राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझाजवळ राहणाऱ्या नागरिकांसाठी सवलतीच्या दरातील स्थानिक पास उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2026

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझापासून 20 किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या पात्र बिगर व्यावसायिक वाहनधारकांसाठी सवलतीच्या दरातील स्थानिक पास लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 नोव्हेंबर 2026 पासून हा निर्णय लागू होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझाजवळ राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनसुलभतेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

सवलतीच्या या स्थानिक पासअंतर्गत, नगरपालिका किंवा स्थानिक नगर परिषद हद्दीबाहेरील टोल प्लाझासाठी 1,500 रुपये आणि या हद्दीत येणाऱ्या टोल प्लाझासाठी 3,000 रुपये इतके वार्षिक शुल्क असणार आहे.

या नव्या  तरतुदीनुसार, वैध आणि कार्यरत फास्टॅग (FASTag) असलेल्या तसेच 20 किमीच्या परिघात राहणाऱ्या पात्र बिगर व्यावसायिक वाहनधारकांना एका विशिष्ट टोल प्लाझावरून ये जा करण्यासाठी सध्याचा मासिक पास आणि हा नवीन सवलतीचा स्थानिक पास यापैकी एकाची निवड करता येणार आहे. हा पास केवळ त्याच एका टोल प्लाझासाठी वैध असेल आणि इतर कोणत्याही टोल प्लाझावर हस्तांतरित करता येणार नाही.

ज्या राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा द्रुतगती मार्गांवर क्लोज्ड युझर-फी (Closed User-Fee) पद्धतीवर टोल वसुली आधारित आहे, तिथे हा सवलतीचा स्थानिक पास उपलब्ध असणार नाही. तसेच, जिथे प्रवाशांसाठी सेवा रस्ता किंवा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे, तिथेही असा पास जारी केला जाणार नाही.

हा वार्षिक स्थानिक पास 1 नोव्हेंबर 2026 पासून पात्र टोल प्लाझावर उपलब्ध होईल. यासोबतच 1 डिसेंबर 2026 पासून राजमार्गयात्रा अॅपद्वारेही हा वार्षिक स्थानिक पास मिळवता येणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, 1956 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि वसुली) (पाचवी सुधारणा) नियम, 2026 अंतर्गत हा सुधारित नियम अधिसूचित करण्यात आला आहे. यानुसार केंद्र सरकार दरवर्षी 1 एप्रिलपासून या दरांमध्ये सुधारणा करू शकते.

आत्तापर्यंत देशभरात 13 कोटींहून अधिक फास्टॅग जारी करण्यात आले आहेत. टोल प्लाझाजवळ राहणाऱ्या पात्र नागरिकांना प्रवासाचा अधिक परवडणारा पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक रहिवाशांचा प्रवासांना अधिक सुलभ प्रवासाचा अनुभव देणे हा या नव्या तरतुदीचा मुख्य उद्देश आहे.

सुषमा काणे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai