एकविसाव्या शतकात लष्करी सज्जतेसाठीची गुरुकिल्ली म्हणजे, स्वदेशी उत्पादन आणि महत्वाच्या संरक्षणविषयक क्षमतांच्या बाबतीत आत्मनिर्भरपणे टिकून राहण्याची क्षमता : दिल्ली डायलॉग 2026 मध्ये संरक्षण मंत्र्यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्‍ली, 3 नोव्‍हेंबर 2026

“एकविसाव्या शतकातील लष्करी सज्जतेचा, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षमतांशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे”, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले असून, महत्वाच्या उपकरणांचे स्वदेशी उत्पादन आणि तंत्रज्ञान तसेच, असे तंत्रज्ञान स्वतंत्रपणे टिकवून ठेवण्याची क्षमता विकसित करण्याचे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. ते आज, 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी, नवी दिल्लीत, मनोहर पर्रीकर संरक्षण अध्ययन आणि विश्लेषण संस्थेत आयोजित, तिसऱ्या दिल्ली डिफेन्स डायलॉग मध्ये बोलत होते. आत्मनिर्भरतेकडे आपण, तंत्रज्ञान दृष्ट्या सार्वभौम होण्याची निकड म्हणून बघायला हवे, कारण आत्मनिर्भरता म्हणजे, राष्ट्राच्या महत्वाच्या संरक्षणविषयक गरजा, परदेशी अवलंबित्वापुढे शरण जायला नको, हे सुनिश्चित करणे होय, असे सांगत, सिंह यांनी आत्मनिर्भरतेवर भर दिला.

खरी आत्मनिर्भरता तेव्हाचे येते, जेव्हा तुम्ही संरक्षणविषयक प्लॅटफॉर्मची संरचना निर्माण करता, त्याचे उत्पादन करणारे तंत्रज्ञान विकसित करता, त्यात सुधारणा करणारी बौद्धिक संपदा तुमच्याकडे असते आणि त्याच्या संपूर्ण जीवनकाळात ते टिकून कार्यरत राहू शकेल, अशी क्षमता तुमच्याकडे असते, तेच खरे स्वयंपूर्णत्व !, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

यंदाच्या या संवादाची संकल्पना, ‘संरक्षण सुधारणा, आत्मनिर्भरता, सहकार्य आणि निर्यात’,यामागचा दृष्टिकोन मांडत, संरक्षण मंत्र्यांनी हे चारही घटक परपसरांशी जोडलेले आणि 2047 पर्यंतच्या विकसित भारताचे चार महत्वाचे स्तंभ असल्याचे वर्णन केले. सुधारणांमुळे, बदलासाठी पोषक असे संस्थात्मक वातावरण तयार व्हायला हवे, आत्मनिर्भरतेतून देशांतर्गत तंत्रज्ञानविषयक क्षमता मजबूत व्हायला हव्यात आणि सह-विकासाची सुविधा मिळायला हवी, आणि निर्यातीतून व्याप्ती, स्पर्धात्मकता आणि जागतिक भागीदारी, जी शाश्वत औद्योगिक व्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे, ती मिळायला हवी, असे संरक्षणमंत्री म्हणाले. हे चारही घटक भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेच्या ध्येयपूर्तीसाठी परस्परपूरक आणि एकमेकांना बळकटी देणारे आहेत.

सुधारणांमधून देशाची परिवर्तनाची तयारी दिसते, आत्मनिर्भरता स्वतःच्या क्षमतेवर निर्मिती करण्याचा देशाचा निर्धार दर्शवते, सहकार्य जगासोबत भागीदारी करण्याचा देशाचा आत्मविश्वास दर्शवणारे असते, तर निर्यात जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची देशाची तयारी दर्शवते, असे राजनाथ सिंह म्हणाले. हे चारही घटक एकाच वेळी आणि परस्परपूरक पद्धतीने पुढे जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जगभरात गेल्या काही काळात सुरू असलेले संघर्ष, युद्धाच्या स्वरूपात झालेले मूलभूत परिवर्तन दर्शवणारे आहेत, असे  नमूद करत, आता युद्धभूमी, भूमी, सागर आणि हवेच्या पलीकडे, अवकाश, सायबर स्पेस आणि डिजिटल क्षेत्रांपर्यंत पोहोचली आहे.

आता पारंपरिक आणि आधुनिक युद्धांमधल्या सीमारेषा अधिकाधिक धूसर होत चालल्या असून, तुलनेने कमी खर्चिक ड्रोन्स आणि इतर स्वयंचलित यंत्रणा, अत्यंत अत्याधुनिक आणि महागड्या लष्करी प्लॅटफॉर्मना आव्हान देत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास करणे, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे आणि उत्पादन क्षमता वाढवणे हे प्रगत शस्त्रास्त्र प्रणाली बाळगण्याइतकेच महत्त्वाचे झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षमता विकसित करण्यासाठी पोषक संस्थात्मक वातावरण, दूरदृष्टीचे धोरण आणि तत्पर कार्यपद्धती आवश्यक असतात, असे अधोरेखित करताना राजनाथ सिंह यांनी गेल्या दशकात देशाचा स्वदेशी संरक्षण उद्योग मजबूत करण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली.

प्रगत संरक्षण साधने आणि यंत्रणांचा विकास तसेच उत्पादन यामध्ये खासगी क्षेत्राचा अधिकाधिक सहभाग वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार संरक्षणमंत्र्यांनी केला.

संरक्षण निर्यात हा भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. निर्यातीमुळे देशांतर्गत औद्योगिक क्षेत्राची प्रगती, स्वदेशी तंत्रज्ञानाची स्पर्धात्मकता आणि भारताच्या क्षमतांवर आंतरराष्ट्रीय भागीदारांचा वाढता विश्वास दिसून येतो, असे ते म्हणाले. संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातवाढीचे श्रेय त्यांनी सातत्याने करण्यात आलेल्या धोरणात्मक सुधारणा, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि प्रमाणित कार्यपद्धतींना दिले. यामुळे भारतीय उत्पादकांना, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील संधींचा अधिक प्रभावीपणे लाभ घेणे शक्य झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण निर्यातीची व्याप्ती वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यात देखभाल, दुरुस्ती, प्रशिक्षण, रसद व्यवस्था आणि तांत्रिक सहकार्याचाही समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक यशस्वी निर्यात ही दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरणात्मक भागीदारीचा पाया ठरली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

संशोधन आणि विकास प्रक्रियेत संरक्षण दलांचा सहभाग महत्त्वाचा राहिला पाहिजे, असे संरक्षणमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. संरक्षण दलांचा तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष कामकाजाचा अनुभव, तसेच युद्धभूमीवरील परिस्थितीची त्यांना असलेली जाण, यामुळे संशोधनाचा प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि नव्या तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता तपासणे शक्य होते, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर, संशोधन करताना केवळ अंतिम वापरकर्त्यांच्या तातडीच्या गरजांचाच विचार न करता, त्यापलीकडे जाऊन भविष्यातील गरजा आणि आव्हानांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंतरराष्ट्रीय संरक्षण सहकार्याबाबत बोलताना संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भारताचे आत्मनिर्भरतेचे धोरण म्हणजे जगापासून दूर जाणे नव्हे. उलट, आत्मविश्वासपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सक्षम बनलेला भारत आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी सहकार्य करण्यासाठी अधिक सक्षम होईल, असा या धोरणामागील दृष्टिकोन आहे, असे त्यांनी सांगितले.

दिल्ली संरक्षण संवादाबद्दल थोडेसे…

मनोहर पर्रीकर संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेतर्फे (MP-IDSA) 3 आणि 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी आयोजित या दोन दिवसांच्या  संवादसत्रात भारताचे बदलते संरक्षणविषयक प्राधान्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संधी यांवर चर्चा करण्यासाठी धोरणकर्ते, संरक्षण दलांचे प्रतिनिधी, संरक्षण उद्योगातील अधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ, संशोधन संस्था आणि भारतासह परदेशातील धोरणात्मक तज्ञ एकत्र येत आहेत.

भारताची संरक्षण सज्जता अधिक मजबूत करणे, स्वदेशी तांत्रिक क्षमता विकसित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय संरक्षण सहकार्याच्या संधी वाढवणे यासाठी प्रत्यक्ष अंमलात आणता येतील अशा धोरणात्मक शिफारसी तयार करण्यावर या विचारमंथनात भर दिला जाणार आहे.

* * *

सुषमा काणे/राधिका अघोर/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai