वाणिज्य विभागाकडून निर्यात प्रोत्साहन अभियानाअंतर्गत ‘रिलिफ’ योजनेला 31 मार्च, 2027 पर्यंत मुदतवाढ

नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2026

वाणिज्य विभागाने निर्यात प्रोत्साहन अभियानाअंतर्गत रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक इंटरव्हेंशन फॉर एक्स्पोर्ट फॅसिलिटेशन(RELIEF) या निर्यात सुविधाविषयक कालबद्ध उपक्रमाच्या घटक II अंतर्गत मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवली आहे. पश्चिम आशियातील सततचे भू-राजकीय अडथळे आणि आखाती व लगतच्या क्षेत्रांमधील सागरी लॉजिस्टिक्सवर त्यांचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन 30 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या अधिसूचना क्रमांक 37/2026-27 द्वारे ही मुदतवाढ अधिसूचित करण्यात आली.

निर्दिष्ट क्षेत्रांमध्ये जाणाऱ्या आगामी शिपमेंट्ससाठी 95 टक्के जोखीम संरक्षण देऊन एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) चे संरक्षक कवच प्राप्त करण्यासाठी निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाच्या घटक II चा उद्देश आहे. हा लाभ 16 मार्च 2026 रोजी किंवा त्यानंतर मिळवलेल्या एकेरी (स्टँड अलोन) पॉलिसी आणि एकूण उलाढालीवरील  पॉलिसींसाठी उपलब्ध आहे. या घटकाअंतर्गत, पात्र निर्यातदारांचा  भरण्याचा  हप्ता पॉलिसीचे लाभ लागू असलेल्या कालावधीत संकट येण्यापूर्वीच्या पातळीपेक्षा वाढीव होण्यापासून संरक्षित केला जातो. यात समाविष्ट असलेल्या कार्गो श्रेणींमध्ये फुल कंटेनर लोड (FCL), लेस दॅन कंटेनर लोड (LCL) आणि रेफ्रिजरेटेड (रीफर) कंटेनर समाविष्ट आहेत, परंतु ऊर्जा शिपमेंट्स यातून वगळण्यात आल्या आहेत.

RELIEF उपक्रमाअंतर्गत संरक्षण मिळवू इच्छिणाऱ्या निर्यातदारांनी www.ecgcltd.in या ECGC च्या ग्राहक पोर्टलद्वारे दावे आणि आधारभूत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यूजर आयडी आणि पासवर्ड तयार करणे, निर्यातदार नोंदणी पूर्ण करणे आणि या उपक्रमाअंतर्गत दावे सादर करणे यावरील मार्गदर्शन ECGC च्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेल @ecgcltd7016 वर केवळ याच माहितीशी संबंधित  व्हिडिओ ट्यूटोरियल्सद्वारे उपलब्ध आहे.

19 मार्च 2026 रोजी RELIEF या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. आखाती आणि व्यापक पश्चिम आशियाई सागरी मार्गिकेमधील अडथळ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या असाधारण मालवाहतूक खर्च वाढ, उच्च विमा प्रीमियम आणि युद्धाशी संबंधित निर्यात धोक्यांचा सामना करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना पाठबळ देण्यासाठी सुरू केलेला हा एक लक्ष्यित उपक्रम आहे. RELIEF ला दिलेली मुदतवाढ,निर्यातीची लवचिकता मजबूत करण्यासाठी, व्यापार प्रवाह टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सततच्या भू-राजकीय तसेच सागरी लॉजिस्टिक्स अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय निर्यातदारांना मदत  देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करत आहे.

निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai