी तथा राज्य स्तरीय आइआइपीमा जिल्ला स्तरीय अनुमान तथा मिलियन-प्लस शहर स्तरीय अनुमान सिर्जना बढाउन प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।
आर्थिक सर्वेक्षण (ईसी) घटक अन्तर्गत, एमओएसपीआइले राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूको सहयोगमा 8 औं आर्थिक सर्वेक्षण (ईसी) निष्पादित गर्नेछ, जसले ग्राम पञ्चायत अनि वार्ड स्तरमा सबै गैर कृषि प्रतिष्ठान तथा खटाइएका श्रमिकहरूको मिहित तथ्याङ्क अनि गतिविधिको ब्यौरा प्रदान गरी असङ्गठित क्षेत्रको अर्थनीतिको मूल्याङ्कन प्रदान ग्नेछ, र यसले लक्षित उद्यम सर्वेक्षण तथा रणनीतिक हस्तक्षेप सुगम बनाउन राष्ट्रिय साङ्ख्यिकी कारोबार पञ्जिका (एसबीआर) विकसित गर्न आधारको रूपमा काम गर्नेछ। आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्क योजनाकर्ता तथा नीति निर्माताहरूको निम्ति राष्ट्रिय अनि उप-राष्ट्रिय स्तरमा अति नै उपयोगी हुनेछ, जसले सकल घरेलु उत्पादमा (जीडीपी) असङ्गठित क्षेत्रको योगदानको अनुमान लगाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
********
MPS/TWB